नई दिल्ली। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किए जाने को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि देश में ''वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी'' भी शुरू हो गई है और पार्टी इसके खिलाफ कानूनी तथा राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ेगी तथा देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि करीब तीन घंटे चली बैठक में देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्यसभा नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला, प्राथमिकी या आरोप पत्र नहीं था, फिर भी यह कहते हुए उनका नामांकन खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अदालत से प्राप्त एक नोटिस का खुलासा नहीं किया। इसके विपरीत झारखंड में भाजपा समर्थित एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र में गंभीर त्रुटियां होने के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि यह दोहरा मापदंड भारतीय लोकतंत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चुनौती दी जाएगी। 

लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाना आवश्यक है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, पेपर लीक की घटनाओं तथा चुनावी प्रक्रियाओं में कथित धांधलियों को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बजाय सिर्फ ''वोट चोरी और सीट चोरी'' में लगी है।

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है, एमएसएमई क्षेत्र गंभीर संकट में है और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नीट और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े विवादों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था भी संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे की नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस गरीबों, किसानों, युवाओं और आम लोगों की समस्याओं को लेकर उनके साथ खड़ी है। पार्टी इन मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी अभियान और आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी रूपरेखा अगले कुछ दिनों में घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां, लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा रही छेड़छाड़, आर्थिक अस्थिरता और युवाओं के भविष्य के सामने खड़ी चुनौतियां बेहद गंभीर हैं और इनके खिलाफ व्यापक जनजागरण चलाया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, "जहां भी लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वहां जाएगी, उनकी भावनाओं को समझेगी और उनके लिए लड़ाई लड़ेगी।" उन्होंने कहा कि पार्टी केवल पारंपरिक आंदोलनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो परेशान हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस उनकी पीड़ा को साझा करेगी और आंदोलन के माध्यम से उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।

वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान की विस्तृत रूपरेखा अगले दो से पांच दिनों में तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा, "हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता को सड़कों पर होना चाहिए।" पार्टी का मानना है कि देश के सामने खड़ी इन चुनौतियों के खिलाफ व्यापक जनभागीदारी के साथ संघर्ष करना समय की मांग है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्तावों पर ईरान की प्रतिक्रिया को "पूरी तरह अस्वीकार्य" करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने बताया कि पाकिस्तान के माध्यम से भेजे गए तेहरान के प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर युद्ध की तत्काल समाप्ति, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को रोकना और ईरान पर आगे कोई हमला न करने की गारंटी शामिल है।

अमेरिका और इज़रायल द्वारा फरवरी में शुरू किए गए युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किए गए युद्धविराम का, छिटपुट गोलीबारी के बावजूद, काफी हद तक पालन किया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रम्प ने दोहराया कि ईरान में युद्ध "जल्द ही समाप्त हो जाएगा"। लेकिन इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध को समाप्त मानने से पहले ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को "नष्ट" किया जाना चाहिए।

सीबीएस के '60 मिनट्स' कार्यक्रम में दिए एक साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा, "अभी भी ऐसे संवर्धन स्थल हैं जिन्हें नष्ट करना बाकी है।"
रविवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने तेहरान के प्रस्ताव का सीधा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कहा, "हम दुश्मन के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे, और अगर बातचीत या समझौता करने की बात उठती है, तो इसका मतलब आत्मसमर्पण या पीछे हटना नहीं है।" ट्रम्प ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया: "मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित 'प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा है। मुझे यह पसंद नहीं आया - बिल्कुल अस्वीकार्य।"

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय अमेरिकी ज्ञापन में ईरानी परमाणु संवर्धन पर रोक, प्रतिबंधों को हटाना और होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध आवागमन बहाल करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसमें दो अमेरिकी अधिकारियों और दो अन्य सूत्रों का हवाला दिया गया है - सभी के नाम गुप्त रखे गए हैं - जिन्हें मुद्दों की जानकारी दी गई थी। इन सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ज्ञापन में बताई गई कई शर्तें अंतिम समझौते पर पहुंचने पर ही लागू होंगी। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करना जारी रखा है, जिससे विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।

अमेरिका ने तेहरान पर दबाव बनाने के लिए ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी लागू कर दी है, जिससे ईरान बेहद नाराज है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। ईरान युद्ध में पिछले महीने युद्धविराम लागू हुआ। अपने साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा, "मैं इजरायल की सेना के लिए अमेरिकी वित्तीय सहायता को शून्य तक कम करना चाहता हूं।" उन्होंने कहा, "हमें प्रति वर्ष 3.8 अरब डॉलर मिलते हैं। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम शेष सैन्य सहायता से भी खुद को अलग कर लें।" उन्होंने आगे कहा, "आइए अभी से शुरुआत करें और इसे अगले दशक में पूरा करें।"