जयपुर। राज्य के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माणों को सील करने की प्रक्रिया को लेकर स्वायत्त शासन विभाग नई गाइडलाइन तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। विभाग को विभिन्न जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्तर से शिकायतें मिल रही थीं कि निर्माण को सील करने और बाद में सील खोलने की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं होने से भ्रम और विवाद की स्थिति बन रही है। सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया, नोटिस अवधि, तकनीकी जांच और सक्षम अधिकारियों की भूमिका को लेकर अलग-अलग निकायों में भिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं।

इसी को देखते हुए विभाग अब पूरी प्रक्रिया का उच्च स्तर पर परीक्षण कर रहा है। नई गाइडलाइन में अवैध निर्माण चिन्हित करने, नोटिस जारी करने, निर्माण सील करने, रिकॉर्ड संधारण और सील खोलने की स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया तय किए जाने की संभावना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्रवाई के दौरान आमजन और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से स्थानीय निकायों में कार्रवाई अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकेगी।