नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने बड़े संगठनात्मक बदलाव के रूप में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाने का फैसला लिया है। पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनकी जगह भारतीय बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन बने और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को बताया कि सांसद राघव चड्ढा को अब पार्लियामेंट में बोलने का भी समय नहीं दिया जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी का ये बयान पार्लियामेंट सेशन से पहले राज्यसभा में पार्टी के अंदरूनी कलह को उजागर करता है। उन्होंने इस बात पर पूरा जोर दिया कि कानूनों को मॉडर्न पेरेंटिंग की असलियत को दिखाना चाहिए और शुरुआती चाइल्डकेयर में दोनों माता-पिता की बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपनी किसी मजबूरी के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं और देश उसी की सजा भुगत रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को कहा,देश भर में, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर बाक़ी सभी व्यावसायिक संस्थानों को एलपीजी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। केवल घरेलू उपयोग के लिए गैस दी जाएगी। आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने के आसार हैं। 

आप संयोजक ने कहा, केंद्र सरकार अपनी किन्हीं मजबूरियों के कारण ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। क्या आज देश उसी की सजा भुगत रहा है? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, चार दिन पहले तक सरकारी सूत्र कह रहे थे-देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। आज सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाकर गैस कंट्रोल कर रही है। रिफाइनरियों को गैस डायवर्ट करने के आदेश दे रही है और घरेलू सिलेंडर की बुकिंग भी 25 दिन कर दी गई है।

अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया, सूत्र झूठ बोल रहे थे या सरकार? पश्चिम एशिया का युद्ध अब भारत की रसोई और रोजगार तक पहुँच चुका है। आज ढाबे, होटल, छोटे रेस्टोरेंट और लाखों छोटे कारोबार कमर्शियल गैस की कमी से जूझ रहे हैं। ट्रम्प के सामने केंद्र सरकार के झुकने की कीमत आज भारत की जनता चुका रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आयी बाधाओं को देखते हुए देश में प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों को बड़ी राहत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को बरी करते समय निचली अदालत की ओर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर की गयी टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किये हैं।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आरोपियों को बरी किये जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश में की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया है कि इस याचिका पर कोई फैसला होने तक वह आबकारी नीति के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रहे मामले पर आगे सुनवाई नहीं करे। 

उच्च न्यायालय ने उन सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिन्हें इस मामले में बरी किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय से याचिका स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और राष्ट्रीय शर्म का विषय है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, ऐसी क्या मजबूरी है कि हर कदम पर केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने झुकते रहे और उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। केजरीवाल ने एक्स पर कहा, भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक, हर कदम पर आप ट्रम्प के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई।

आप संयोजक ने कहा, केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस की वजह से सरकार ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। भारत हजारों वर्ष पुराना देश है। भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किये हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सिर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा।

आप नेता ने कहा, अगर केंद्र सरकार की वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फ़ायदा ट्रम्प उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर, सरकार अपना इस्तीफ़ा दें दे, पर ऐसे भारत माँ का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है।

लखनऊ। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी किये जाने पर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार के लिए नैतिक मृत्युदंड बताते हुए कहा कि आज दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिये प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और सत्ता पक्ष के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्म-लज्जित हो रहे होंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है।

उन्होंने कहा कि जो कपटजीवी सनातनी शंकराचार्य, साधु, संतों, संन्यासियों तक पर झूठे आरोप लगाने का महापाप करते हैं। वो भला किसी सरकार, दल या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसकी कल्पना कोई शरीफ़ आदमी कर ही नहीं सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी से पहले, वर्तमान सत्ता के जो संगी-साथी देश के दुश्मनों से मिले हुए थे और स्वतंत्रता सेनानियों को फाँसी के फंदों तक पहुँचाने के लिए, आजादी के दीवानों के खिलाफ मुखबिरी जिनका काम रहा है। जो देश को गुलाम बनाने वाले साम्राज्यवादियों के माफ़ी-वजीफ़े पर रहकर अपनी भूमिगत भूमिका निभाते रहे हैं, छल-छलावे के वो विचारवंशी भाजपाई, आज किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचे हैं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। आप का दावा है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को किनारे करने के लिए दोनों राष्ट्रीय दल एक साथ आ रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

आप नेता अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस, जो पहले एक-दूसरे की परोक्ष मदद करती थीं, अब खुलकर साथ आती दिख रही हैं। उन्होंने कहा, पहले ये प्रेमी प्रेमिका की तरह छुप छुप कर मिलते थे लेकिन भाजपा और कांग्रेस का संबंध अब सार्वजनिक हो चुका है। क्या ये देश के लोगों की आँखों में धूल झोंकने जैसा नहीं है?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ढांडा की पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि क्या भाजपा ने अपने ही सहयोगी शिंदे सेना को हराने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया है? आखिर चल क्या रहा है? गौरतलब है कि, महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति सरकार है, जिसमें भाजपा, अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल हैं।

वहीं, कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आप के आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि अंबरनाथ में स्थानीय स्तर पर शिंदे गुट पर भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 'अंबरनाथ विकास मोर्चा' बनाया है, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत बताना गलत है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, ऐसे में सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती को लेकर दिये गये उनके 'गलत एवं भ्रामक बयानों' के लिए माफी मांगने को कहा है। आशीष सूद ने पांच जनवरी को लिखे पत्र में केजरीवाल के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों को लावारिस कुत्तों की गिनती के काम में लगाया जा रहा है। उन्होंने इस दावे को गलत और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़ा सरकारी परिपत्र पहले से ही सार्वजनिक है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि केजरीवाल के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनके ऐसे बयानों को केवल एक गलतफहमी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां सार्वजनिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल को पटरी से उतारने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास लगती हैं। आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाकर भाग जाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के आचरण से अनावश्यक अशांति पैदा होती है, जनता का भरोसा कम होता है और शासन व्यवस्था में बाधा आती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वह बच्चों के कल्याण या स्कूलों के कामकाज में किसी भी गलत सूचना को बाधा नहीं बनने देंगे। उन्होंने पूर्व सीएम केजरीवाल से दुष्प्रचार करने की जिम्मेदारी लेने और दिल्ली की जनता से सार्वजनिक माफी मांगने का आग्रह किया। आशीष सूद ने कहा कि जिम्मेदार राजनीतिक चर्चा के लिए संयम, ईमानदारी और सच्चाई के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। उन्होंने केजरीवाल से भविष्य में झूठे और भ्रामक बयान देने से बचने की अपील की।

तरनतारन। पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट के उपचुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर को 12091 मतों से हरा कर सीट को बरकरार रखी। श्री संधू को 42649 को मत मिले, जबकि शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर को कुल 30558 वोट मिले। डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी 'वारिस पंजाब दे के उम्मीदवार मनदीप सिंह खालसा कुल 19620 मत प्राप्त कर 23029 मतों के अंतर से तीसरे स्थान पर रहे।

कांग्रेस उम्मीदवार करणवीर सिंह को 15078 मत प्राप्त कर 27561 मतों के अंतर से चौथे स्थान पर रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू 6239 प्राप्त कर पांचवें स्थान पर रहे। उन्हे कुल 6239 मत प्राप्त हुए हैं। मतगणना के 16 राउंड पूरे होने तक 609 वोट नोटा में गये।

पार्टी विधायक डॉ कश्मीर सिंह सोहल का 27 जून को निधन हो जाने से यह सीट खाली हो गयी थी, जिसके बाद विधानसभा ने इस सीट को खाली घोषित कर दिया था। सोहल ने उस समय शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह संधू को 52,935 वोटों से हराकर यह सीट जीती थी। तरनतारन से शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू 16 जुलाई को चंडीगढ़ में श्री भगवंत सिंह मान और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुये थे। पार्टी ने संधू को तरनतारन का हलका प्रभारी नियुक्त किया था, जिसका स्थानीय नेतृत्व ने विरोध किया था।

श्री संधू की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, तरन-तारन उपचुनाव में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने साफ़ कर दिया है कि, पंजाब की जनता को काम की राजनीति और भगवंत मान जी का ईमानदार नेतृत्व ही पसंद है। पंजाब ने एक बार फिर आप पर अपना भरोसा जताया है। ये जीत जनता की जीत है, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता की जीत है। पंजाब की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई।

पंजाब आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, तरन तारन उपचुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई। तरन तारन की जनता ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के काम पर अपनी मुहर लगाई है और अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को नकार दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली में पैर जमाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का रुख किया था। और ऐसा करने की खास वजह भी थी। आम आदमी पार्टी बनने के बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में एक साथ चार सांसद जो मिल गये थे। वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल खुद वाराणसी सीट पर बीजेपी के नरेंद्र मोदी से चुनाव हार गये थे। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों से काफी पहले ही अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए थे। दिल्ली चुनाव की ताजा हार के बाद ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन काम वैसे ही कर रहे हैं। पंजाब के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की नजर गुजरात और उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर भी है, जिसकी अलग से खास वजह है। एक साथ तो नहीं, लेकिन तीनो ही राज्यों में एक ही साल में चुनाव होने हैं - 2027 में। पहले यूपी और पंजाब में, और बाद में गुजरात में।

पंजाब में केजरीवाल ने हाथ में ली कमान
आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ पंजाब सरकार के सख्ती से पेश आने को लेकर निशाने पर आए अरविंद केजरीवाल अब नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान में जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल नशा तस्करों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाले अंदाज में धमका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने नशीले पदार्थों के तस्करों को साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर जान प्यारी है तो तुरंत पंजाब छोड़ दें। मुख्यमंत्री भगवंत मान 1 अप्रैल से नशीली दवाओं के खिलाफ पंजाब में जन आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस पहले से ही एक्टिव है, और योगी स्टाइल में ही नशा तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर भी चलाया जाने लगा है। पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, नशे के खिलाफ हमारी जंग तेज हो गई है। 1 मार्च, 2025 से पंजाब सरकार के नशा-विरोधी अभियान के तहत 2248 एफआईआर दर्ज की गईं, 4,000 लोग गिरफ्तार हुए और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। 

पंजाब डीजीपी की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, पंजाब में हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़ा हुआ है। अब अगले चरण में नशे के बड़े सप्लायर्स पर वार किया जाएगा। नशे का एक भी विक्रेता या सप्लायर बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी की सरकारों में पंजाब को उड़ता पंजाब के नाम से बदनाम किया था। अब लोग मिलकर बदलता पंजाब बना रहे हैं। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है - और अरविंद केजरीवाल तारीख की घोषणा से पहले ही उम्मीदवार घोषित करने के साथ साथ कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं। 

आप को मिला यूपी के मैदान में उतरने का मौका
दिल्ली शराब नीति केस में फंसी आम आदमी पार्टी को यूपी में विरोध प्रदर्शन का बड़ा मौका मिल गया है और, मौका देखकर आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के नेतृत्व में 29 मार्च को यूपी के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। असल में, यूपी की नई एक्साइज पॉलिसी की वजह से शराब विक्रेताओं ने स्टॉक को खत्म करने के लिए भारी डिस्काउंट वाली स्कीम निकाली है। कई जगह तो ग्राहकों को एक बोतल खरीदने पर एक बोतल शराब फ्री का भी ऑफर चल रहा है। ये भी मालूम हुआ है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2022 में भी ऐसी कोशिशें देखी गई थीं, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सका था। दिल्ली चुनाव में अखिलेश यादव के सपोर्ट के बाद आने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की अपेक्षा स्वाभाविक लगती है। 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विजेंद्र गुप्ता नहीं कहा कि सरकार गठित होने के बाद विधानसभा की पहली बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास (जिसे भाजपा ने शीश महल नाम दिया है।) के नवीनीकरण पर हुए खर्च को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 

गुप्ता ने कहा कि विधानसभा की पहली बैठक में हम कैग की रिपोर्ट (केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर हुए खर्च) को सदन के पटल पर रख़ेंगे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के नए मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि इस बारे में पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा। उन्होंने कहा इस संबंध में पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा। पार्टी की नजर में नवनिर्वाचित 48 विधायक एक समान हैं और इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती हैं और पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है।  

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संकल्प पत्र पर हमला करते हुए दावा किया कि भाजपा ने अपने दो संकल्प पत्रों में कबूल किया है और सीधे एलान कर दिया है कि वह दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक बंद कर देंगे और सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे।

केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा, भाजपा ने अभी तक दो संकल्प पत्र जारी किए हैं। दोनों संकल्प पत्र दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। इन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नियत और मंशा क्या है? कोई भी व्यक्ति भाजपा के संकल्प पत्रों को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। हम बार-बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। हम लोगों ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार-बार कह रहे हैं कि ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, मुफ्त बिजली बंद कर देंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने चार दिन पहले अपना पहला संकल्प पत्र जारी किया। उस संकल्प पत्र में साफ-साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को जो मुफ्त इलाज मोहल्ला क्लीनिकों और अस्पतालों में मिल रहा है, वो बंद कर दिया जाएगा।

आप नेता ने कहा कि ये लोग अपने दूसरे संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली मुफ्त शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। संकल्प पत्र में लिखा है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब अब ये सबकी मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। इसका मतलब यह है कि लोग इनके घरों के चक्कर काटेंगे कि उनके बच्चे की शिक्षा भी मुफ्त कर दी जाए। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किये जाने को लेकर आम आदमी पार्टी तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा कि क्या वह संविधान से ऊपर हैं कि कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को कैग की रिपोर्ट के मुद्दे पर पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुये आप पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं भी और नहीं भी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में यहां  अस्थायी मुख्यमंत्री और वास्तविक मुख्यमंत्री के बीच द्वंद है, जिसे लेकर जनता के मन में कई प्रश्न तो उठ ही रहे थे। अब प्रश्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी दृष्टिकोण से भी उठने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता रोज एक सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल नहीं रखती है। यह समझ से परे हैं कि आप सरकार कैग की रिपोर्ट को पर क्यों नहीं रख रही है? उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी आप सरकार कैग की रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रही है। 

भाजपा नेता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 11 जनवरी 2025 को कहा था कि कैग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि '' इससे यह साफ है कि ये आर्थिक और राजनीति के साथ-साथ संवैधानिक आपदा भी है। आप सरकार अपने आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक भी नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले आप वाले कांग्रेस के साथ गये, अब साथ नहीं है, लेकिन उसका (कांग्रेस) वायरस तो लेकर आये  गये हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री  मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि 100 जवाबों से बेहतर है मेरी एक खामोशी, केजरीवाल भी शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के ठीक उल्टे अंदाज में। केजरीवाल कहना चाहते हैं  कि 100 जवाबों से अच्छा है, मेरा ये बवाल।

भाजपा प्रवक्ता ने आप और केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि ''100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, ताकि आर्थिक घोटाले के हर पहलू से बचते रहें केजरीवाल। उन्होंने कहा कि '' हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जवाब दे कि उसने कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी। उनके सचिव ने लिख कर दिया है इसका कोई फायदा नहीं है, तो वह आकर साफ़ स्पष्ट करे कि संवैधानिक अपरिहार्यता को पूरा न करने के पीछे क्या मकसद है। क्या अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं या नहीं।