जयपुर। सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने और पुलिस-आमजन के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट की नॉर्थ जिला पुलिस के द्वारा हॉफ-पिच क्रिकेट टूर्नामेंट हीरो कप 21 जून से शुरू किया जाएगा। टूर्नामेंट में नॉर्थ जिले के सभी पुलिस थानों की 24-24 टीमें बनाई जाएगी, ताकि थाने के सभी मोहल्लों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह टीमे बीट प्रभारी के नेतृत्व में बनेगी, जिनमें 18 से 35 साल के युवा शामिल होंगे। इन टीमों के शुरुआती मैच गली, मोहल्ले और पार्क में होंगे। यह सभी मैच नॉकआउट होंगे। उसके बाद इन टीमों से थाने की एक सर्वश्रेष्ट विजेता टीम चुनी जाएगी। फिर सभी 14 पुलिस थानों की 1-1 विजेता टीम और 2 टीमें पुलिस उपायुक्त कार्यालय एवं सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय की होगी। इन दोनों टीमों में पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल शामिल होंगे, जिनके मैच थाने की टीमों के साथ होंगे। इस प्रकार 16 टीमों में पुन: आपसी मुकाबला बड़े मैदान में होगा। सभी मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरुस्कृत किया जाएगा। विजेता टीम को ट्रॉफी मिलेगी। गुरुवार को क्रिकेट टूर्नामेंट के लोगो का विमोचन किया गया। टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच तीन जुलाई को होगा।

कोटा। नगर निगम कोटा में बोर्ड को बने हुए करीब डेढ़ साल का समये हो गया है। लेकिन अभी तक भी निगम में समितियों का गठन नहीं हुआ है। जिससे आमजन के कामों को गति नहीं मिल पा रही है। समितियों का मामला राज्य सरकार के स्तर पर अटका हुआ है। कोटा में पहले जहां एक ही नगर निगम थी। उस समय कोटा में 65 वार्ड और भाजपा का बोर्ड था। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार बनी तो कोटा समेत तीन शहरों में वार्डों का परिसीमन कर दिया गया। कोटा में नगर निगम को कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण निगम में बांट दिया गया। साथ ही वार्डों की संख्या भी करीब ढाई गुना अधिक बढ़ाकर 150 कर दी गई। कोटा उत्तर निगम में 70 व कोटा दक्षिण निगम में 80 वार्ड बनाए गए हैं। वार्डों की संख्या अधिक होने से वार्ड पहले से काफी छोटे भी हो गए हैं। नगर निगम के पूर्व के सभी बोर्ड में निगम के कामकाज को सरल करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। जिससे उन समितियों के माध्यम से आमजन के कामकाज को समय पर निस्तारण किया जा रहा था। लेकिन कोटा के दोनों निगमों में कांग्रेस के बोर्ड होने व राज्य सरकार भी कांग्रेस की होने के बाद भी निगम में डेढ़ साल बाद तक समितियों का गठन नहीं किया  गया है। वह भी उस स्थिति में जब स्वायत्त शासन मंत्री भी कोटा के ही हैं। कांग्रेस का उदयपुर व कोटा में चिंतन शिविर भी हो चुके हैं। निगम में निर्वाचित पार्षदों के अलावा सहवरित पार्षद भी मनोनीत हो चुके हैं। उसके बाद भी समितियां नहीं बन सकी हैं।

निगम में हैं दो दर्जन समितियां
नगर निगम में कामकाज की दृष्टि से दो दर्जन समितियां बनाई गई हैं। जिनमें कार्यकारी समिति, भवन निर्माण स्वीकृति समिति, सफाई व्यवस्था समिति, वित्तीय समिति, स्वास्थ्य समिति,कच्ची बस्ती सुधार समिति,राजस्व कर वसूली समिति,गैराज वाहन संचालन व्यवसथा समिति, स्वर्ण जयंती रोजगार प्रबंध समिति,गौशाला समिति, अतिक्रमण निरोधक समिति, निर्माण समिति,उद्यान समिति, मेला समिति, सुरक्षा समिति समेत कई अन्य समितियां बनी हुई थी।

दस सदस्यीय समिति मेंं एक अध्यक्ष
नगर निगम में पूर्व में बनी दो दर्जन समितियों में  अधिकतर पार्षदों को शामिल किया गया था। दस सदस्यीय हर समिति में एक अध्यक्ष होता है और शेष सदस्य। सभी समितियों में महापौर व उप महापौर तक को शामिल किया जाता है। महापौर जहां कार्यकारी व भवन निर्माण स्वीकृति समेत अन्य समितियों में अध्यक्ष रहे हैं। वहीं उप महापौर सफाई समिति के अध्यक्ष रहे थे। हालांकि निगम के पिछले बोर्ड में दो सफाई समितियां थी कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण के हिसाब से लेकिन उनमें से एक की अध्यक्ष उप महापौर व दूसरे के एक पार्षद अध्यक्ष थे। 

90 दिन तक महापौर को अधिकार, बाद में सरकार के पाले में
नगर निगम में समितियों के गठन का अधिकारी बोर्ड  बनने के तीन माह तक तो स्थानीय स्तर पर ही महापौर के अधिकार क्षेत्र में रहता है। लेकिन उससे अधिक समय होने के बाद वह मामला राज्य सरकार के पाले में चला जाता है। कोटा में बोर्ड गठन के तीन माह में दोनों ही निगमों के महापौर समितियों का गठन नहीं कर सके। ऐसे में अब यह मामला राज्य सरकार के पास लम्बित है।

हर दो से तीन माह में बैठकों का प्रावधान
नगर निगम की पूर्व गैराज समिति के अध्यक्ष गोपालाम मंडा ने बताया कि निगम में समितियों का गठन आमजन के कामों को गति प्रदान करने के लिए किया गया है। जिस अनुभाग से संबंधित मामला निगम में आता था वह संबंधित समिति के पास पहुंच जाता था। समिति के सदस्य हर दो से तीन माह में बैठक कर उन मामलों का निस्तारण करते थे। उसके बाद अधिकारी उसे आगे बढ़ाते थे। जिससे जनता के काम समय पर हो रहे थे। लेकिन निगम में समितियां नहीं बनने से अधिकतर काम अधिकारियों के पास है। अधिकारियों के पास पहले से ही काफी अधिक काम हैं। निगम के अलावा अन्य बैठकों में भी लगातार जाने के कारण उन्हें समय कम मिल पा रहा है। जिससे भवन निर्माण समेत कई मामलों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। 

दशहरा मेले का काम मेला समिति के जिम्मे
नगर निगम द्वारा हर साल दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। जिसकी पूरी तैयारी निगम की मेला समिति ही करती है। अधिकारियों के साथ बैठक कर उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने से लेकर कलाकारों को बुलाने, कार्यक्रम तय करने, दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया और मेले में आमजन की सुविधा को ध्यान रखते हुए शहर वासियों का सहयोग लेने और मेले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने समेत सभी काम समिति सदस्यों द्वारा किए जाते रहे हैं। हांलाकि कोरोना संक्रमण के चलते दो साल से मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। सिर्फ रावण दहन की परम्परा का निर्वहन हो रहा है। लेकिन इस बार कोरोना का खतरा अभी तक तो नहीं है। ऐसे में यदि मेला भरता है तो समिति नहीं होने से पूरा आयोजन अधिकारियों के हाथों में होगा।

नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बने
नगर निगम में कांग्रेस के बोर्ड में जहां अभी तक समितियों का गठन नहीं हो सका है। वहीं दोनों निगमों में विपक्ष की भूमिका में भाजपा भी अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर सके हैं। दोनों नगर निगमों में बिना नेता प्रतिपक्ष के ही अभी तक बोर्ड की बैठकें हुई हैं। ऐसे में विपक्ष भी एकजुट नहीं दिख पाता। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी का कहना है कि पूरे प्रदेश की निगमों में अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बने हैं। पार्टी जब उचित समझेगी तो सभी जगह पर एक साथ नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी।

इनका कहना है
निगम में समितियों के गठन का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के पास है। सरकार जब उचित समझेगी तब समितियों का गठन कर दिया जाएगा। वैसे निगम में कामकाज चल रहा है। समितियां बन जाएंगी तो काम उनके हिसाब से किया जाएगा।
-मंजू मेहरा, महापौर, नगर निगम कोटा उत्तर

नगर निगम में समितियों के गठन का अधिकार हमारे पास तीन माह तक था। उससे अधिक समय हो गया है। अब यह मामला राज्य सरकार के पास है। समितियों का गठन कब तक होगा इस बारे में स्वायत्त शासन मंत्री ही कुछ बता सकते हैं। सरकार जब समितियों का गठन कर देगी तो काम का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कामकाज चल रहा है।
- राजीव अग्रवाल, महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 2024 के आम चुनाव से पहले पूरे संगठन को सक्रिय करने की कवायत के लिए तीन महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। पार्टी के उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिये गये निर्णयों के तहत 'टास्क फाक 2024' राजनीतिक समिति और 'भारत जोड़ो यात्रा' के समन्वयन समिति का गठन किया है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है।कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन सभी समितियों के गठन को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में  राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खडग़े, गुलामनबी आजाद,  अम्बिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह शामिल हैं।

पार्टी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आठ सदस्यीय 'टास्क फोर्स 2024' का गठन किया है। इस टास्क् फोर्स में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, के सी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुनील कानुगोलु साहित आठ सदस्य शामिल हैं। टास्क फोर्स के सदस्यों में से हर एक को बाद में संगठन, संचार एवं मीडिया, लोगों तक पहुंच, वित्तीय एवं चुनाव प्रबंधन जैसे दायित्व सौंपे जाएंगे और फिर इन सभी विषयों की अलग अलग विशेष समितियां बनेंगी। समितियों में बाकी सदस्य किसको बनाना है इस बारे में बाद में अलग से घोषणा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का दायित्व संगठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष कदम उठाना है और उदयपुर नव संकल्प ऐलानों के तहत उसे क्रियान्वित करना है। इसके अलावा यह समिति ङ्क्षचतिन शिविर के लिए गठित छह समितियों की रिपोर्टों को आधार पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी काम करेगी।

उदयपुर सकंल्प के तहत देश के आम आदमी से जुडऩे के लिए पार्टी इस साल दो अक्टूबर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरु करेगी। इस यात्रा के समन्वयन के लिए पार्टी ने एक केंद्रीय समिति का गठन किया है। जिसमें वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, डॉ शशि थरूर, रवनीत सिंह  बिट्टू, के जे ज्योर्ज, सुरी ज्योति मणि, प्रद्युत बोरडोलोई, जितू पटवारी  तथा सलीम अहमद शामिल हैं।

उदयपुर चिंतन शिविर के करीब एक सप्ताह के भीतर इन समितियों के गठन से साफ  हो गया है कि पार्टी चिंतन शिविर में लिये गये फैसलों के क्रियान्वन को  लेकर तत्परता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ङ्क्षचतन शिविर से पहले यूनीवाता से भी कहा था कि पार्टी पंचमढ़ी और शिमिला शिविरों की गलतियां नहीं दोहराएगी और उदयपुर ङ्क्षचतन शिविर के संकल्पों को पूरी तरह जमीन पर उतारेगी। आम चुनाव 2024 से पहले पार्टी को गुजरात, हिमालचल प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सीधे टक्कर लेनी है। राजस्थान में उसके समक्ष चुनौती अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की होगी जबकि गुजरात और हिमाचल में सत्ता हासिल करने की होगी। ये तीनों राज्य कांग्रेस की इस कवायद की प्रारंभिक परीक्षा भी हो सकती है।

जयपुर। दौसा गैंगरेप व हत्या मामले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति गठित होते ही दौसा रवाना हो गयी है। यहां पहुंचकर मामले की तथ्यात्मक जानकारी लेगी और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर प्रदेशाध्यक्ष को सौंपेगी l समिति में
 उप नेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठौड़, कौरव ओरदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, कौरव विधायक  कन्हैयालाल मीणा,  प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग , प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट लक्ष्मीकांत भारद्वाज शामिल हैं।

राज्य सरकार और पुलिस अपराधियों में कानून का डर पैदा करने में नाकाम- रामलाल शर्मा
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के अंदर अपराध चरम सीमा पर है और किस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर बन चुके हैं कि दौसा के अंदर दिनदहाड़े एक महिला का अपहरण कर गाड़ी के अंदर उसका रेप करके उसको कुए के अंदर धकेल देना, इसके बाद भी आरोपियों के चेहरे पर शिकन तक भी नहीं होना और अपराध को कारित करके अपराधी बाहर निकल कर चले जाए। मेरे ख्याल से राजस्थान की सरकार को कम से कम इन अपराधियों के ऊपर डर तो पैदा करना चाहिए। राजस्थान की पुलिस भी अपराधियों के अंदर कानून का डर पैदा करने में नाकाम साबित हो रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते हुए कानून का डर इन अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर बिठाना नितांत आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय के अंदर और भी इस तरीके की संगीन वारदातों को अपराधी अंजाम देने का काम करेंगे।

 जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी देने के साथ ही, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार होगा।

नि:शुल्क आईपीडी-ओपीडी उपचार योजना अब ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’
कैबिनेट में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किए जाने का निर्णय किया।  मंत्रिमण्डल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन किया है। इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी। राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है। श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है।

मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर करौली घटना को साम्प्रदायिक दंगों का रूप देने में जुटी भाजपा को प्रमुखता से जवाब देने की रणनीति बनी। इसके लिए सभी मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार विरोध माहौल नहीं बना सके। मंत्रिपरिषद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के गुरुवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और धौलपुर की घटना को लेकर भी चर्चा हुई।

जयपुर। 10 मार्च बुधवार को पांच राज्यों के चुनाव परिणामों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एग्जिट पोल के बाद अपने-अपने स्तर पर जीत के दावें कर रही है। हालांकि पांच राज्यों के चुनाव परिणामों में मुख्य फोकस यूपी और पंजाब चुनाव परिणामों पर नजर आ रहा है। राजस्थान में भी मार्च में पांच राज्यों के चुनाव परिणामों से पहले बयानों की गर्मी महसूस की जा सकती है। जहां कांग्रेसी नेता और गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह परिणाम एग्जिट पोल के विपरित बता रहे है, वहीं बीजेपी राजस्थान के प्रभारी  अरुण सिंह पांच में से चार राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे है। हालांकि स ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगा कि परिणाम एग्जिट पोल के विपरित जाते है या फिर बीजेपी के दावे सच साबित होते है।


पांच राज्यों में एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे परिणाम,जनता भाजपा को सिखाएगी सबक: खाचरियावास
 केबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पांचों राज्यों में एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम आएंगे और भाजपा जनता को सबक सिखाएगी। वहीं, दिव्या मदेरणा के विधानसभा में मंत्री के खिलाफ दिए बयान पर खाचरियावास ने समर्थन किया है। खाचरियावास के अनुसार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम गुरुवार को आएंगे। विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने अपने मताधिकार के जरिए तय कर लिया है की किसकी सरकार बनेगी और इसका खुलासा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद हो जाएगा। चुनाव से हटकर बात करें तो सदन में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की ओर से अपनी ही सरकार के जलदाय मंत्री को रबर स्टैंप बताने और अधिकारियों के खिलाफ मुखर होने के मामले में खाचरियावास ने मदेरणा का समर्थन किया। खाचरियावास से कहा कि दिव्या मदेरणा जनता की आवाज सदन में उठाती है और यदि अधिकारियों के कारण किसी काम में कोई कमी रह गई है तो उसे दुरुस्त करवाने के लिए आवाज उठाना सही है। अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि विधायक और जनप्रतिनिधियों की बात सुने, क्योंकि वह जनता की बात कहते हैं और जनता के लिए लड़ते हैं।

पांच में से चार राज्यों में प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार: अरुण सिंह
वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने अपने जयपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा है कि देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है । उन्होंने कहा कि यूपी में 300 से ज्यादा सीटों पर भाजपा जीत रही है । वहीं उत्तराखंड गोवा और मणिपुर में भी भाजपा राज आ रहा है। हालांकि उन्होंने पंजाब चुनाव में भाजपा की एक तरह से हार होने के संकेत दे दिए हैं। पंजाब को लेकर केवल इतना कहा कि भाजपा वहां बढ़ोतरी कर रही है। अरुण सिंह बुधवार को भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रवासी सदस्यों की बैठक लेने जयपुर आए हुए हैं। इस बैठक में यूपी सहित अन्य राज्यों में राजस्थान से गए भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि इन पांच राज्यों में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी ।यह रिपोर्ट बुधवार शाम को ही केंद्रीय आलाकमान को भेजी जाएगी ।बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद थे।

 जयपुर। प्रदेश में परीक्षाओं में नकल रोकने का जिम्मा अब पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके लिए एसओजी में नकल निरोधक इकाई गठित की जाएगी। रीट परीक्षा प्रकरण को लेकर मचे बवाल के बाद राज्य सरकार नकल रोकने को लेकर काफी गंभीर है। इसके लिए विधानसभा के चालू सत्र में कठोर कानून भी बनाया जा रहा है। एसओजी में इकाई गठित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर विचार किया जा रहा है। संभवत: विधानसभा के इसी सत्र में इसकी भी घोषणा की जाएगी। यह इकाई प्रदेश में परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक रोकने और नकल माफिया के खिलाफ  जांच करेगी।

ऐसे करते हैं नकल माफिया काम
गृह विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार नकल माफिया से जुड़े लोग परीक्षा से पूर्व पेपर आउट कर परीक्षार्थियों को पेपर उपलब्ध करवाते हैं। अभ्यर्थी की जगह पर डमी अभ्यर्थी बिठानाने के साथ ही परीक्षा केन्द्र पर उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाते हैं।परीक्षार्थी से ओएमआर शीट खाली रखवा कर परीक्षा केन्द्र के अन्दर ही परीक्षा के बाद वीक्षकों द्वारा ओएमआर शीट भरवाई जाती है। नकल माफियाओं द्वारा परीक्षा केन्द्र पर फर्जी वीक्षक की ड्यूटी लगवाना एवं उससे पेपर में नकल करवाते हैं। ब्लूटूथ द्वारा नकल करवाते हैं।

हर साल तीन करोड़ 36 लाख होंगे खर्च
राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार नकल निरोधक ईकाई के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक उप अधीक्षक पुलिस, तीन पुलिस निरीक्षक तथा पांच एसआईए दो एएसआई, एक हैडकांस्टेबल तथा 14 कांस्टेबल और सात दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित 27 पद मांगे गए हैं। इन पदों पर तीन करोड़ 36 लाख रुपए का सालना खर्च होगा।  नकल निरोधक यूनिट के लिए तीन चौपहिया वाहन, तीन मोटरसाइकिल के साथ फर्नीचरए, वायरलेस सेट सहित अन्य संसाधनों की मांग की गई है। इनमें वाहनों करीब 30 लाख रुपए तथा संसाधनों पर 35 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

जयपुर। राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रुपरेखा तैयार करेगा।

दैनिक नवज्योति ने किसानों के मुद्दे उठाते हुए प्रमुखता से 'बाय प्रोडक्टस' बदल देगी किसानों की किस्मत! शिर्षक से ख़बर प्रकाशित की थी। ख़बर में इस बात को उठाया गया था कि प्रकृति और सरकार के बीच किसान का भविष्य और फसल के भंडारण की किसानों के पास कोई सुविधा नहीं थी। इस विषय पर दैनिक नवज्योति ने किसानों, मंडी व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से जाना था कि यदि बंपर फसल की स्थिति में उससे संबंधित बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्री लग जाए तो क्या इस समस्या का हल होगा? साथ ही बताया था कि बाय प्रोडक्टस के लिए नए प्रयोग होने चाहिए। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर से वीसी के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक बोर्ड गठन को मंजूरी दी गई। सरकार ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति-2019 लागू की थी। इस नीति के बाद राज्य में उत्पादित कृषि जिन्सों जैसे- जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अनार, खजूर, प्याज आदि के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इनकी अंतर्राष्टÑीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार का एक और बड़ा कदम होगा। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उदेश्य से व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अब यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक के पारित होने से इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

जयपुर। 12 दिसंबर को कांग्रेस की जयपुर में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं के लिए मंत्रियों की कमेटी गठित की है। मंच व्यवस्था समिति के ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा प्रभारी,कंट्रोल रूम संबंधी समिति महेश जोशी की अध्यक्षता में,  अतिथि आवास समिति के प्रमोद जैन भाया प्रभारी, टेंट व सजावट समिति के प्रताप सिंह खाचरियावास प्रभारी, मीडिया समन्वय समिति के महेंद्रजीत सिंह मालवीय प्रभारी, मेडिकल सहायता समिति के परसादी लाल मीणा प्रभारी, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था समिति के बृजेंद्र ओला,टीकाराम जूली प्रभारी, पानी,बिजली एवं स्वच्छता समिति के महेश जोशी प्रभारी और कुछ अन्य समितियां भी गठित की गई हैं।
 

बिंदुवार समझे किसकों क्या मिली जिम्मेदारी
-- मंच व्यवस्था समिति के ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा प्रभारी
-- कंट्रोल रूम संबंधी समिति महेश जोशी की अध्यक्षता में
--अतिथि आवास समिति के प्रमोद जैन भाया प्रभारी
-- टेंट व सजावट समिति के प्रताप सिंह खाचरियावास प्रभारी
-- मीडिया समन्वय समिति के महेंद्रजीत सिंह मालवीय प्रभारी
--मेडिकल सहायता समिति के परसादी लाल मीणा प्रभारी
-- यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था समिति के बृजेंद्र ओला,टीकाराम जूली प्रभारी
-- पानी,बिजली एवं स्वच्छता समिति के महेश जोशी प्रभारी
-- कुछ अन्य समितियां भी गठित की गई हैं।

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के भविष्य की राह तय करने और मोदी सरकार से बात करने के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन करने के लिए शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। मोदी सरकार ने बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसके सदस्य  बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का,  गुरनाम सिंह चढूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले होंगे।

बैठक के बाद राकेश टिकैत ने बताया कि यह कमेटी सरकार से सभी मामलों पर बातचीत करेगी। राकेश टिकैत ने फिर दोहराया गया कि आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। टिकैत ने कहा कि आज की बैठक में एमएसपीए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे के साथ किसानों पर मुकदमें को वापस लेना और मुआवजा का मुद्दा शामिल था।  टिकैत ने कहा कि भारत सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।

किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने तक चलेगा आदोलन
किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि सभी किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों के खिलाफ मामले वापस नहीं लिए जाते वे वापस नहीं जाएंगे। आज सरकार को एक स्पष्ट संकेत भेजा गया है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेने वाले हैं जब तक कि किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस नहीं लिए जाते। इससे पहले दर्शन पाल ने बताया कि 702 किसानों की मृत्यु का आंकड़ा हमने सरकार को भेज दिया है।  

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत बनाए गए 200 से ज्यादा प्रोफेसर्स का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। अब राज्य सरकार ने आरयू पर अगली कार्रवाई के लिए जांच कमेटी बना दी है। हाल ही में इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी कठोर कदम उठाते हुए आरयू को कड़े शब्दों में लेटर लिखकर स्पटीकरण मांगा है। दैनिक नवज्योति ने 12 नवंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय की मान्यता और ग्रांट पर मंडराया संकट और 14 अगस्त को ‘चयन समिति के प्रतिनिधि ने किया बहिष्कार, आरयू की सीएएस प्रक्रिया पर उठे सवाल’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद राज्य सरकार और यूजीसी ने सीएएस चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है।

प्रो. त्रिवेदी की निगरानी में बनाई समिति
राज्य सरकार ने गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के कुलपति प्रो. आईबी त्रिवेदी को संयोजक बनाते हुए कमेटी बनाई है। उच्च शिक्षा विभाग ग्रुप-4 के शासन सचिव एनएल मीना के अनुसार कमेटी में जयनारायण व्यास विवि जोधपुर के पूर्व कुलपति प्रो. श्याम लाल, मोहन लाल सुखाड़िया विवि उदयपुर के प्रो. घनश्याम सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव गोपू कुमार, संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग राज्य सरकार को सदस्य बनाया गया है। यह जांच समिति यूसीसी रेगुलेशन्स के प्रावधानों और नियमों को देखते हुए परीक्षण कर जांच रिपोर्ट तथा राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अपनी स्पष्ट अनुशंषा 15 दिन में राज्य सरकार को देगी।

यह था मामला
यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को सीएएस का लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन विवि प्रशासन उनको लाभ दे रहा है। विश्वविद्यालय की सिंडिकेट तथा चयन समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रो. रामलखन मीना ने सीएएस के सम्बन्ध में नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बताते हुए विश्वविद्यालय को नियमों की पालना के लिए लिखा था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि की बात को नजर अंदाज करते हुए चयन प्रक्रिया की। इस पर प्रो. मीना ने यूजीसी, राज्य सरकार और राजभवन तीनों को अवगत कराया है।