अजमेर। किसानों को सब्जी उत्पादन में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए सरकार की नई पहल के तहत मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है। जिसके चलते अब सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत सपोर्ट सिस्टम की इकाई लागत 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इस निर्धारित लागत पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। उद्यानिकी विभाग की उप निदेशक आरती यादव के अनुसार एक लाभार्थी किसान को न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक प्रोरेटा बेसिस (आनुपातिक) पर अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। अजमेर जिले को कृषक श्रेणीवार कुल 170 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लाभ टमाटर एवं बेल वाली फसलों यथा खीरा, लौकी, तोराई, करेला और टिण्डा आदि के लिए मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम के उपयोग से सब्जी की फसलों में पौधों को उचित सहारा मिलता है। इससे फसलों का बेहतर विकास होता है और उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादन प्राप्त करने में भी भारी सहायता मिलती हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

सत्यापन के बाद होंगे लाभान्वित :

योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान संबंधित उद्यान विभाग कार्यालय अथवा अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक उद्यान से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को सपोर्ट सिस्टम में उपयोग की गई सामग्री के लिब प्रस्तुत करने होंगे। जिसके बाद सत्यापन के आधार पर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर मिशन कर्मयोगी के तहत राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता संवर्धन और नागरिक केन्द्रित शासन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने राजस्थान में आयोजित ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ की सराहना करते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल और नेतृत्व की प्रशंसा की है। कमीशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस तरह की पहल करने वाले राज्यों में राजस्थान को अग्रणी बताया है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से एचसीएम रीपा में 10 अगस्त को ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ के वरिष्ठ अधिकारी संस्करण का आयोजन किया गया। दो बैच में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशासन में उद्देश्य और मूल्यों की भूमिका, नागरिक केन्द्रित शासन तथा लोक सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया।

जयपुर। देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में विधि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी अब राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षु के रूप में जुड़ सकेंगे। इन्हें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं, इकाईयों, ब्यूरो और क्षेत्रीय इकाईयों में पुलिस कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। प्रशिक्षु अपनी दक्षता से प्रभावी पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून और सम्बद्ध कानूनी विषयों में नीति विश्लेषण, डेटा संग्रह और अनुसंधान की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे तथा पुलिस का सहयोग कर सकेंगे।

राजस्थान महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने उच्च स्तरीय अकादमिक प्रतिभाओं के लिए ‘राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना‘ प्रारंभ की है।  योजना के लिए प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा बिपिन कुमार पाण्डेय द्वारा जारी आदेशानुसार चयनित प्रशिक्षुओं का अपराध शाखा, एससीआरबी, एसओजी, यातायात, साइबर अपराध, विधि शाखा, आधुनिकीकरण एवं अन्य इकाइयों के कानूनी शोध, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। प्रशिक्षुता पूर्णतः अवैतनिक आधार पर होगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के करियर और भविष्य के हितों में मजबूत विधिक अनुभव प्रदान करना है।

आवेदन के लिए पात्रता :

राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी पात्र होंगे।

3 वर्षीय एलएलबी विद्यार्थी, जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (5वें या छठे सेमेस्टर) में पढ़ रहे हों और पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों। साथ ही, 5 वर्षीय एकीकृत कानून विद्यार्थी ( बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी/बी.कॉम एलएलबी आदि), जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (9वें या 10वें सेमेस्टर) में अध्ययनरत हों तथा पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों।

स्नातकोत्तर (एलएलएम/पीएचडी), एलएलएम के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके विद्यार्थी तथा कानून में पीएचडी कर रहे शोधार्थी पात्र होंगे। स्नातक (एलएलबी या एकीकृत कानून डिग्री) में कम से कम 60 या समकक्ष अंक प्राप्त होने चाहिए। हाल ही में विधि स्नातक करने वाले अभ्यार्थियों और बार काउंसिल नामांकन या उच्च अध्ययन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।

यह जानना भी जरूरी :

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 45 दिन और अधिकतम अवधि 03 महीने तक हो सकती है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पूरी अवधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। चयनितों को अपना लैपटॉप स्वयं लाना होगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यस्थल, इंटरनेट सुविधा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

सालभर खुली रहेगी आवेदन विंडो :

यह योजना पूरे वर्ष खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार राजकॉप सिटीजन ऐप के मार्फ़त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर नागरिक सेवाओं के अंतर्गत उपलब्ध है। आवेदन माह दिसम्बर, मार्च, जून व सितंबर में  जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर क्रमशः के बैच के लिए भरे जा सकते हैं।

मिलेगा आधिकारिक प्रमाण पत्र :

निर्धारित समय और नियमों के तहत इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने और संबंधित विंग प्रमुख को अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट/शोध पत्र सौंपने के बाद, राजस्थान पुलिस की प्रशिक्षण शाखा द्वारा सभी सफल उम्मीदवारों को आधिकारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो उनके विधिक एवं न्यायिक करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा।

जयपुर। सावन के पावन माह में श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण को एक सूत्र में पिरोते हुए नगर निगम ने एक अभिनव पहल शिवार्पणम की शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से शहर के प्रमुख शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प एवं अन्य जैविक निर्माल्य को अब कचरे में नहीं फेंका जाएगा, बल्कि वैज्ञानिक विधि से जैविक खाद बनाया जाएगा। पायलट परियोजना के अंतर्गत ताड़केश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव, चमकारेश्वर महादेव और रोजगारेश्वर महादेव मंदिरों से इस अभियान की शुरुआत होगी। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि भगवान शिव को अर्पित हुआ प्रत्येक बेलपत्र और पुष्प श्रद्धा का प्रतीक है। उसका स्थान कचरे में नहीं, बल्कि धरती की सेवा में होना चाहिए। शिवार्पणम आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने वाला एक अभिनव मॉडल है। सावन में आमजन की श्रद्धा भाव के चलते शिवालयों में भीड़-भाड़ अधिक रहती है और भक्तजन शिवालयों में भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प एवं अन्य जैविक निर्माल्य अर्पित करते है। उन्होंने बताया कि निगम का उद्देश्य धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि शिवालयों से बेलपत्र, पुष्प एकत्रित कर कम्पोस्ट पिट में वैज्ञानिक विधि से जैविक खाद तैयार की जाएगी और श्रद्धालुओं एवं आमजन को शिवार्पणम प्रसाद पैकेट के रूप में वितरित किया जाएगा।

क्या है शिवार्पणम ?

सावन के दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना करते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में बेलपत्र, पुष्प और अन्य जैविक निर्माल्य अर्पित किया जाता है। अब इन पवित्र अवशेषों को वैज्ञानिक प्रक्रिया से लगभग 30 दिनों में जैविक खाद में परिवर्तित किया जाएगा। इससे मंदिर परिसरों में स्वच्छता होगी, डंपिंग यार्ड पर जैविक कचरे में कमी दूर होगी, अतिरिक्त निवेश के बिना मौजूदा संसाधनों का उपयोग हो सकेगा, जैविक खाद के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण होने के साथ ही धार्मिक आस्था और सर्कुलर इकोनॉमी का समन्वय होगा।

इन मंदिरों से एकत्र की जाएगी सामग्री : ताड़केश्वर महादेव से प्राप्त सामग्री को जयनिवास उद्यान, पौंड्रिक उद्यान एवं कल्पना चावला पार्क में, झारखंड महादेव से परिवहन नगर श्मशान पार्क , उदयनगर पार्क, एनबीसी श्मशान पार्क में, जंगलेश्वर महादेव से कंवर कानन पार्क, दीनदयाल उपाध्याय पार्क व डी सर्किल पार्क में, चमकारेश्वर महादेव से राष्ट्रपति मैदान पार्क, केशव पार्क व राघव कानन पार्क तथा रोजगारेश्वर महादेव मंदिर से चित्रकूट पार्क, भगत सिंह पार्क एवं भारत माता उद्यानों में पहुंचाया जाएगा।

जयपुर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल जयपुर का आमेर महल एक बार फिर अपने ऐतिहासिक वैभव को संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महल के विभिन्न हिस्सों में भित्ति चित्रों के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे इसकी कला और स्थापत्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इस संरक्षण अभियान के तहत सिंहपोल, गणेशपोल, भोजनशाला और मानसिंह महल में बने प्राकृतिक रंगों से तैयार भित्ति चित्रों को संरक्षित किया जाएगा। यह कार्य इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट (IGNCA) द्वारा किया जाएगा। महल के अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक के अनुसार, यह पहल न केवल ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए जरूरी है, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाई देगी।

खास बात यह है कि संरक्षण कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दीवारों की थर्मल स्कैनिंग हाईटेक मशीनों से की जाएगी, जिससे सीलन, दरार या अन्य क्षति का सटीक पता लगाया जा सके। इसके आधार पर विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से मरम्मत और संरक्षण किया जाएगा। भोजनशाला की दीवारों पर बनी चित्रकारी विशेष आकर्षण का केंद्र है, जिसमें काशी, मथुरा और वृंदावन के घाटों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये चित्र उस समय की सांस्कृतिक झलक भी प्रस्तुत करते हैं।