जयपुर। प्रदेश के 5 हजार से अधिक आबादी वाले शेष 192 गांवों को भी जल्द अटल प्रगति पथ की सौगात मिलेगी। राज्य सरकार ने इन गांवों में सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 381.91 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके तहत प्रदेश के 28 जिलों के 192 गांवों एवं आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर सड़क का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान के प्रत्येक गांव और आबादी क्षेत्र को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, ताकि विकास का लाभ अंतिम छोर तक आसानी से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सड़क महज आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाली महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल प्रगति पथ बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। लोगों के समय और परिवहन लागत में कमी आएगी तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इन सड़कों के माध्यम से गांव मुख्य मार्गों, बाजारों, विद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों और अन्य जरूरी सेवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे।

किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को सीधा लाभ :

सरकार के इस फैसले से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। विद्यार्थियों के लिए स्कूल-कॉलेज तक आवागमन आसान होगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अस्पताल और अन्य चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। श्रमिकों, व्यापारियों और आमजन को भी बेहतर सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार के अनुसार अटल प्रगति पथों के निर्माण से गांव-ढाणियों की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। सरकार ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प के तहत ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है।

इन जिलों के गांवों में होंगे काम :

स्वीकृति के तहत अजमेर जिले के टांटोटी, घूघरा, गनाहेड़ा, गगवाना, बिड़क्चियावास और देराठू; अलवर के गारू, हरसाना, गढ़ी सवाईराम, बालेटा, पृथ्वीपुरा और तुलेड़ा; बालोतरा के ईटवाया, कनाना, पारलू और कल्याणपुर तथा बांसवाड़ा के अरथूना और खोड़न में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे।

बारां में देवरी, कस्बाथाला और पलायथा; बाड़मेर में बुरान का तला; भरतपुर में सरसैना, छौंकरवाड़ा कलां और ब्रह्मवाद; भीलवाड़ा में सहाड़ा और पारोली तथा चित्तौड़गढ़ में भोपालसागर में सड़क निर्माण होगा।

चूरू जिले में जोगलिया, ईंयारा, शोभासर, जोगलसर, लालगढ़, कानूता और बांय; दौसा में उदयपुरिया, आलूदा और टोरड़ा; डीग में सांवलसेर, गुनसारा, रारह और अवार; डीडवाना-कुचामन में भकरी, कोलिया और घाटवा तथा डूंगरपुर में पाडवा और ओबरी में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे।

हनुमानगढ़ जिले के जोड़किया, किशनपुरा, मुंडा, अजीतपुरा, परलीका, कलाना, भिरानी, निनाण, मुन्सरी, डाबड़ी, बोलांवाली, खाराखेड़ा, मेहरवाला और सुरेवाला भी योजना में शामिल हैं।

जयपुर जिले में भैसावा, हाथोज, हिंगोनिया, पचार, बेगस, राड़ावास, अमरसर, धानौता, बिशनगढ़, बिचून, जैतपुरा, चीथवाड़ी, अनंतपुरा, सिंगोद कलां और किशनमानपुरा में सड़क निर्माण होगा।

जालोर में धानसा, जुंजाणी, पुनासा, दासपा, सेवड़ी, मोदरा, नरसाणा, तवाव, नांदिया, धानोल, दातवाडा, पावली, जसवंतपुरा, चौरा, रेवतड़ा, पांथेडी, ऐलाना, तिलोड़ा, दादाल, बाकरा, सांगाणा, केशवणा, कोमता, चौराऊ, बालवाडा, भैसवाडा, रायथल और गुड़ाबालोतान में कार्य होंगे।

इसी तरह झुंझुनूं जिले के बसई, संजय नगर, शिमला, कांकरिया, पपुरना, दूधवा नांगलिया, डाडा फतेहपुरा, महनसर, टांई, पांख, टोडी, छावसरी, सिगनोर, भौड़की, टीटनवाड़, बजावा, परसरामपुरा, टोडपुरा, बागोरिया की ढाणी, बसावा, चिराना और बड़वासी तथा जोधपुर जिले के हरियाढ़ाणा, पिचियाक, रियां, भटिंडा, पलासनी, बिसलपुर, गंगाणी, सोयला, नाड़सर, गजसिंहपुरा, रतकुड़िया, धुंधाड़ा, गुड़ा विश्नोइयान, फिंच, नंदवान, झंवर, बोरानाडा और डोली में सड़क निर्माण किया जाएगा।

कैरोलि में झारेड़ा, गढ़मोरा, जहानगर मोरड़ा, नादौती, नांगल शेरपुर, शहर, कैमला और सोप; केहरथल -तिजारा में बाघोर; कोटपूतली-बहरोड़ में हाथीपुरा, चतरपुरा, बनेठी, सरूंड, भौनावास, भैंसलाना और कारोली तथा पाली में नारलाई, बिसलपुर, धानला, अटबड़ा, बांकली, दुजाना, खैरवा और गुंदोज में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे।

वहीं, फलोदी में रायमलावाड़ा और जाखण; राजसमंद में कुरज और गिलूंड; सवाई माधोपुरमें सूरवाल, खिलचीपुर और कुंडेरा; सीकरमें थोई, रेवासा, बाय, मंडा, कोछोर, गुहाला, जिलो, चला, गांवड़ी, गणेश्वर, रायपुर पाटन और बठोठ तथा *टोंक* जिले में नगर, थांवला, नगरफोर्ट, सोप और आवां में अटल प्रगति पथ के निर्माण कार्य किए जाएंगे।

सरकार की इस स्वीकृति से इन 28 जिलों के गांवों में सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण आबादी को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होने के साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। 

जयपुर। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल प्रगति पथ योजना अब धीमी प्रगति और अधूरे कार्यों के कारण सवालों के घेरे में है। योजना के तहत स्वीकृत कई सड़क निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरे नहीं हो सके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब भी खराब सड़कों और अधूरी कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024-25 में 10 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 78 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए थे। इनमें से केवल 59 मार्गों का निर्माण पूरा हो पाया, जबकि 19 परियोजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं।

भूमि अधिग्रहण में देरी, बार-बार डिजाइन और अलाइनमेंट में बदलाव, बजट स्वीकृति की धीमी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक मंजूरियों में विलंब के कारण कार्य लगातार प्रभावित होते रहे। इसके अलावा ठेकेदारों की धीमी कार्यगति, पर्याप्त मशीनरी और संसाधनों की कमी भी निर्माण कार्यों में बाधा बनी रही। कई स्थानों पर निर्माण एजेंसियां समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने में विफल रहीं, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी। वहीं वर्ष 2025-26 में योजना का दायरा बढ़ाकर 5 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया और 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए। हालांकि इनमें से 193 मार्गों का निर्माण पूरा होने का दावा किया गया है, लेकिन 56 कार्य अब भी अधूरे हैं। सरकार ने 30 जून तक सभी परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन मौजूदा प्रगति को देखते हुए इस लक्ष्य पर भी संशय बना हुआ है।