जयपुर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलैस इलाज उपलब्ध कराने वाली इस योजना में लगातार सामने आ रही खामियों, फर्जी बिलिंग, अनियमितताओं और करोड़ों रुपए के वित्तीय लीकेज को देखते हुए सरकार अब इसे इंश्योरेंस आधारित कैशलैस मॉडल में बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार वर्तमान डायरेक्ट पेमेंट मॉडल की बजाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मॉडल लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत किसी निजी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलैस इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी अस्पतालों के भुगतान, क्लेम सेटलमेंट और पैकेज मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बीमा कंपनी के पास होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी हाल ही में दिए संकेतों में माना कि आरजीएचएस योजना में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है और सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि विभागीय स्तर पर इसको लेकर प्रारंभिक मंथन शुरू हो चुका है। वर्तमान व्यवस्था पर उठते रहे सवाल आरजीएचएस योजना के तहत राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रित सूचीबद्ध निजी एवं सरकारी अस्पतालों में कैशलैस इलाज की सुविधा लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इस योजना में कई तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रतिनिधिमंडल के साथ चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड से मुलाकात कर आरजीएचएस के तहत चिकित्सा सेवाओं को जल्द सुचारू करने की मांग रखी।

बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज में आ रही समस्याओं, अस्पतालों में कैशलेस सुविधा बाधित होने और लंबित भुगतान जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि आरजीएचएस के अंतर्गत उपचार में रुकावट से हजारों लाभार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से शीघ्र समाधान और अस्पतालों के साथ समन्वय मजबूत करने की मांग की। प्रमुख शासन सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि विभाग इस विषय को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठा रहा है और जल्द ही चिकित्सा सुविधाएं पूर्व की भांति सुचारू कर दी जाएंगी। बैठक को सकारात्मक बताते हुए महासंघ ने उम्मीद जताई कि कर्मचारियों व पेंशनर्स को शीघ्र राहत मिलेगी।