चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान को लेकर दिये गये फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों का लंबित डीए जारी करने के निर्देश देना 'आप' सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है।

ढिल्लों ने सोमवार को कहा कि अदालत का यह फैसला साबित करता है कि पंजाब सरकार लगातार कर्मचारियों के वैध अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार आज अपने ही कर्मचारियों के अधिकार दबाकर बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार अब न्यायालय के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रही।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और पंजाब सरकार की तुलना करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील है। उनके अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि पंजाब सरकार 42 प्रतिशत डीए देने से भी बच रही है। उन्होंने कहा कि इससे आप के दावों और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। ढिल्लों ने कहा कि भाजपा हमेशा कर्मचारियों के हितों की पक्षधर रही है और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने पंजाब के कर्मचारियों से अपील की कि वे आम आदमी पार्टी की ‘झूठी गारंटियों’ को पहचानें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भाजपा का साथ दें।

जयपुर। विभिन्न मांगों को लेकर जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले कर्मचारी शुक्रवार से शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यूनियन अध्यक्ष रामकुंवर विश्नोई ने बताया कि एनपीएस और जीपीएफ का बकाया जमा कराने, कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने तथा नई बसों की खरीद में हो रही देरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बसों के खराब रखरखाव के कारण यात्रियों और स्टाफ दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन ने मुख्यालय और डिपो में कार्य कर रहे परिचालकों को रूट पर भेजने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने और मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले सेवानिवृत्त संविदाकर्मी डिपो मैनेजरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी मांगो को नहीं माना गया।