​अजमेर। उच्चतम न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि इस भर्ती के तहत शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ही होगी। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। ​आरपीएससी ने 7 मार्च 2024 को सहायक अभियोजन अधिकारी के 181 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें लॉ में स्नातक की डिग्री अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी। इस भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया था जिनकी डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरी नहीं हुई थी।

बाद में आयोग ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि जिनके पास अंतिम तिथि तक योग्यता नहीं है, वे अपना आवेदन वापस ले लें। ​इसे अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की एकल और खंडपीठ ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि यदि परीक्षा की तिथि तक डिग्री मिल जाती है, तो उन्हें पात्र माना जाना चाहिए। इसी निर्णय के विरुद्ध आरपीएससी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के नियम 12 से वह प्रावधान अक्टूबर 2002 में ही हटा दिया गया था, जो अंतिम वर्ष के छात्रों को छूट देता था।