जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता विवेक जैन ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उन्हें फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। 

इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले उसे गत अप्रैल माह में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है। वहीं मामले में आरोप-पत्र भी पेश हो चुका है। इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। 

इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे वापस भी किया जा चुका है। वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका को बताया गया है। 

वहीं याचिकाकर्ता के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को वापस देना भी बताया जा रहा है, तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत प्राप्त की है। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब अदालत प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है। यदि आरोपी को जमानत दी गई, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन स्कैम से जुडे ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने प्रकरण को दूसरी एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा है। मामला जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था। प्रकरण का सुनवाई के लिए नंबर आने पर अदालत ने कहा कि वह प्रकरण में सुनवाई नहीं कर रहे हैं और उसे अन्य एकलपीठ में भेजा जाए। अब हाईकोर्ट की दूसरी एकलपीठ जमानत याचिका पर जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में सुनवाई करेगी। 

जमानत याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है। जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। 

इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रही है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। गौरतलब है कि ईडी कोर्ट ने गत दिनों जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद ईडी ने जोशी, बेटे रोहित सहित डेढ दर्जन आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी का निधन होने पर कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत का लाभ दिया था।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) में हुए करीब 979 करोड़ रुपए स्कैम की रिपोर्ट दर्ज की है। एफआईआर में पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों को नामजद किया है। इसके बाद एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। प्रकरण में ईडी भी पहले से जांच कर रही है। एफआईआर में मंत्री के अलावा तत्कालीन चीफ इंजीनियर, वित्तीय सलाहकार, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और प्राइवेट व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। एसीबी वर्ष 2023 के अगस्त माह से इस मामले की जांच कर रही थी। अब एसीबी को पुख्ता सबूत मिले, जिससे खुलासा हुआ कि स्कैम हुआ है। उसके बाद हर ईमेल आईडी की जांच की और दोषियों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। एसीबी का कहना है कि फर्जी सर्टीफिकेट के आधार पर कम्पनियों को टेंडर दिए गए थे। एसीबी ने 31 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज की है। 

ऐसे आए पकड़ में 
एसीबी ने सात अगस्त 2023 को पीएचईडी के इंजीनियर मायालाल सैनी, प्रदीप, ठेकेदार पदमचंद जैन और कम्पनी सुरवाइजर मलकेत सिंह को समेत दलाल प्रवीण कुमार गुप्ता को पकड़ा। एसीबी ने सूचना पर इन्हें चौमूं पुलिया के पास से दबोचा और इनके कब्जे से 2.90 लाख रुपए नकद जब्त किए। एसीबी ने जांच कर बहरोड़ एईएन राकेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया। खुलासा हुआ कि पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने जेजेएम में फर्जी अनुभव और आय प्रमाण पत्र लगाए। इन दोनों कम्पनी पर जयपुर जयपुर क्षेत्र के इंजीनियरों से मिलीभगत कर 900 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर लेने के आरोप लगे। सितम्बर में श्याम और गणपति ट्यूबेल कम्पनी के खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। 

मैंने खुद इन फर्मों पर कार्रवाई की, सर्टिफिकेट जारी करने में मेरा रोल नहीं: जोशी
एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ने बयान जारी कर कहा कि एफआईआर में मेरा भी नाम बताया जा रहे हैं। टेंडर की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसके बाद वर्कऑर्डर होते हैं। जिन फर्मों की बात की जा रही है, उन पर मैंने मंत्री रहते खुद कार्रवाई की। ब्लैकलिस्टेड किया, ऑर्डर रोके। अधिकारियों को निलंबित किया। इतनी कार्रवाई कभी नहीं हुई होगी। सर्टिफिकेट लगाने की जांच मैं मंत्री का कोई रोल नहीं होता। सुधांश पंत, सुबोध अग्रवाल तब विभाग के एसीएस रहे। मेरा मानना है कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। फिर भी निष्पक्ष जांच हो। सच्चाई सामने आए। ईडी ने जांच में कमी नहीं रखी, अब उन्हीं मुद्दो पर एसीबी जांच कर रही है। मुझे जब भी बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। जो भी पूछा जाएगा वो मीडिया को भी बताऊंगा। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा, जनता जानती है। मैं किसी भी मामले में लिप्त नहीं हूं। मैं निश्चित रूप से निर्दोष साबित होऊंगा। 

जयपुर। पूर्व मंत्री महेश जोशी ईडी कार्यालय पर उपस्थित नहीं हुए। ईडी ने जल जीवन मिशन स्कैम् में पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन देकर 28 मार्च को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। 

जोशी को 18 मार्च और 20 मार्च को उपस्थित होने के लिए नोटिस दे रखा है, लेकिन जोशी समन के बाद भी ईडी में उपस्थित नहीं हुए। बताया जा रहा है कि जोशी ने ईडी से उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। 

जयपुर। जल जीवन मिशन स्कैम में पूर्व मंत्री महेश जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय से उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। ईडी ने जोशी को सम्मन जारी कर सोमवार सुबह साढ़े दस बजे ईडी कार्यालय बुलाया था। इस पर जोशी ने नवज्योति को बताया कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब भेजा है, जिसमें कहा गया कि जो जानकारी चाही गई है, उसका संग्रहण करने में करीब 15 दिन लगेंगे। ऐसे में 15 दिन का समय दिया जाए।  गौरतलब है कि जेजेएम टेंडर मामले में ईडी ने एसीबी में दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू की थी। 

मांगे दस्तावेजों में जेजेएम टेंडर्स का कोई उल्लेख नहीं : जोशी
जेजेएम में कथित स्कैम पर पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि ईडी ने जो दस्तावेज मांगे हैं, उनमें जल जीवन मिशन में गड़बडी का कोई जिक्र नहीं है। अपने आवास पर जोशी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि ईडी ने जल्दी में नोटिस दिया। 16 मार्च को मिले नोटिस में 18 मार्च सुबह साढ़े दस बजे पेश होने के लिए कहा गया। साथ ही दस्तावेजों की लंबी फेरहिस्त साथ लाने को कहा, जिसमें काफी समय लगता। इसलिए मैंने समय मांगा है। वैसे सिस्टम हो गया है कि दस जगह पर कार्रवाई होती है तो इकट्ठा प्रेसनोट जारी होता है, लेकिन दस जगहों पर क्या-क्या मिला, यह नहीं बताया जाता। मेरे यहां भी छापेमारी में क्या मिला, यह बताना चाहिए। भाजपा में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैनें कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। 

बेंगलुरु। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने शनिवार को सैफ चैंपियनशिप के एकतरफा मुकाबले में नेपाल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत कर लीं। श्री कांतीरवा स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के गोल कप्तान सुनील छेत्री (61वां मिनट) और महेश सिंह (70वां मिनट) ने किए। 
गुरप्रीत संधू ने पहले हाफ में नेपाल के एकमात्र अर्थपूर्ण प्रयास को रोककर क्लीन शीट बरकरार रखी। भारत इस जीत के साथ सैफ चैंपियनशिप की ग्रुप-ए तालिका में दूसरे स्थान पर है। उसका अगला मुकाबला मंगलवार को तालिका में शीर्ष पर काबिज कुवैत से होगा, जो विशेष आमंत्रण पर चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है।
कुवैत ने पाकिस्तान को  4-0 से हराया
कुवैत ने मुबारक अल-फनैनी के दो गोलों के दम पर सैफ चैंपियनशिप के ग्रुप-ए मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से पीटकर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा लिया। श्र्मुकाबले में फनैनी (17वां, 45वां मिनट) ने कुवैत के लिए दो गोल किए। हसन अल एनेजी (10वां) और ईद नासर राशिदी (69वां मिनट) ने एक-एक गोल का योगदान दिया।
 कुवैत जहां नेपाल और पाकिस्तान को हराकर ग्रुप-ए के शीर्ष पर है, वहीं पाकिस्तान भारत और कुवैत के विरुद्ध दोनों मुकाबले हारने के बाद तालिका में सबसे नीचे पहुंच गया है। टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज कुवैत शुरू से ही फ्रंटफुट पर रहा और उसने बढ़त लेने का दृढ़ संकल्प दिखाया। सफलता के लिए उनके शुरुआती प्रयास का लाभ तब मिला जब हसन ने 10वें मिनट में बॉल को नेट में पहुंचाया। उन्होंने दाएं फ्लैंक से एक लंबे क्रॉस का पीछा किया और अपना समय लेने के बाद गेंद को अंदर डाल दिया। 
कुवैत ने 1-0 की बढ़त लेने के बाद भी अपना दबदबा बनाए रखा और गेंद पर कब्जा रखा। उन्हें आधे घंटे से पहले एक और सफलता मिली जब अलराशिदी को काउंटर पर ड्रिबल करने के लिए पर्याप्त जगह मिली। अलराशिदी ने अल-फनैनी  को अंतिम पास दिया, जिन्होंने कुवैत की बढ़त दोगुनी करने में कोई गलती नहीं की। कुवैत अब मंगलवार को अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में मेजबान भारत से भिड़ेगा, जबकि पाकिस्तान का सामना नेपाल से होगा।

जयपुर। जेजेएम को लेकर राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों का जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने खंडन करते हुए कहा कि किरोड़ी ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार के नियमों की पालना करते हुए विभागीय कार्रवाई हुई। मेरा कहीं भी गलत भूमिका नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे इस संबंध में शिकायत की। मेरे ऊपर लगाए आरोपों पर जरूरत पड़ी तो मानहानि का दावा भी करूंगा।  जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किरोड़ी के आरोप निराधार हैं। जेजेएम में केन्द्र सरकार की भागीदारी भी होती है और देखरेख केन्द्र करता है। विभाग ने अभी तक साढ़े 16 हजार करोड़ के काम किए हैं और वो 20 हजार करोड़ बता रहे हैं। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र शेखावत को खुश करने के लिए वे आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिन फर्मों को हमने निरस्त किया, उनमें से किसी फर्म को शायद किरोड़ी टेंडर दिलाना चाह रहे होंगे। 

फर्म के सर्टिफिकेट को लेकर एक अधिवक्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद विभागीय अधिकारी के फिजिकल वेरीफिकेशन में सर्टिफिकेट फर्जी नहीं मिला। हमें सूचना मिली है कि अधिवक्ता ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली है। फर्म से भी हमने शपथपत्र लिया था कि कोई दस्तावेज गलत निकलने पर जिम्मेदारी उनकी होगी। मुझसे किरोड़ी ने बात कर कोई शिकायत नहीं दी। शिकायत के आधार पर जांच में यदि किसी अधिकारी या फर्म की गलती साबित हुई, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। 

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि पानी का महत्व राजस्थान के प्रदेश के लोगों से अधिक कौन समझ सकता है। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भूजल एक हजार फीट से भी नीचे चला गया है। पानी की उपलब्धता भी यहां अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम है। ऐसे में हमें पेयजल संरक्षण करना होगा और भूजल स्तर बढ़ाने के प्रभावी उपाय करने होंगे, तभी हम पानी को संरक्षित रख सकेंगे। जोशी ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में भूजल योजना पर आयोजित राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पानी को बचाने के लिए नवाचार की आवश्यकता है। पानी की बचत ही इसका उत्पादन है। हम सभी को पानी का सदुपयोग करना चाहिए। पानी को अधिक पेयजल के उपयोग के लिए कैसे बचा सकते है। इसका भी ध्यान रखना होगा।

जोशी ने कहा कि इमारतों एवं निजी टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बन रही नीति को अगले सप्ताह तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह नीति बनने के बाद इन इमारतों में रहने वाले लोगों की पेयजल समस्या का समुचित समाधान निकल सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश में लोगों को पेयजल के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर बल देते हुए कहा कि भूजल स्तर को देखते हुए पानी का अपव्यय रोकने तथा जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं। कार्यशाला में आए प्रतिभागियों से अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि वह पानी का महत्व बताएं और पेयजल संरक्षण के लिए बदलाव लाएं।  

जयपुर। ईआरसीपी परियोजना पर केन्द्र और राज्य के बीच जारी विवाद में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच सियासी हमले जारी हैं। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत के मुख्य सचिव उषा शर्मा को ईआरसीपी को लेकर लिखे पत्र पर जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने शेखावत पर आरोप लगाए है। जोशी ने बयान जारी कर कहा कि शेखावत के लिखे पत्र ने उनके मंसूबो को पूरे तरीके से लोगों के सामने बेनकाब कर दिया है। शेखावत राजस्थान के लोगों के हित में नहीं है और प्रदेश के विकास कार्यो को अटकाने में भी वह संकोच नहीं करते। जोशी ने दावा किया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को गहलोत सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर पूरा करेगी।

चाहे केन्द्र इसमें सहयोग करे या नही। अजमेर में में एक सभा में प्रधानमंत्री ईआरसीपी पर बोले। उस पर भी शेखावत ने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी पर अजमेर में एक शब्द भी नहीं कहा और इसके साथ ही यह भी दावा करे कि शेखावत स्वयं उस मीटिंग में मौजूद थे। मानसिक अनुपस्थिति के अलावा इसका और क्या कारण हो सकता है। शेखावत स्व्यं बताएं कि वे उस मीटिंग में एबसेन्ट माइन्डेड थे की नहीं। विकास की गंगा वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ शेखावत जिस तरह से बयान दे रहे हैं, यह राजस्थान की लोगों का अपमान है।

जयपुर। राजस्थान में सियासी उठापटक के दौरान खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस जारी हुआ है। नोटिस पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस मामले में कानून को अपना काम करने की बात कही है। जोशी ने कहा कि शेखावत अब तक सैंपल देने से बचे थे। नोटिस मिला था, तो उन्हें आगे बढ़कर सैंपल देना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। नोटिस की जानकारी मुझे मिली। एसीबी में इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज कराया था। यह कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी।

महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर महेश जोशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का चरित्र पहले भी सामने आ चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकार गिराने में यह पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात मैं भी सफल हो चुके, लेकिन राजस्थान में इनके प्रयास सफल नहीं हुए। राजस्थान के लोगों और विधायकों ने इन्हें जवाब दिया। आगे भी अगर यह राजस्थान में ऐसी कोशिश करेंगे, तो इन्हें जवाब मिलेगा। यहां के लोग गहलोत सरकार के विकास के कामों में विश्वास रखते है।

राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के आदिवासी चेहरे पर कहा कि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक संवैधानिक पद है। इस पद पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन वर्ग को चुनाव से पहले मुद्दा बनाना भाजपा ही कर सकती है। लोकतंत्र में यह सही कदम नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापसी के विवाद पर महेश जोशी ने कहा कि जो मुकदमे वापस लेने लायक होते है, उन्हीं मुकदमों को वापस लिया जाता है। इसमें भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मामला नहीं होता।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में मंत्री डॉ. महेश जोशी और डॉ. सुभाष गर्ग पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने पानी, बिजली, तकनीकी और शिक्षा आदि से जुड़ी शिकायतें सुनी। पीसीसी मुख्यालय सचिव ललित तूनवाल भी सहयोग के लिए मौजूद रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम में लोग फरियाद लेकर पहुंचे।

संविदा नर्सिंग कर्मी भी नियमित भर्ती मानदेय बढ़ोतरी सहित अपने अन्य मांगों को लेकर पहुंचे और सुभाष गर्ग को ज्ञापन दिया। गर्ग ने मुख्यमंत्री से बात कर निराकरण का आश्वासन दिया। पेयजल सप्लाई की समस्याएं लेकर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। मंत्री महेश जोशी ने कई समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए।