कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति से संबंधित पत्र में कथित हस्ताक्षर विसंगतियों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। अभिषेक बनर्जी ने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए एजेंसी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से कानूनी संरक्षण देने की मांग की है, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है।

मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा राय की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। न्यायालय ने उन्हें याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। विवाद उस पत्र को लेकर है, जिसे तृणमूल कांग्रेस विधायक दल की ओर से विधानसभा में प्रमुख पदों के लिए पार्टी नेताओं के नाम प्रस्तावित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। पत्र में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता, असीमा पात्रा और नयना बंद्योपाध्याय को उपनेता तथा फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी।

आरोप है कि इस दस्तावेज में कई हस्ताक्षर या तो गायब थे, अथवा उनमें अनियमितताएं थीं। सूत्रों के अनुसार, पत्र में 70 विधायकों के नाम दर्ज थे, लेकिन इनमें से कम से कम 14 नाम केवल बड़े अक्षरों में लिखे गये थे और उनके साथ हस्ताक्षर नहीं थे। कुछ अन्य हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाये गये हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। अभिषेक बनर्जी चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसलिए पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी मौजूद थे।

सीआईडी अधिकारियों ने शनिवार को उनके आवास पर जाकर जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस दिया था और उन्हें सोमवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था। बनर्जी हालांकि निर्धारित तिथि पर जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने कथित तौर पर अतिरिक्त समय की मांग की थी। बुधवार को उन्होंने सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए तथा गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इससे पहले भी उन्होंने संकेत दिया था कि एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ वह कानूनी उपाय अपनाएंगे।

विवाद उस समय और गहरा गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के दो विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कथित हस्ताक्षर विसंगतियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद विधानसभा ने मामले की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आरोप सार्वजनिक होने के कुछ ही समय बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस बुधवार को विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न गतिरोध पर चर्चा करने वाले हैं।

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने संबंधी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने उन लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़ किया है, जिसके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बयान जारी कर कहा है कि राबड़ी देवी विगत 20 वर्षों से उस आवास में रहती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के अलावा आज भी वह बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं। फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो उन्हें 10, सर्कुलर रोड बंगले के बदले दूसरा आवास आवंटित किया गया है।

राजद प्रवक्ता ने सरकार और सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से दिए जा रहे नियमों के हवाले को हास्यास्पद बताते हुए जानना चाहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर 1977 से हीं कर्णांकित 2, देशरत्न मार्ग बंगले को मंत्री के नाम आवंटित किया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, सर्कुलर रोड बंगले को मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बनाया जा सकता है और विधानसभा अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री के लिए दूसरे बंगले का आवंटन किया जा सकता है, तो राबड़ी देवी के बंगले में किस नियम की दुहाई दी जा रही है।

गगन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई सांसदों को दिल्ली के अतिरिक्त पटना में भी बड़े-बड़े बंगले आवंटित किये गए हैं, लेकिन इस सरकार सिर्फ राबड़ी देवी का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि 10, सर्कुलर रोड के बदले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष को दूसरा आवास आवंटित किए जाने का औचित्य क्या है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। पर वर्तमान सरकार प्रदेश में विपक्ष के नेता के साथ निकृष्ट व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सवाल महज एक आवास का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और व्यवस्था का है। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब यह नहीं है कि वह अपने अनुकूल नियम बनाएं और अपनी इच्छा से उसकी व्याख्या करें। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के आवास को खाली करवाने के मामले में सरकार की मनसा संदेह के घेरे में है।

कोटा। सकतपुरा से नांता तिराहे के बीच नहर के समानांतर रोड पर थर्मल की दीवार तोड़कर सड़क सीमा में निकाले गए सभी 9 अवैध दरवाजों को अतिक्रमियों ने स्वयं ही बंद कर दिया। सकतपुरा नाव चौराहे से नांता तिराहे की तरफ जाने वाले मार्ग पर थर्मल की दीवार तोड़कर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था। जिसमें 9 लोगों ने सड़क सीमा की तरफ दरवाजे निकाल लिए थे। जहां से वे व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। जिससे यातायात बाधित हो रहा था।इस संबंध में कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से सभी 9 लोगों को नोटिस जारी कर उन अवैध दरवाजों को तीन दिन में स्वयं के स्तर पर ही बंद करने को कहा था। यदि वे स्वयं ऐसा नहीं करते हैं तो केडीए की ओर से उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जानी थी।

केडीए सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि इन सभी 9 अतिक्रमियों को पूर्व में मौखिक रूप से आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो 22 मई को सभी को लिखित नोटिस जारी किए गए। जिसमें उनहें तीन दिन का समय दिया गया था। आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर दिए नोटिस की अतिक्रमियों ने स्वयं ही अपने स्तर पर पालना की। जिस पर सभी ने ईटों से चुनवाकर उन दरवाजों को बंद करवा दिया।नोटिस अवधि समाप्त होने पर सोमवार को केडीए तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक हरीश कुमार गुप्ता, मुरलीधर पारेता, पटवारी राम निवास मेघवाल, अनिल कुमार व केडीए का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तो वहां अवैध दरवाजों व शटर को बंद करने की कार्यवाही की जा रही थी।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि इस मामले को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 24 मई के अंक में पेज 6 पर' थर्मल की दीवार तोड़कर अवैध रूप से बनाई 9 दुकानें शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें जानकारी दी गई थी कि इन लोगों ने अपने मकान की दूसरी तरफ  सीमा में शटर खोलकर दुकानें बना ली हैं। जहां से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। ऐसे में नहर के किनारे से नांता तिराहे तक जाने वाली संकरी सड़क पर यातायात बाधित हो रहा है। साथ ही केडीए के नोटिस के बाद अतिक्रमी हरकत में आए और स्वयं के स्तर पर ही दुकानों को बंद करना शुरु कर दिया है।सोमवार तक सभी लोगों ने अवैध शटर को बंद कर दिया है।

केडीए आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन भी लोगों ने सरकारी या केडीए की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है वे स्वयं ही अपना कब्जा हटा लें वरना अतिक्रमी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

बेंगलुरु। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "आतंकवादी" की कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी नोटिस के मद्देनजर उनसे बिना शर्त माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इसकी शुरुआत करते हुए खरगे की कथित टिप्पणियों को "कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मनाक" बताया और उन पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बैकफुट पर है और आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव के लिहाज़ से संवेदनशील इस दौर में यह नोटिस "पूरी तरह से उचित" था। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद ईसीआई ने खरगे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक खरगे माफी नहीं मांग लेते और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा , केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी खरगे के बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनका अतीत में भी भड़काऊ बयान देने का एक सिलसिला रहा है।

बेंगलुरु। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस को नोटिस दिए जाने के बाद कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने विपक्षी नेताओं को लक्षित रूप से निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। खरगे ने गुरूवार को कहा कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ों के मामले में "चुनिंदा कार्रवाई" की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों का उपयोग विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस "आर्थिक आतंकवाद" करार देती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आयोग के नोटिस का उचित जवाब देगी। खरगे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भाजपा के विरोध को लेकर सवाल उठाते हुए सत्तारूढ़ दल पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अतीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या उस मामले में भी भाजपा समान स्तर का विरोध दर्ज कराएगी।

खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के पास मुद्दों की कमी हो गई है और वह चुनावी अनियमितताओं तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवालों से ध्यान हटाने के लिए इस विवाद को उछाल रही है। उन्होंने इसे "ध्यान भटकाने की रणनीति" बताया। इस घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक बहस चुनाव आयोग के नोटिस से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में एकरूपता और विभिन्न दलों के रुख में विरोधाभास के सवालों तक पहुंच गयी है।

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीनों पर वर्षों से रह रहे दर्जनों परिवारों के सामने अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को एक भावुक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में उन्होंने कहा है कि “जीते जी अपने घर नहीं उजड़ने देंगे”, क्योंकि इन मकानों में उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत और जीवनभर की कमाई लगी हुई है।

नियमन हेतु संघर्ष समिति अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा एवं महासचिव परशुराम चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि इलाके में करीब 87 कालोनियों में पिछले 30-40 वर्षों से रह रहे हैं। यहां अधिकांश लोग मजदूरी और छोटे-मोटे काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से 26 मार्च को कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है, जिससे सभी परिवारों में दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के पास पहले से जारी एनओसी और अन्य दस्तावेज भी हैं, फिर भी अचानक बेदखली की कार्रवाई से लोगों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यहां रहने वाले लोगों ने वर्षों की मेहनत से छोटे-छोटे मकान बनाए हैं और अब उन्हें तोड़े जाने की बात कही जा रही है।

स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और गरीब परिवारों को राहत प्रदान करे। उन्होंने आग्रह किया कि जिन परिवारों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें नियमित किया जाए और जिनके पास नहीं हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन जाएगी। फिलहाल, सभी की निगाहें सरकार के निर्णय पर टिकी हुई हैं।

अजमेर। अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्थित पार्किंग ठेकेदार को चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने नोटिस देकर वहां पार्किंग के बदले निर्धारित किराए से अधिक वसूली करने के मामले में 10000 का जुर्माना ठोका है। 

डॉक्टर खरे ने बताया कि इस संबंध में उन्हें पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि वह चिकित्सालय प्रशासन द्वारा किए गए टेंडर में निर्धारित की गई दो पहिया में चार पहिया वाहनों की किराया राशि से अधिक राशि वाहन मालिकों से वसूल करके अनैतिक रूप से रकम ले रहा है। इसीलिए उसे पर जुर्माना राशि निर्धारित की गई है।

कोटा। जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित इंद्र विहार में तीन मंजिला बिल्डिग के धराशाही होने के बाद अब कोटा विकास प्राधिकरण प्रशासन हरकत में आया है। केडीए ने शहर में अवैध निर्माण वाले भवनों का सर्वे करने के साथ ही गुरुवार को एक ही दिन में 91 अवैध निर्माण वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं।

एक ओर जहां नगर निगम की ओर से इंद्र विहार में अवैध निर्माण वाले चार भवनों को सीज किया गया है। वहीं केडीए ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय योजनाओं में बिना निर्माण स्वीकृति व बिना सेटबेक छोड़े बनायी गई बहुमंजिला ईमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं।

8 सौ से 15 सौ वर्गफीट पर खड़ी हुई 8 मंजिले
प्राधिकरण द्वारा करवाए जा रहे सर्वे में सामने आया कि शहर में छोटे-छोटे भूखंडों पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की गई है। जिनमें 8 सौ से 15 सौ वर्ग फीट तक के भूखंडों पर 8 मंजिल तक के अवैध निर्माण कर लिए गए। अब केडीए की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

कोरल पार्क में 30 भूखंडों को दिए नोटिस
प्राधिकरण की आयुक्त ममता तिवारी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। आयुक्त ने बताया कि प्राधिकरण के जोन 1 व 2 में स्थित योजना कोरल पार्क, दीपक रेजीडेन्सी, ग्राम हनुवन्तखेडा व गैर अनुमोदित योजना अमरनाथ एनक्लेव, ग्राम नयानोहरा में बिना सेटबेक छोड़े व अवैध रूप से निर्माण किया हुआ है। जहां जी प्लास 5 से लेकर जी प्लास 8 तक की बहुमंजिला ईमारते जो 1 हजार वर्गफीट से 12 सौ वर्गफीट तक के भूखंडों पर बनाई गई है। ऐसे 30 भूखण्डों पर निर्मित भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं।

जवाहर नगर में 8 मंजिल तक किया निर्माण
जोन 3 में स्थित प्राधिकरण की अनुमोदित योजना जवाहर नगर में 800 वर्गफीट से 1250 वर्गफीट तक के भूखंडों पर जी प्लस 4 से जी प्लास 8 तक के भवनों का अवैध निर्माण व बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। ऐसे 15 भूखण्डों पर निर्मित भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं।

 लैंडमार्क में भी यही स्थिति
आयुक्त ने बताया कि प्राधिकरण के जोन 4 में स्थित अनुमोदित योजनाएँ लेण्डमार्क सिटी, अम्बिका नगर में 900 वर्गफुट से 15 सौ वर्ग वर्गफुट के भूखण्डों पर बिना निर्माण स्वीकृति, बिना सेटबेक छोड़े व निर्माण स्वीकृति से अधिक ऊचाई तक अवैध निर्माण किया गया है। ऐसे अवैध निर्माण के संबंध में 46 भवन मालिकों को नोटिस जारी किये गये है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा कुल 91 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए है।

जवाब के लिए एक माह का समय
केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि जिन भी भवन मालिकों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही उन्हें एक माह में जवाब पेश करने का समय दिया गया है। निर्धारित समय अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने या न्याय संगत व संतुष्टिपूर्ण जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि शहर में अवैध निर्माण कर खड़ी की गई गगन चुम्भी इमारतों का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र के 12 फरवरी के ही अंक में पेज दो पर' सांप निकलने के बाद लाठी पीट रहे जिम्मेदार शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है। जिसमें बताया कि शहर में कहां-कहां और कितनी अवैध बिल्डिगें खड़ी हो गई है। अवैध निर्माण होते समय तो किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया अब सर्वे कर लाठी पीट रहे हैं।

दैनिक नवज्योति में समाचार प्रकाशित होते ही नगर निगम और केडीए दोनों विभागों के अधिकारी हरकत में आए। निगम ने जहां 4 भवनों को सीज किया। वहीं केडीए ने भी नवज्योति द्वारा बताए गए स्थानों में से तीन स्थानों पर ही 91 भवन मालिकों को अवैध निर्माण का दोषी पाए जाने पर नोटिस जारी किए हैं।

उपायुक्तों के निर्देशन में जोन वाइज सवे किया जा रहा है। सर्वे में जो भी अवैध निर्माण होगा उन सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे।
- ममता तिवारी, आयुक्त केडीए

अरण्डखे़डा । दैनिक नवज्योति में 2 जनवरी को खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आते हुए प्रशासन ने मंगलवार को कोटा-कनवास मुख्य सड़क मार्ग पर अरण्डखेड़ा के समीप घुमावदार स्थान पर  सड़क किनारे उगे अंग्रेजी बबूलों की कटाई का काम शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इन बबूलों के कारण सामने से आने वाले वाहन नजर नहीं आ रहे है। जिससे कई वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके थे। इस समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति में समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। 

ग्राम पंचायत अरण्डखेडा़ के ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु सिंह ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए मनरेगा के तहत मस्टररोल जारी करवाया। इसके बाद सड़क किनारे उगे अंग्रेजी बबूल व अन्य पेड़ों की कटाई करवाई गई। कटाई कार्य के बाद अब घुमावदार स्थान पर दूर से ही सामने से आने वाले वाहन दिखाई देने लगे है।  जिससे वाहन चालकों को राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे दुर्घनाओं की आशंका कम होगी और यातायात अधिक सुरक्षित बनेगा।

कोटा। कांग्रेस नेता पूर्व यूआईटी चैयरमैन रविन्द्र त्यागी की पत्नी के नाम तलवंडी स्थित प्लॉट पर बिना सेटबैक छोड़े बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन का मामले में अब नया मोड आया है। एक तरफ नगर निगम ने बहुमंजिला भवन निर्माण को नियम विपरीत बताते हुए अवैध करार दिया। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस नेता त्यागी का कहना है कि काम नियमानुसार है, लैंड यूज चैंज करने से लेकर भवन निर्माण तक की स्वीकृति ली है। आगे की ओर व साइड की तरफ भी अधिकतम सेटबैक छोड़ा है। जिसकी जानकारी मय दस्तावेज दी है। यह इंटेनशली परेशान किए जाने की बात है। इधर, मामले को लेकर नवज्योति ने निगम अधिकारियों से बात की तो वह जवाब देने से कतराते रहे। हालांकि, मामले में दोनों ओर से बचाव व गोलमोल प्रतिक्रिया जैसी स्थिति रही।

आगे 20 फीट और साइड में अधिकतम सेटबैक छोड़ा
तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन रविंद्र त्यागी का कहना है कि तलवंडी की नर्सरी योजना का प्लॉट पत्नी बीना त्यागी के नाम है। मैंने भवन के आगे 20 फीट और साइड की ओर अधिकतम सेटबैक छोड़ा है। जिसके सबूत दस्तावेजों के साथ निगम में पेश कर दिया है। इसके बावजूद नोटिस देना समझ से परे है। जबकि, शहरभर में कई मकान 0% सेटबैक के बने हैं, उस पर तो कार्रवाई नहीं की जा रही।

पहले नोटिस न मिलने की बात, अब जवाब पेश किया
तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन रविंद्र त्यागी ने गुरुवार को निगम द्वारा भेजे नोटिस नहीं मिलने की बात कहीं थी लेकिन शुक्रवार को उन्होंने उक्त नोटिस का दस्तावेजों के साथ जवाब दिए जाने की बात कही।

निगम ने नोटिस में बताया था अवैध निर्माण
मामला सामने आने पर नगर निगम ने जेईएन को मौके पर भेजकर मौका रिपोर्ट बनवाई थी, जिसमें निर्माण को अवैध मानते हुए गत 8 दिसंबर को बीना त्यागी के नाम नोटिस जारी किया था। जिसमें लिखा है कि नगर निगम से जारी भवन निर्माण स्वीकृति व स्वीकृत मानचित्र के विपरीत साइड-सेटबैक कवर कर निर्माण किया जा रहा है, निगम से जारी स्वीकृति व स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण तुरंत बंद करें और जो अवैध निर्माण हो चुका उसे हटाकर स्वीकृति संबंधी एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

ऐसी शिकायत आई थी कि मकान निर्माण के दौरान सेटबैक नहीं छोड़ा गया। जेईएन की रिपोर्ट में वॉइयोलेशन होना आया था। जिस पर नोटिस जारी किया था। अब उनका जवाब आया है, जिसे दिखवा रहे हैं।
-भावना सिंह, डिप्टी आयुक्त नगर निगम

यदि, किसी को नोटिस भेजते हैं तो रिसिप्ट भी लेते हैं। हमारी ओर से भेजा गया है। वहीं, नोटिस कब गया, क्या भेजा, रिसीव हुआ या नहीं, यह रिकॉर्ड देखकर चैक कर लेंगे। रही बात, मामले में क्या और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में डिप्टी कमिशनर से बात की जा सकती है।
-ओम प्रकाश मेहरा, आयुक्त नगर निगम

निगम ने जो नोटिस भेजा था, उसका दस्तावेजों के साथ जवाब पेश कर दिया है। मैंने नियमानुसार ही भवन निर्माण कार्य करवाया है। आगे 20 फीट सेटबैक छोड़ा है। प्लॉट के साइड का हिस्सा थोड़ा टेड़ा होने के चलते थोड़ी कमी हो सकती है लेकिन अधिकतम सेटबैक छोड़ा हुआ है।
-रविंद्र त्यागी,कांग्रेस नेता

पणजी। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत के बाद क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा विदेश भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि वे दोनों विमान से थाईलैंड के फुकेट चले गए हैं। इस बीच पुलिस ने क्लब चेन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोवा पुलिस ने गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने दिल्ली से आॅपरेशन मैनेजर भारत सिंह को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना जरूरी दस्तावेजों और लाइसेंस के क्लब चलाया जा रहा था। 

25 लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि पणजी से 25 किमी दूर अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट शामिल हैं।

कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन को केआईआईएफ बी मसाला बॉन्ड जांच के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 466 करोड़ रुपए के लिए कारण-बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और पूर्व-केआईआईएफबी मुख्य कार्यकारी के एम अब्राहम का नाम भी शामिल किया गया है।

यह कदम 2019 में जारी हुए मसाला बॉन्ड से संबंधित है, जिसके ज़रिए केरल बुनियादी ढांचा निवेश निधि बोर्ड (केआआईएफबी) ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम इकट्ठा की थी। ऐसा करके बॉन्ड विदेशों में ऐसा बॉन्ड पहुंचाने वाली पहली उप-संप्रभु इकाई बन गयी थी। ईडी का आरोप है कि निधि का पैसा फेमा नियमों के अनुरूप ख़र्च नहीं किया गया था। यह मामला तब से जांच का विषय है जबसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने केआआईएफबी के विदेशी ऋण पर चिंता ज़ाहिर की है। 

सीएजी का कहना है कि केआईआईएफबी ने विदेश-संबंधी कर्ज के लिए केंद्र की मंजूरी के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर, केआईआईएफबी अधिकारी इस बात पर अडिग हैं कि ये बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही जारी किए गए हैं। और संवैधानिक परिभाषाओं के अनुसार यह उधार राज्य कर्ज की श्रेणी में नहीं आती। ईडी ने यह नोटिस जारी करते हुए विजयन और मामले में शामिल अन्य लोगों से यह स्पष्ट करने के लिये कहा है कि इन कथित अनियमितताओं के लिए उनसे फेमा के तहत जुर्माना क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। अग्रिम कार्रवाई इस कारण-बताओ नोटिस पर उनके आधिकारिक जवाब के आधार पर ही दी जाएगी।