जयपुर। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल प्रगति पथ योजना अब धीमी प्रगति और अधूरे कार्यों के कारण सवालों के घेरे में है। योजना के तहत स्वीकृत कई सड़क निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरे नहीं हो सके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब भी खराब सड़कों और अधूरी कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024-25 में 10 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 78 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए थे। इनमें से केवल 59 मार्गों का निर्माण पूरा हो पाया, जबकि 19 परियोजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं।

भूमि अधिग्रहण में देरी, बार-बार डिजाइन और अलाइनमेंट में बदलाव, बजट स्वीकृति की धीमी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक मंजूरियों में विलंब के कारण कार्य लगातार प्रभावित होते रहे। इसके अलावा ठेकेदारों की धीमी कार्यगति, पर्याप्त मशीनरी और संसाधनों की कमी भी निर्माण कार्यों में बाधा बनी रही। कई स्थानों पर निर्माण एजेंसियां समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने में विफल रहीं, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी। वहीं वर्ष 2025-26 में योजना का दायरा बढ़ाकर 5 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया और 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए। हालांकि इनमें से 193 मार्गों का निर्माण पूरा होने का दावा किया गया है, लेकिन 56 कार्य अब भी अधूरे हैं। सरकार ने 30 जून तक सभी परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन मौजूदा प्रगति को देखते हुए इस लक्ष्य पर भी संशय बना हुआ है।