जयपुर। संस्थानिक भूमि आवंटन नीति से जुड़े मामलों को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक अब 12 मई को आयोजित होगी। यह बैठक पहले शुक्रवार को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे अचानक स्थगित कर नई तिथि तय की गई है। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री Prem Chand Bairwa करेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संस्थानिक भूमि आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से इस उप समिति का गठन किया गया है।

समिति विभिन्न विभागों और संस्थाओं से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करेगी तथा नीति के तहत भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेगी। जानकारी के मुताबिक 12 मई को होने वाली बैठक के एजेंडे अब तक लगभग तय किए जा चुके हैं। इनमें केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों को भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थागत परियोजनाओं के मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार की इस पहल को संस्थागत विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।