जयपुर। इन दिनों मानसून का सीजन चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसकी बड़ी वजह है सड़क किनारे खुले में बिक रहे स्ट्रीट फूड। बारिश के सीजन में यह खतरा बढ़ जाता है। चिकित्सकों के अनुसार बारिश के मौसम में सड़क किनारे खुले में बिकने वाले चाट, गोलगप्पे, सैंडविच, कटे हुए फल, ज्यूस, समोसे, कचौरी और अन्य स्ट्रीट फूड संक्रमण का बड़ा कारण बन रहे हैं। नमी, गंदा पानी, मच्छर-मक्खियों की बढ़ती संख्या और भोजन का लंबे समय तक खुले में रखा रहना बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। इस मौसम में लापरवाही भी फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती है। यही वजह है कि एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों की ओपीडी में फूड प्वाइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स ने खुले में

दूषित पानी से फैलता है ज्यादा संक्रमण : चिकित्सकों के अनुसार बारिश के दौरान कई ठेलों और दुकानों पर इस्तेमाल होने वाला पानी भी संक्रमण का बड़ा स्रोत बन जाता है। यदि बर्फ, चटनी, पानी या बर्तनों की सफाई दूषित पानी से की गई हो तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

ये है अस्पतालों का आंकड़ा : मौसमी बीमारियों को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में इन दिनों रोजाना 10 से 12 हजार की ओपीडी है। इनमें से 300 से 400 मरीज गेस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन विभाग की ओपीडी में फूड प्वाइजनिंग की समस्या को लेकर आ रहे हैं। कावंटिया अस्पताल में भी इन दिनों 80 से 100 मरीज संक्रमण से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। जयपुरिया, गणगौरी और अन्य निजी अस्पतालों में भी मरीजों की अच्छी खासी संख्या है।

इन बीमारियां का रहता है खतरा : फूड प्वाइजनिंग, उल्टी-दस्त, हैजा, टाइफाइड, पेचिश, हेपेटाइटिस-ए और ई, पीलिया

क्यों बढ़ता है संक्रमण : बारिश में नमी के कारण बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। खुले भोजन पर मक्खियां बैठकर कीटाणु फैलाती हैं। दूषित पानी और बर्फ  का उपयोग। जलभराव और गंदगी के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ना।

गर्म ताजा भोजन ही सुरक्षित विकल्प :

बरसात के मौसम में घर का ताजा और गर्म भोजन ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। बाहर भोजन करना पड़े तो केवल साफ-सुथरे और विश्वसनीय प्रतिष्ठानों का ही चयन करें। खुले में रखे खाद्य पदार्थ, कटे फल, बिना ढके पेय पदार्थ और लंबे समय से तैयार भोजन से बचना चाहिए।

-डॉ. श्याम सुंदर, एचओडी मेडिसिन, ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल जयपुर।

खाद्य पदार्थों में मिलावट आज एक बहुत ही गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है। आज के समय में अधिक लाभ कमाने के लालच में भोजन में हानिकारक एवं निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी तथा अन्य अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए शुद्ध भोजन केवल उपभोक्ता का अधिकार ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।

कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट एक विकराल समस्या बन गई है। इससे न केवल शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का संकट पैदा हो गया है, बल्कि लोग अनेक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से भी जूझ रहे हैं।

मिलावट की भयावह स्थिति :

यह बहुत ही दुखद है कि केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बावजूद मुनाफाखोरी के इस अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ताजा आँकड़े भी यही संकेत देते हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का बाजार लगातार फल-फूल रहा है। बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2025–26 में देशभर में पाँच लाख से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दो लाख से अधिक खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें से लगभग 40 हजार नमूने गैर-मानक पाए गए। इनमें सबसे अधिक लगभग 20 हजार नमूने उत्तर प्रदेश के थे। हालांकि, अन्य राज्यों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

गुणवत्ता संबंधी खामियाँ :

अक्सर देखा जाता है कि जब भी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच होती है, उनमें से बड़ी संख्या में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी खामियाँ सामने आती हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि खाद्य मिलावट के मामलों में बांग्लादेश को सबसे कठोर कानून वाले देशों में माना जाता है। वहाँ की कुछ कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार यदि खाद्य मिलावट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या अत्यंत गंभीर जनहानि हो, तो दोषी को आजीवन कारावास तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। हालांकि मृत्युदंड केवल अत्यंत गंभीर मामलों में ही लागू किया जाता है और इसका प्रयोग अत्यंत दुर्लभ है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम :

भारत में खाद्य मिलावट के मामलों पर मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 लागू होता है। इस कानून के अंतर्गत मिलावट की गंभीरता के आधार पर दोषी पर भारी आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। यदि मिलावटी खाद्य पदार्थ के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो दोषी को आजीवन कारावास तथा कम से कम 10 लाख के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। वहीं कम गंभीर मामलों में जुर्माना तथा 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के कारावास का भी प्रावधान है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनका सख्त और प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है।

चिंता का विषय है :

यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर कठोर कानूनी प्रावधानों के बावजूद खाद्य पदार्थों में मिलावट का अवैध कारोबार लगातार क्यों बढ़ रहा है? जिस सरकारी तंत्र पर खाद्य पदार्थों की नियमित जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जिम्मेदारी है, क्या वह अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से निभा रहा है? जो मामले दर्ज होते हैं, उनमें भी यदि दोषियों को सजा मिलने की दर बेहद कम रहती है, तो यह चिंता का विषय है। कई बार कुछ कर्मियों की लापरवाही के कारण मिलावट करने वाले बच निकलते हैं। यही कारण है कि इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के मन से कानून का भय समाप्त होता जा रहा है। यहां यही कहूंगा कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार को खाद्य पदार्थों की निगरानी और जांच व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाना होगा।

नागरिक भी जागरूक हों :

जांच करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा मिलावटखोरों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, आम नागरिकों को भी जागरूक होकर केवल विश्वसनीय एवं प्रमाणित स्थानों से ही खाद्य सामग्री खरीदनी चाहिए और संदिग्ध वस्तुओं की शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुँचानी चाहिए। वास्तव में, सच तो यह है कि मिलावट केवल कानून का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के साथ किया जाने वाला गंभीर अपराध है। सरकार, प्रशासन और समाज-तीनों के संयुक्त प्रयासों से ही इस बुराई पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वस्थ समाज की आधारशिला शुद्ध भोजन है, इसलिए मिलावट के विरुद्ध जनजागरण और कठोर कार्रवाई समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

-सुनील कुमार महला

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के 10 वर्ष पूरे होने पर 9 जून को जयपुर प्रथम जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को विशेषकर द्वितीय व तृतीय तिमाही में प्रत्येक माह की 9 तारीख को निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं, विस्तारित पीएमएसएमए के तहत 18 व 27 तारीख को हाई रिस्क गर्भावस्था की नाम आधारित ट्रैकिंग, फॉलोअप, रेफरल और प्रसव के बाद 45 दिन तक निगरानी की जाती है।

10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सम्मानजनक मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिला व उपजिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

जयपुर। बच्चों में कुपोषण, आंखों की कमजोरी एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29 मई से 29 जून तक विटामिन-ए अनुपूरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाई जाएगी। यह अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग (आईसीडीएस) के संयुक्त समन्वय से संचालित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सरकारी अस्पतालों में बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

अभियान के सफल संचालन के लिए आशा सहयोगिनी, एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमों द्वारा घर-घर संपर्क कर पात्र बच्चों को केंद्रों तक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए ब्लॉक स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार किए जा रहे हैं तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया जाएगा। 29 मई को अभियान का शुभारंभ होगा। इसके बाद जून माह में नियमित टीकाकरण सत्रों, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, ममता दिवस तथा विशेष आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को विटामिन-ए की खुराक दी जाएगी।

जयपुर। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) राजेश कुमार कांवट ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन चांदपोल जयपुर में इंटर्नल हॉस्पिटल जवाहर सर्किल के सौजन्य से विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस कार्मिकों को डॉ. अनिल कुमार शर्मा (क्रिटिकल केयर) एवं डॉ. अनुराग गुप्ता (इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी) द्वारा सीपीआर, कार्डियक अरेस्ट तथा रेडियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कांवट ने बताया कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जैसे वेरिकोस वेन्स की परेशानी, कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में तुरंत दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार, सीपीआर तकनीक तथा आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाओं के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में लगभग 315 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अस्पताल प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पार्थ शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस लाइन लाखन सिंह मीणा के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।