अजमेर। भारतीय जनता पार्टी अजमेर कार्यालय में मंगलवार को जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे" का नुक संकल्प आज भी प्रत्येक राष्ट्रभक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, अजमेर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम तथा मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह डॉ. मुखर्जी के विचारों और आदर्शों को समाज तक पहुंचाए। इस अवसर पर संगठन की ओर से निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मंडल के प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष अथवा सक्रिय कार्यकर्ता के निवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

कार्यक्रम में डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन, कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में उनके योगदान एवं राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान पर चर्चा की जाए। साथ ही कार्यक्रम की फोटो मंडल अध्यक्ष को भेजने एवं सरल एप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में डीएपी, एसएसपी तथा विभिन्न कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के वितरण और बिक्री में कथित अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उच्चस्तरीय जांच कराने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों और किसान संगठनों की ओर से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सहकारी समितियों, विपणन संस्थाओं तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दरों पर की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने स्टॉक में उपलब्ध उर्वरकों को भी पीओएस और ई-टोकन प्रणाली में प्रदर्शित नई तथा बढ़ी हुई दरों पर बेचा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 20:20:0:13 उर्वरक की 50 किलोग्राम की एक बोरी, जिसकी पूर्व निर्धारित कीमत लगभग 1450 रुपये थी, उसे कई स्थानों पर 2100 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। इससे किसानों पर प्रति बोरी लगभग 650 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसी प्रकार एसएसपी तथा अन्य उर्वरकों के संबंध में भी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। सिंह ने कहा कि यह मामला केवल मूल्य वृद्धि का नहीं, बल्कि किसानों के उपभोक्ता अधिकारों, पारदर्शिता और कानून के संभावित उल्लंघन से भी जुड़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उर्वरक की बिक्री उसके मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर नहीं की जा सकती।

उन्होंने मांग की कि प्रदेशभर में उर्वरक वितरण एवं विक्रय व्यवस्था की विशेष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, पुराने स्टॉक पर नई दरों की वसूली संबंधी शिकायतों की जिला स्तर पर जांच हो, किसानों से अधिक वसूली गई राशि वापस कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे समय में जब किसान बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाओं और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, तब उर्वरकों की कीमतों और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी द्वारा भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई पुनः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी, जिसकी अगली तारीख शीघ्र निर्धारित होगी।

पाण्डेय ने बताया कि अप्रैल 2025 में राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम तथा सनातन धर्म के प्रतीकों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस विवादास्पद बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ तथा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को क्षति पहुंची, जिसके बाद यह याचिका दायर की गई थी। उन्होने बताया कि मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया था कि इसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेकर आएं। उक्त आदेश के खिलाफ 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।

आज पुनः अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मामले की पुनः सुनवाई का आदेश निचली अदालत को दे दिया है। राहुल गांधी को तलब करने की प्रक्रिया के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा।

जयपुर 10 जून। जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने खो नागोरियान क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए थाना अधिकारी सहित आठ पुलिस कर्मिको को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री मित्तल ने बताया कि अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी खो नागोरिया ओमप्रकाश मातवा सहित हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल रामावतार , कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल आसिफ ,कांस्टेबल हरेन्द्र ,कांस्टेबल अशोक  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, पुलिस उपायुक्त पूर्व श्रीमती रंजीता शर्मा द्वारा घटना के तुरंत बाद ASI अमर सिंह एवं हेड कांस्टेबल पप्पू राम को सस्पेंड किया है।

पुलिस आयुक्त श्री मित्तल ने बताया कि घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री अजय सिंह को जांच का दायित्व सौंपा गया है। उनके निर्देशन में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो घटना के सभी पहलुओं, संबंधित अधिकारियों की भूमिका तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

श्री मित्तल ने जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस अधिकारियों  को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित कारखानों, गोदामों, पटाखा भंडारण स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों का विशेष सर्वे एवं निरीक्षण अभियान चलाया जाए। ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्री मित्तल ने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर बीट अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कर अवैध रूप से संचालित विस्फोटक सामग्री एवं पटाखों के भंडारण स्थलों की पहचान की जाए। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान की प्रगति एवं की गई कार्रवाई की विस्तृत पालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाएगी। जयपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सार्वजनिक जीवन एवं संपत्ति को खतरे में डालने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस द्वारा घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कदम उठाए जा रहे हैं।

बेंगलुरु। कथित बिटकॉइन घोटाले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलपाद को समन भेजे जाने से बुधवार को कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राज्य के मंत्री यू टी खादर ने इस कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए इसे 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मोहम्मद हारिस नलपाद और उनके भाई उमर फारूक नलपाद को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूछताछ के लिए 11 जून को बेंगलुरु स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह जांच कुख्यात हैकर कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री खादर ने सतर्क रुख अपनाया और कहा कि हालांकि वे इस समन पर अपनी आपत्ति जताते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने संवााददाताओं से कहा, "यह नोटिस राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, लेकिन मुझे मामले के सभी तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। किसी भी जांच एजेंसी के कामकाज पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। एजेंसी कानून के मुताबिक अपनी जांच करेगी। मैं अभी इस मुद्दे का अध्ययन कर रहा हूं।"

यह समन इस हाई-प्रोफाइल बिटकॉइन घोटाला जांच में नया घटनाक्रम है, जिसने कई प्रभावशाली व्यक्तियों के कथित संबंधों के कारण कर्नाटक में समय-समय पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई है। ईडी की जांच मुख्य रूप से वेबसाइटों को हैक करने, डिजिटल संपत्तियों (बिटकॉइन) की चोरी करने और इस अवैध गतिविधि से अर्जित धन को वैध बनाने (लांड्रिंग) के आरोपों पर केंद्रित है। नलपाद भाइयों से इससे पहले कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी पूछताछ की थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एजेंसी ने अप्रैल में कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें नलपाद भाइयों के परिसर भी शामिल थे। तब ईडी ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद हारिस नलपाद और उमर फारूक नलपाद हैकर श्रीकी के करीबी सहयोगी थे और इस अपराध की कमाई के लाभार्थियों में शामिल थे। हालांकि, नलपाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

कोलकाता। एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नये प्रभार सौंपे हैं। यह फेरबदल खाद्य एवं आपूर्ति, परिवहन, भूमि एवं भूमि सुधार, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं।

इन प्रमुख बदलावों में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे जगदीश प्रसाद मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 2004) को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार विभाग के प्रधान सचिव तथा उपभोक्ता मामलों का प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि इंदर सिंह (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को सुरेंद्र गुप्ता के स्थान पर परिवहन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

वर्तमान में प्रेसीडेंसी डिवीजन के संभागीय आयुक्त तथा परिवहन विभाग का प्रभार संभाल रहे सुरेंद्र गुप्ता (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। सौमित्र मोहन (पश्चिम बंगाल कैडर 2002) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सचिव पद पर बने रहेंगे और उन्हें अतिरिक्त रूप से सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव का प्रभार सौंपा गया है।

इसी तरह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव रहे परवेज़ अहमद सिद्दीकी (पश्चिम बंगाल कैडर 1999) को राज्य गजेटियर का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। जलपाईगुड़ी डिवीजन के संभागीय आयुक्त अनूप कुमार अग्रवाल (पश्चिम बंगाल कैडर 1993) को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एनएसएटीआई) के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत रहीं मौमिता गोदारा बसु (पश्चिम बंगाल कैडर 2007) को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के निदेशक रणधीर कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 2006) उनकी जगह लेंगे और उनके पास वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार का प्रभार संभाल रहे राजेश पांडेय (पश्चिम बंगाल कैडर 1995) को युवा सेवा एवं खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर स्थानांतरित किया गया है।

अन्य तबादलों में पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम (डब्ल्यूबीएसआईडीसी) की प्रबंध निदेशक आर विमला (पश्चिम बंगाल कैडर 2010) को उत्तर बंगाल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की निदेशक रचना भगत (पश्चिम बंगाल कैडर 2009) को श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है और उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग में सचिव रहीं मुक्ता आर्य (पश्चिम बंगाल कैडर 2008) को सुंदरवन मामलों के विभाग के सचिव पद पर तैनात किया गया है।

नयी दिल्ली में प्रधान स्थानीय आयुक्त दुष्यंत नारियाला (पश्चिम बंगाल कैडर : 1993) राष्ट्रीय राजधानी में ही बने रहेंगे और उन्हें एनएसएटीआई के महानिदेशक तथा एसएनटीसीएसएससी के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक नंदिनी चक्रवर्ती (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उनके पास आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। परिवहन विभाग में विशेष सचिव राजू मिश्रा (पश्चिम बंगाल कैडर 2015) को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। आवास, युवा सेवा एवं खेल, आपदा प्रबंधन और पशु संसाधन विकास सहित कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे राजेश कुमार सिन्हा (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को सिंचाई और जलमार्ग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नीलम मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 1998) पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के पद पर बनी रहेंगी और उन्हें पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए ) मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों का पहले भी सहयोग मिला है और इस बार भी उनसे और अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और परीक्षा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि एनटीए की संगठनात्मक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर सहित अनेक अधिकारियों को नयी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि अनुभवी और नए दोनों प्रकार के अधिकारियों को स्पष्ट दायित्व दिए गए हैं ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की चूक न हो।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। संभावित साइबर खतरों और अनियमितताओं से निपटने के लिए आईबी, सीबीआई सहित सभी उपलब्ध साइबर सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

बेंगलुरु। कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने राज्यसभा के लिए उन्हें नामित करने के बजाय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एम. नागराजा को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने जनता दल (सेक्युलर) नेतृत्व पर भी भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने को लेकर निशाना साधा।

सुरजेवाला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तीखी टिप्पणी में कहा कि भाजपा का यह कथित फैसला देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान है और यह दर्शाता है कि भाजपा अपने सहयोगी जद(एस) को लगातार नजरअंदाज और अपमानित करती रही है। उन्होंने लिखा, "कल देर रात भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा को राज्यसभा के लिए नामांकन देने से इनकार कर दिया और उनकी जगह पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष तथा जिला भवन निर्माण प्रभारी एम. नागराजा को चुनने का फैसला किया। भाजपा ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के बजाय एम. नागराजा को प्राथमिकता दी।"

सुरजेवाला ने कहा कि जद(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा इस तरह के व्यवहार को लगातार स्वीकार करना आश्चर्यजनक है और यह केवल सत्ता से चिपके रहने की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "भाजपा द्वारा जद(एस) और उसके नेतृत्व का लगातार अपमान किया जा रहा है और कुमारस्वामी केवल मंत्री पद बचाए रखने के लिए इसे स्वीकार करते जा रहे हैं। यह बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला मसला है। इस अपमान को स्वीकार करना आत्मसम्मान की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई स्थिति को दर्शाता है।"

सुरजेवाला ने इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा को भाजपा उम्मीदवार जी.एस. बसवराजु ने हराया था। उन्होंने यह भी कहा कि देवेगौड़ा ने कभी सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि कुमारस्वामी भाजपा के साथ हाथ मिलाते हैं तो वह उन्हें "अपना पुत्र मानने से इनकार कर देंगे।" सुरजेवाला के अनुसार अक्टूबर 2023 में जद(एस) के भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद ये सभी राजनीतिक सिद्धांत छोड़ दिये गये। 

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हालिया घटनाक्रम भाजपा-जद(एस) गठबंधन की असमान प्रकृति को उजागर करता है और यह दिखाता है कि जद(एस) सत्ता के लिए अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि देने को तैयार है। उन्होंने कहा, "इससे साफ है कि कर्नाटक में अब जद(एस) का एकमात्र सिद्धांत किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना और सत्ता में बने रहना है।" सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा और जद(एस) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास अमेरिका-ईरान के बीच होने वाले किसी भी संभावित समझौते को स्वीकार करने के अलावा 'कोई विकल्प' नहीं होगा। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल इन वार्ताओं के परिणाम तय नहीं करता है। ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा, "फैसले मैं लेता हूं। सारे फैसले मैं ही करता हूं। वह फैसले नहीं लेते।"

डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इजरायल पर ईरान के किये गये हाल के मिसाइल हमलों का ईरान से बातचीत जारी रखने की उनकी इच्छा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, "इस घटना का समझौते पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है।" इसके साथ ही, ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि यह बातचीत विफल रहती है तो अमेरिका या तो ईरान की नाकेबंदी जारी रख सकता है या सैन्य बल का उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक नाकेबंदी उस देश पर किये गये 'किसी भी हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली' रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम तेज आंधी के बीच एयर इंडिया के विमानों से लोहे की सीढ़ी टकराने की घटना की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुरू कर दी है। हवाई अड्डे पर रविवार शाम अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश के साथ तेज आंधी शुरू हो गयी। इस दौरान टर्मिनल-2 के 'बे' में इंडिगो की ग्राउंड हैंडलिंग टीम की एक लोहे की सीढ़ी (स्टेप लैडर) तेज हवाओं के साथ खुद-ब-खुद आगे बढ़ने लगी और इससे पहले कि उसे काबू किया जाता, एयर इंडिया की तीन विमानों टकरा गयी। इस घटना में विमानों को नुकसान पहुंचा है।

सूत्रों ने बताया कि घटना शाम करीब 4.30 बजे की है। आंधी बारिश के बारे में मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं थी। यह बेहद स्थानीय मौसमी घटना थी और आसपास के इलाके में मौसम शांत था। डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही क्षतिग्रस्त तीनों विमानों को उड़ान से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, तीनों क्षतिग्रस्त विमान ए320 परिवार के हैं।

तिरुवनंतपुरम। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कई जिलों में शिगेला संक्रमण पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को राज्य भर में निरीक्षण तेज करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्त निवारक उपाय आवश्यक हैं। मंत्री ने बताया कि अलाप्पुझा और अरनमुला से शिगेला के 123 मामले सामने आए हैं, जबकि कोझिकोड में भी तीन बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित बच्चों में से एक चार वर्षीय बच्ची की इस बीमारी से मौत हो गई। स्थिति को देखते हुए, होटलों, रेस्तरां और सड़क किनारे के खाद्य स्टालों पर निरीक्षण मजबूत किए जाएंगे, जबकि राज्य भर में पेयजल की गुणवत्ता की जांच तेज की जाएगी।

मुरलीधरन ने कहा कि होटलों के लिए ग्राहकों को उबला और ठंडा किया हुआ पीने का पानी उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हालांकि, कई प्रतिष्ठान इस नियम की अनदेखी करते हुए साधारण पानी परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति से शिगेला बैक्टीरिया आसानी से फैल सकता है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पीने के पानी के उचित क्लोरीनीकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कुछ लोग क्लोरीन की गंध और स्वाद की शिकायत करते हैं, फिर भी यह एक आवश्यक जन स्वास्थ्य उपाय है। उन्होंने कहा, "क्लोरीनीकरण करना ही होगा। अन्यथा, इस बीमारी के तेजी से फैलने की संभावना है। अलाप्पुझा और अरनमुला में शुरू में सामने आया यह संक्रमण अब कोझिकोड तक पहुंच गया है।"

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में वन क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर में चंदन के वन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में चंदन के पौधों का चयन उच्च गुणवत्ता का हो और उनकी सुरक्षा व उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पौधारोपण अभियान की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं, ताकि निर्धारित समय पर प्रभावी ढंग से अभियान संचालित किया जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण के साथ-साथ हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों को और तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण और वन विकास अत्यंत आवश्यक है। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।