Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator  PKC ERCP Project - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/78740/rss  PKC ERCP Project RSS Feed संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी में मेज बैराज के लिए भूमि अवाप्ति की तैयारी, 12 गांवों की आंशिक भूमि परियोजना से प्रभावित

जयपुर। संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के तहत बूंदी जिले में मेज बैराज के निर्माण और इसके डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसके लिए इन्द्रगढ़ तहसील के 20 गांवों की भूमि शामिल की गई है। इनमें नयागांव, डडवाड़ा, डपटा, खरायता, खेड़ली देवजी, लाखेरी, उतराना, प्रतापगढ़, बुढ़ेल, छपपनपुरा, ढ़गारिया, डांगाहेड़ी, खेड़ियागुर्जन, खेड़ियामान, लक्ष्मीपुरा, मालियों की बाड़ी, पछीपला, पापडली, रेबारपुरा और ठीकरी शामिल हैं। इसी तरह पाटन तहसील के 12 गांवों की आंशिक भूमि भी परियोजना से प्रभावित होगी। इनमें बोरदा काछियान, जलोदा, बारानी, पीपल्दा सिमेल, झालीजी का बराना, मेनोली, ढींगसी, जैथल, दोताना, करवाला की झौपड़िया, ओहड़ी और कोडक्या बालाजी शामिल हैं।

रायथल तहसील के झाड़ोल, हनौत्या, महुआ, भैंसखेड़ा, लोहाली, गेण्डोली खुर्द की झौपड़िया, ख्यावदा, छापरदा, गोपालपुरा, गोठड़ा, मोरखुन्दाना और जगन्नाथपुरा गांवों की भूमि भी आंशिक रूप से प्रभावित होगी। इस भूमि अवाप्ति का सीधा संबंध मेज बैराज के निर्माण और प्रस्तावित डूब क्षेत्र से है।

 

 

 

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जयपुर। पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (PKC-ERCP) के तहत ईसरदा से खुरा चैनपुरा बांध होते हुए बंध बरेठा (भरतपुर) तक प्रस्तावित फीडर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत सवाई माधोपुर जिले की वजीरपुर उपखंड क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत वजीरपुर उपखंड के शेखपुर, खरेड़ा, पावटा, किशोरपुर, वजीरपुर, खण्डीप, फुलवाड़ा और पीलौदा सहित आठ गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई से पहले प्रभावित किसानों और ग्रामीणों की आपत्तियां एवं सुझाव सुनने के लिए जनसुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया है।

 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संबंधित गांवों में 3 से 6 अगस्त के बीच जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इन जनसुनवाइयों में परियोजना से जुड़े अधिकारी ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजा और अन्य पहलुओं की जानकारी देंगे तथा उनकी आपत्तियों और सुझावों का भी निस्तारण करेंगे। यह फीडर PKC-ERCP परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तक पेयजल एवं सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

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जयपुर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP) के तहत बीसलपुर बांध से मोतीसागर तक कृत्रिम जलाशय निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। परियोजना के तहत बीसलपुर बांध पर हेड रेगुलेटर निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ ही बीसलपुर से लगभग 25 किलोमीटर लंबा नहरी तंत्र विकसित किया जाएगा और 58 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अनुसार बीसलपुर बांध से पानी करीब 83 किलोमीटर का सफर तय कर मोतीसागर क्षेत्र में प्रस्तावित कृत्रिम जलाशय तक पहुंचेगा। यहां से नहरी तंत्र के माध्यम से पानी आगे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। मोतीसागर पर 200 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता का जलाशय बनाया जाएगा, जिससे अजमेर जिले के करीब तीन लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

 

विभाग का दावा है कि यह कार्य वर्ष 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। 25 साल बाद बीसलपुर बांध की ड्रेनेज गैलेरी का होगा नवीनीकरण बीसलपुर बांध की सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए उसकी ड्रेनेज गैलेरी में भी 25 वर्ष बाद बड़े सुधार कार्य किए जाएंगे। इसके तहत नई पाइपलाइन डाली जाएगी तथा हाई टेंशन आर्मर्ड मेन लाइन सप्लाई और एचटी पावर केबल सहित अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। जल संसाधन विभाग इन सुधार कार्यों पर करीब 55 लाख रुपये खर्च करेगा। विभाग ने विभिन्न कार्यों के लिए निविदाएं भी जारी कर दी हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन कार्यों से बांध की दीर्घकालिक सुरक्षा और जल प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

 

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जयपुर। संशोधित PKC-ERCP परियोजना से जुड़ी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। परियोजना के तहत मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्व वायर के निर्माण तथा बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्व वायर तक फीडर निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए अजमेर और टोंक जिले के करीब 30 गांवों में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की है। विभागीय जानकारी के अनुसार नसीराबाद, अराई, मालपुरा और टोडारायसिंह तहसील क्षेत्रों में कुल 1137 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना के तहत प्रस्तावित रिजर्व वायर और फीडर निर्माण को संशोधित PKC-ERCP योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावित गांवों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्व एवं जल संसाधन विभाग की टीमें क्षेत्र में सर्वे और आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई हैं। वहीं प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के बीच मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई।

 

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