जयपुर। प्रदेश की 11500 ग्राम पंचायतों और 500 निकायों सहित भाजपा की ओर से जिलेवार पीएम नरेंद्र मोदी के शक्ति वंदन कार्यक्रम को तीन लाख से अधिक स्वयं सहायता गु्रप सहित अन्य महिलाओं ने सुना। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ कार्यक्रम को सुना और अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण की सिर्फ  बातें ही होती थी, लेकिन किया कुछ नहीं गया। अनादि काल से हमारे पुरखों ने भी महिलाओं को ही प्राथमिकता दी है। धन की जरूरत पर माता लक्ष्मी, बल की जरूरत पर माता दुर्गा और ज्ञान की जरूरत पर माता सरस्वती को पूजते हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि बेटियां अभिशाप नहीं अभिमान है। नई संसद बनने के बाद पहला कोई कानून आया तो वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में देश की राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और प्रदेश की वित्त मंत्री भी महिला ही है। हमारी बेटियां आज मेट्रो चला रहीं हैं तो सेना में फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। मोदी देश को अपना परिवार मानकर जनभावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झाबर सिंह खर्रा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर, डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत सहित पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थिति रहे। 

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा चुनावों की करारी हार का बदला लेने के लिए साजिश के तहत दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। जोशी ने संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ यह बात कही। उन्होंने कहा कि चार दिसम्बर को सत्र शुरू होने के बाद कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी और विपक्ष को लगा कि सरकार तो विधेयक पर विधेयक पारित करा रही है और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक की घटना होने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में 40 मिनट तक कार्यवाही चली, लेकिन पता नहीं अचानक कहां से क्या निर्देश आया और विपक्ष ने व्यवधान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान ध्यान भटकाने के लिए साजिश के तहत किया गया। 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ बातचीत में भी कहते थे कि चुनाव परिणाम आप लोगों के लिए अच्छे रहे हैं और संसद की कार्यवाही भी चल रही है। जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सत्ता में रहते हुए गैर जिम्मेदार है तो विपक्ष में रहते हुए अत्यधिक गैर जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका में रहती है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पहले दिन जब 13 सदस्यों को निलंबित किया गया तो इसके बाद विपक्षी सदस्यों से सदन को चलने देने के बारे में बात की गयी थी और यह कहा गया था कि सभी सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया जायेगा लेकिन विपक्षी सदस्य इस बात पर अड़ गये कि उन्हें भी निलंबित कर दिया जाना चाहिए।  

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि पानी का महत्व राजस्थान के प्रदेश के लोगों से अधिक कौन समझ सकता है। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भूजल एक हजार फीट से भी नीचे चला गया है। पानी की उपलब्धता भी यहां अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम है। ऐसे में हमें पेयजल संरक्षण करना होगा और भूजल स्तर बढ़ाने के प्रभावी उपाय करने होंगे, तभी हम पानी को संरक्षित रख सकेंगे। जोशी ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में भूजल योजना पर आयोजित राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पानी को बचाने के लिए नवाचार की आवश्यकता है। पानी की बचत ही इसका उत्पादन है। हम सभी को पानी का सदुपयोग करना चाहिए। पानी को अधिक पेयजल के उपयोग के लिए कैसे बचा सकते है। इसका भी ध्यान रखना होगा।

जोशी ने कहा कि इमारतों एवं निजी टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बन रही नीति को अगले सप्ताह तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह नीति बनने के बाद इन इमारतों में रहने वाले लोगों की पेयजल समस्या का समुचित समाधान निकल सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश में लोगों को पेयजल के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर बल देते हुए कहा कि भूजल स्तर को देखते हुए पानी का अपव्यय रोकने तथा जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं। कार्यशाला में आए प्रतिभागियों से अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि वह पानी का महत्व बताएं और पेयजल संरक्षण के लिए बदलाव लाएं।  

जयपुर। ईआरसीपी परियोजना पर केन्द्र और राज्य के बीच जारी विवाद में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच सियासी हमले जारी हैं। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत के मुख्य सचिव उषा शर्मा को ईआरसीपी को लेकर लिखे पत्र पर जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने शेखावत पर आरोप लगाए है। जोशी ने बयान जारी कर कहा कि शेखावत के लिखे पत्र ने उनके मंसूबो को पूरे तरीके से लोगों के सामने बेनकाब कर दिया है। शेखावत राजस्थान के लोगों के हित में नहीं है और प्रदेश के विकास कार्यो को अटकाने में भी वह संकोच नहीं करते। जोशी ने दावा किया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को गहलोत सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर पूरा करेगी।

चाहे केन्द्र इसमें सहयोग करे या नही। अजमेर में में एक सभा में प्रधानमंत्री ईआरसीपी पर बोले। उस पर भी शेखावत ने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी पर अजमेर में एक शब्द भी नहीं कहा और इसके साथ ही यह भी दावा करे कि शेखावत स्वयं उस मीटिंग में मौजूद थे। मानसिक अनुपस्थिति के अलावा इसका और क्या कारण हो सकता है। शेखावत स्व्यं बताएं कि वे उस मीटिंग में एबसेन्ट माइन्डेड थे की नहीं। विकास की गंगा वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ शेखावत जिस तरह से बयान दे रहे हैं, यह राजस्थान की लोगों का अपमान है।

जयपुर। राजस्थान में सियासी उठापटक के दौरान खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस जारी हुआ है। नोटिस पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस मामले में कानून को अपना काम करने की बात कही है। जोशी ने कहा कि शेखावत अब तक सैंपल देने से बचे थे। नोटिस मिला था, तो उन्हें आगे बढ़कर सैंपल देना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। नोटिस की जानकारी मुझे मिली। एसीबी में इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज कराया था। यह कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी।

महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर महेश जोशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का चरित्र पहले भी सामने आ चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकार गिराने में यह पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात मैं भी सफल हो चुके, लेकिन राजस्थान में इनके प्रयास सफल नहीं हुए। राजस्थान के लोगों और विधायकों ने इन्हें जवाब दिया। आगे भी अगर यह राजस्थान में ऐसी कोशिश करेंगे, तो इन्हें जवाब मिलेगा। यहां के लोग गहलोत सरकार के विकास के कामों में विश्वास रखते है।

राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के आदिवासी चेहरे पर कहा कि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक संवैधानिक पद है। इस पद पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन वर्ग को चुनाव से पहले मुद्दा बनाना भाजपा ही कर सकती है। लोकतंत्र में यह सही कदम नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापसी के विवाद पर महेश जोशी ने कहा कि जो मुकदमे वापस लेने लायक होते है, उन्हीं मुकदमों को वापस लिया जाता है। इसमें भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मामला नहीं होता।

जयपुर। पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम पहुंचे जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने ईडी प्रकरण में केन्द्र सरकार पर निशाना साधा।ईडी की कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा कि ईडी बेवजह राहुल गांधी को पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है,ये लोकतंत्र का मजाक है। मामले में किसी ने कोई एफआईआर नहीं की। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

केन्द्र के रवैये पर कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार कर रही ये तानाशाही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा। कांग्रेस नेताओं को दिल्ली जाने के निर्देश पर महेश जोशी ने कहा कि किसी भी नेता को दिल्ली जाने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। सभी विधायक, मंत्री और पार्टी कार्यकर्ता खुद चलकर दिल्ली जा रहे हैं, चूँकि वो  पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा कि हरेक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। फिर भी सबसे ज्यादा रोजगार गहलोत सरकार में दिए गए।

पेयजल संकट पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में जल की उपलब्धता काफी कम है। पेयजल के हालात खतरनाक हैं। अधिकांश ब्लॉक डार्क जोनके हो चुके हैं। पानी को कोई पैदा नहीं कर सकता जितना प्रकृति ने किया है उसमें ही मैनेज करना है। पानी के लिए अच्छे से अच्छा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। पैसे की कमी से कोई काम नहीं रुकेगा। शिकायतों के निस्तारण में महकमा जुटा है।

जयपुर। दूसरे राज्यों की परफोर्मेंस की तुलना में भले ही राज्य में जल जीवन मिशन का लक्ष्य के मुताबिक काम नहीं हो सका हो, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में 1,6097 हर घर जल कनेक्शन दिए गए है। इसमें अजमेर रीजन प्रथम रहा, जबकि अलवर और चूरू रीजन फिसड्डी साबित हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 78 हजार जल कनेक्शन छोटी पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से तथा 28 हजार कनेक्शन बड़ी पेयजल परियोजनाओं के तहत दिए हैं। भारत सरकार की ओर से मिशन के दिशा-निर्देश दिसम्बर 2019 में जारी किए थे। मिशन की घोषणा से पहले तक प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 11 लाख 74 हजार 131 थी, जो अब बढ़कर 26 लाख 30 हजार हो गई है। यानी मिशन की शुरुआत के बाद से अभी तक राजस्थान में 14.56 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिए गए हैं।

जेजेएम के शुरुआती दिनों में ही जेजेएम के कार्य रुकने की चुनौतियों के बाद भी मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है।
- डॉ. महेश जोशी, जलदाय मंत्री

चालू वर्ष में रीजन वाइज हुए नल कनेक्शनों की स्थिति
क्षेत्र    नल कनेक्शन हुए
अजमेर रीजन    23199
कोटा रीजन    19404
बीकानेर रीजन    14187
भरतपुर रीजन    12854
जयपुर रीजन प्रथम    7599
जयपुर रीजन-द्वितीय    4140
जोधपुर रीजन-प्रथम    6671
जोधपुर रीजन-द्वितीय    5747
उदयपुर रीजन    6496
अलवर रीजन    4032
चूरू रीजन    1768

जयपुर। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला पर दिल्ली में हमला किया गया है। कालिंदी कुंज रोड के पास महिला पर कथित तौर पर स्याही फेंकी गयी। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने कहा कि महिला पर कुछ बदमाशों ने एक तरल पदार्थ फेंका, जो कि नीले रंग का दिखता है। पीड़िता ने कहा कि वह कालिंदी कुंज रोड के पास अपनी मां के साथ जा रही थी। यह ऑटो में 2 लोग आए और उन्होंने पर उस कुछ फेंका। इसके बाद वह वहां से भाग गए।

जयपुर। एक युवती से दुष्कर्म के आरोपों में फंसे प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी से दिल्ली पुलिस टीम ने पूछताछ की। रोहित जोशी सशर्त अग्रिम जमानत मिलने के बाद पहली बार दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश हुए। इससे पूर्व पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन जोशी पेश नहीं हुआ था। अब दिल्ली की सदर बाजार थाना पुलिस टीम के पास पेश होकर अपने तथ्य पेश किए और जांच अधिकारी के पूछे गए सवालों के जवाब दिए।

18 मई को पेश होने का दिया था नोटिस
रोहित के खिलाफ बीती आठ मई को दिल्ली के सदर थाने में एक युवती ने दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली के सदर बाजार थाने में तैनात एसआई और जांच अधिकारी शर्मिला यादव ने उनके मकान पर सीआरपीसी की धारा 91/160 का नोटिस चस्पा किया है, जिसमें रोहित जोशी को 18 मई को दोपहर एक बजे थाने में पेश होने को कहा गया है।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी को दुष्कर्म मामले में राहत मिल गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रोहित को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के जरिए सुरक्षा मिल चुकी है। ऐसे में इसकी संभावना नहीं है कि आरोपी रोहित जोशी पीड़िता को धमकाए या उसे अपने पक्ष में करने के लिए प्रभावित करे। ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है। अदालत ने कहा कि आरोपी बिना अनुमति दिल्ली और देश छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो और भविष्य में भी जांच अधिकारी के बुलाने पर अनुसंधान के लिए उपस्थिति हो। अदालत ने जांच अधिकारी को छूट दी है कि वह परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए याचिका पेश कर सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता पढ़ी-लिखी युवती है। दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वह शुरू से जानती थी कि आरोपी शादीशुदा है। इसके अलावा उसने स्वयं अपने आरोपी और स्वयं के वीडियो और फोटो पोस्ट किए थे। इसके अलावा यह भी विरोधाभासी है कि आरोपी ने पीड़िता का उत्पीड़न किया हो, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए दोनों की सहमति से तलाक की अर्जी पेश की थी और वह पीड़िता से शादी करना चाहता था।

जमानत अर्जी में अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि पीड़िता आरोपी के विवाहित होने की जानकारी रखती थी और उसने खुद ही प्रार्थी को सोशल मीडिया पर मित्रता का प्रस्ताव भेजा था। इसके अलावा उसने अपनी मर्जी से प्रार्थी के साथ संबंध बनाए थे। वह प्रार्थी की पत्नी बनने का सपना देखती थी और उसने प्रार्थी पर अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए दबाव बनाने के साथ ही रुपए मांगने भी शुरू कर दिए। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है।

जयपुर। राज्यसभा चुनाव के रण में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस ने एसीबी के बाद निर्वाचन विभाग को भी शिकायत दे दी है। मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्य निर्वाचन पहुंचकर राज्यसभा चुनाव में धनबल की आशंका के बीच शिकायत दी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को शिकायत देने के बाद महेश जोशी ने बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका है। ऐसे में यह शिकायत दी गई है, ताकि निर्वाचन विभाग भी अलर्ट रहे। किसी भी इस तरह की संभावना को समय रहते रोका जा सके।

कांग्रेस अपनी एक सीट पर हार और विधायकों के असंतोष से बौखलाई हुई है: राठौड़
राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बयान जारी कर कहा कि विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक व जलदाय मंत्री श्री महेश जोशी द्वारा राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के बाद अब निर्वाचन आयोग, भारत सरकार को पत्र लिखने से स्पष्टतः प्रमाणित हो रहा है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर संभावित हार एवं अपने विधायकों के भारी अंसतोष के कारण बौखलाई हुई है।

राठौड़ ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 164 (2) के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है यानी किसी मंत्री का कोई बयान पूरे मंत्रिमंडल का माना जाता है। सरकारी मुख्य सचेतक जिन तथ्यों व सबूतों के आधार पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेंडिंग की बात कहकर कभी एसीबी तो कभी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर रहे हैं, अगर उनके पास हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य या प्रमाण है तो वह मीडिया व प्रदेश की जनता के समक्ष सार्वजनिक करने से घबरा क्यों रहे हैं ?

राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर होने वाली संभावित हार के मद्देनजर कांग्रेस सरकार इस कदर भयक्रांत हो चुकी है कि अब लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का फोन भी सर्विलांस पर ले रखा है। कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष के जनप्रतिनिधियों पर पुलिस का सख्त पहरा, जासूसी, थाने में दर्ज लंबित प्रकरणों को पुनः खोलना तथा फोन टैपिंग करने जैसे हथकंडे अपना रही है।

राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2020 में सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा अपनी ही पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तत्पश्चात् बिना किसी जांच के इन मुकदमों को वापिस लेकर एक तरह से उन्हें क्लीन चिट दे डाली। एसीबी व निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कहने वाले सरकारी मुख्य सचेतक तो पहले यह स्पष्टीकरण देना चाहिये कि उन्होंने पहली वाली एफआईआर पर बिना जांच के उन मुकदमों को रफा-दफा कैसे कर दिया।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब कोई सरकार लगभग 50 दिन सात सितारा होटल में रही। वहीं सप्ताहभर से चार्टर्ड प्लेन प्रतिदिन 2 से 3 बार जयपुर से उदयपुर के बीच दौड़ रहे हैं। एसीबी को हॉर्स ट्रेडिंग के निराधार आरोपों की जगह पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सात सितारा होटल में होने वाले खर्चों व चार्टर्ड प्लेन की राशि के बारे में जांच करनी चाहिये।

राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस के वोट बैंक का गणित बिगड़ रहा है, इसलिए ही कांग्रेस सरकार पुलिस व एसीबी के बेजा इस्तेमाल के बाद अब निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्यसभा चुनाव की पवित्रता को नष्ट करने का कुकृत्य कर रही है। अगर कांग्रेस अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस सरकार द्वारा किये जा रहे कुकृत्यों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवायेगी।

जयपुर। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बनी हुई है। विधायकों की खरीद-फरोख्त हो सकती है। इस संबंध में पूर्व भ्रष्टाचार होने की संभावना को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी मुख्यालय में राज्यसभा में विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर की जा रही साजिश के तहत शिकायत दी। जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हॉर्स ट्रेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जोशी ने महानिदेशक एसीबी बीएल सोनी को दी शिकायत के बाद एसीबी सक्रिय हो गई है और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए तैयारियां कर ली गई है।

जोशी की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया कि प्रदेश एवं देश के अनेक राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों विशेषकर चुनावों के समय विधायकों या मतदाताओं की भ्रष्ट तरीके से खरीद-फरोख्त का माहौल बना दिया जाता है। अनेक जगहों पर ऐसी कोशिशें सफल भी हो जाती है, जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया एवं अनेक अन्य प्रकारों से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि राज्य सभा के इन चुनावों में धनबल का भारी खेल हो सकता है। मान्यवर भ्रष्ट तरीके से विधायकों या किसी को भी प्रलोभन देना, खरीद फरोख्त करना एवं किसी भी अनुचित तरीके से चुनावों को प्रभावित करना संवैधानिक रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें पैसे का लेन-देन भी शामिल है। भ्रष्ट तरीके से या अनुचित रूप से पैसा देने वाला एवं पैसा लेने वाला दोनों ही संज्ञेय रूप से अपराधी की श्रेणी में आते हैं। राज्य की विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक हूं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस संबंध में आग्रह करते हुए एक लिखित परिवाद पेश करूं, जिससे इस तरीके के किसी भी भ्रष्ट एवं अनुचित तरीकों की संभावनाओं की रोकथाम कर सके।