जयपुर। रेंज में देर रात को अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘ए’ श्रेणी की नाकाबन्दी की गई। इस दौरान रेंज के 8 जिलों जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर व झुंझुनूं में व्यापक स्तर पर वाहनों और संदिग्धों की जांच की गई। इस कार्रवाई की निगरानी महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज राहुल प्रकाश ने की। उन्होंने बताया कि समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से निर्देशित किया गया था कि वे नाकाबन्दी पाइंट्स पर सक्रियता और संवेदनशीलता से ड्यूटी निभाएं।

जांच के प्रमुख आंकड़े
- नाकाबन्दी के कुल 148 पाइंट पर पुलिस ने जांच अभियान चलाया।
- 4043 चौपहिया वाहन तथा 3301 दुपहिया वाहन चैक किए गए।
- नियम उल्लंघन करने वाले 406 वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त किए गए।
- 2 वाहन धारा 106 बीएनएस के तहत जब्त किए गए।
- 14 संदिग्ध व्यक्ति धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किए गए।

जयपुर। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-2024 में काउंसलिंग के लिए द्वितीय राउंड ऑल इंडिया कोटे का प्रोविशनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया। एमसीसी यूजी काउंसलिंग-2024 के स्ट्राय वेकन्सी राउंड के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 22 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 24842, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28702, एससी में 133872 तथा एसटी में 166849 क्लोजिंग रैंक रही। 

इसी प्रकार एम्स में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 8765, ईडब्ल्यूएस 10757, एससी 43043 एवं एसटी कैटेगरी में 82514 क्लोजिंग रैंक रही। 15 प्रतिशत आल इंडिया कोटे में नागालैंड मेडिकल कॉलेज, कोहिमा कैंडिडेट्स की सबसे आखिरी चॉइस रही। इसी प्रकार एम्स संस्थानों में एम्स मदुरै कैंडिडेट्स की सबसे आखिरी च्वॉइस रही।

जयपुर। मिस व मिसेज कैटेगरी के स्टेट लेवल ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्वीन ऑफ  राजस्थान की मिस व मिसेज कैटेगरी की टॉप 30 प्रतिभागियों को फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट किया है। इस सिलसिले में इस ब्यूटी पैजेंटे के सीजन 3 की टॉप 30 फाइनलिस्ट मॉडल्स की सैश सेरेमनी अजमेर रोड स्थित एक क्लब में हुई। आयोजक मोनू वर्मा ने बताया कि इस पैजेंट की टॉप 30 मॉडल्स की सैश सेरेमनी हुई। 

वर्मा ने कहा कि इन टॉप 30 फाइनलिस्ट का पांच दिन तक ग्रूमिंग सेशन होगा, जिसमें सभी को रैंप रिहर्सल, फैशन सेंस, डिक्शन, कम्युनिकेशन, योगा, मेडिटेशन इत्यादि की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पेजेंट का ग्रैंड फिनाले इस महीने के अंत में जयपुर में होगा। इस एक्टिविटी में गेस्ट के तौर पर एससी मीना, प्रमोद गोयल, अकबर खान, प्रेम शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

लंदन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उनके साथ डेवोन कॉन्वे, डेन वान निकर्क और ओली रॉबिन्सन को भी विजडन अवार्ड के लिए चुना गया है। रोहित और बुमराह ने इंग्लैंड के पिछले दौरे में क्रमश: बल्लेबाजी और गेंदबाजी औसत में टॉप किया था। यह सीरीज भारत के 2-1 से आगे रहते एक मैच पहले कोविड 19 के खतरे के मद्देनजर समाप्त हो गई थी। बचा हुआ एक टेस्ट जुलाई में खेला जाना है।  प्रतिष्ठित क्रिकेट पत्रिका विजडन ने साल 2021 के लिए पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा की है। विजडन के संपादक लॉरेंस बूथ ने यह सूची जारी करते हुए कहा कि इंग्लैंड की गर्मियों में भारत ने दो टेस्ट मैच जीते। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह इसकी प्रमुख वजह थे। उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट के अंतिम दिन एक ही सत्र में तीन विकेट लिए और फिर ओवल टेस्ट में भी आॅली पोप और जॉनी बेयरस्टो का लगातार ओवरों में विकेट लेकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। ट्रेंटबिज में अगर आखिरी दिन बारिश नहीं होती तो उस मैच में भी भारत जीत सकता था।

उस मैच में भी बुमराह ने नौ विकेट लिए थे। कुल मिलाकर उन्होंने चार टेस्ट में 20 के  शानदार औसत से 18 विकेट लिए और निचले क्रम में आकर अप्रत्याशित ढंग से रन भी बनाए। बूथ ने कहा कि टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, तो इसकी एक और प्रमुख वजह रोहित शर्मा भी हैं। उन्होंने लॉर्ड्स की कठिन परिस्थितियों में 83 रन बनाए, जबकि ओवल में उन्होंने 127 रन की शतकीय पारी खेल अपनी टीम को पहली पारी के कम स्कोर से उबारा। उन्होंने 52 की औसत से सीरीज़ में 368 रन बनाए, जो कि सर्वाधिक था।

इन्हें भी मिला सम्मान
विजडन ने इंग्लैंड के निवर्तमान टेस्ट कप्तान जो रुट को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। रुट ने पिछले साल 15 टेस्ट में 61 की औसत से 1708 रन बनाए थे। विजडन की इस सूची में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन  कॉन्वे का नाम भी शामिल है, जिन्होंने लॉर्ड्स के अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार दोहरा शतक लगाया था। वहीं साउथ अफ्रीका की आलराउंडर डेन वान नीकर्क इस सूची में शामिल एकमात्र महिला हैं।  वह द हंड्रेड टूर्नामेंट में ओवल इंविंसिबल्स की कप्तान थीं, जिन्होंने टूर्नामेंट जीता। इस सूची में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिंसन का नाम भी है, जिन्होंने अपने डेब्यू घरेलू सीजन में 19.60 की औसत से न्यूजीलैंड तथा भारत के खिलाफ अपने पहले चार मैचों  में 28 विकेट झटके थे।पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को टी 20 क्रिकेटर चुना गया है।

 जयपुर। जेईई मेन इस वर्ष दो बार अप्रैल व मई में होगी। अब तक सवा लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया, इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है। छात्रों के पास एक जनवरी के बाद का कैटेगिरी दस्तावेज ना होने पर डिक्लेरेशन देना होगा। वहीं छात्रों को सही जवाब के लिए चार अंक मिलेंगे, गलत पर एक अंक कटेगा, वहीं परीक्षा केंद्र चुनने की आजादी भी एनटीए ने छीन ली है। परीक्षा में देशभर से 11 लाख से अधिक छात्र शामिल होते है। इनमें राजस्थान से 4 लाख से ज्यादा तो जयपुर से 25 हजार से अधिक के शामिल होने की उम्मीद है।   जेईई मेन आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को जेईई मेन वेबसाइट पर स्वयं का नाम, माता-पिता का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, पहचान पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी, स्वयं का पता एवं पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थी को जेईई मेन आवेदन संख्या प्राप्त होगी। दूसरे चरण में विद्यार्थी को नेशनलिटी, स्टेट कॉड आॅफ इलेजिब्लिटी, कैटेगिरी, परीक्षा केन्द्र एवं 10-12वीं की समस्त जानकारी भरनी होगी। स्टेट कॉड ऑफ इलेजिब्लिटी उसी स्टेट का भरें, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं इम्प्रूमेंट देने वाले विद्यार्थी इस कॉलम में उस स्टेट को भरें जहां से उन्होंने प्रथम बार 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद तृतीय चरण में विद्यार्थी को स्वयं का फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। चौथे चरण में परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगिरी के लिए 650, एससी-एसटी एवं शारीरिक विकलांग एवं सभी कैटेगिरी की छात्राओं के लिए 325 रुपए निर्धारित है। विद्यार्थी इस कन्फेर्मेशन पेज की चार प्रतियां अपने पास अवश्य रखें।

दस्तावेज देने तक का समय मिलेगा
इस वर्ष विद्यार्थियों से आवेदन के दौरान कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज भी मांगें हैं। ओबीसी एवं ईडब्लूएस के ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास अभी एक जनवरी के बाद का केटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें केटेगरी सर्टिफिकेट के कॉलम में आवेदन के दौरान इनफार्मेशन बुलेटीन में दिए गए डिक्लेरेशन फॉर्मेट को भरकर स्कैन कर अपलोड करना होगा। इससे विद्यार्थियों को काउंसलिंग में सीट आवंटन पर केटेगरी सर्टिफिकेट दस्तावेज देने तक का समय मिल जाएगा।

मई सेशन के लिए दुबारा करना होगा आवेदन
विद्यार्थियों को जेईई-मेन के दूसरे सेशन के लिए दुबारा आवेदन करना होगा, उन्हें 8 अप्रैल से 3 मई तक का समय दिया है।

मार्किंग स्कीम में बदलाव
जेईई मेन परीक्षा में प्रत्येक विषय के दो सेक्शन होते है। सेक्शन ए में फिजिक्स, कैमिस्ट्री व मैथ्स के 20-20 एमसीक्यू प्रश्न है। सेक्शन बी में प्रत्येक विषय से 10-10 प्रश्न न्यूमेरिक वैल्यू बेस्ड पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में प्रत्येक विषय में 10 में से कोई 5 प्रश्न विद्यार्थियों को हल करने होंगे।

इस परीक्षा में हुए ये बदलाव
    परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी।
     सभी प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के दायरे में।
    आवेदन में आधार की जानकारी भरनी होगी, पारिवारिक आय बताना जरूरी।
    दोनों सेशन के लिए छात्रों को अलग-अलग आॅनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

नई दिल्ली। बेरोजगार के लिए रेलवे मंत्रालय की ओर से बड़ी झटका लगा है। रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) और ग्रुप डी के लिए पहले चरण की परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन को देखते हुए दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्रालय ने बिहार में हिंसक आंदोलन को देखते हुए एनटीपीएस के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा और ग्रुप डी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है।

सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्रालय ने एक समिति गठित की है जो परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की बातों को सुनेगी और तब अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौपेंगी। उसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा।

जयपुर। सहकारिता मंत्री  उदय लाल आंजना ने कहा कि राज्य के अधिक से अधिक  किसानों को सहकारी फसली ऋण के दायरे में लाने के लिए फसली ऋण का लक्ष्य 23 हजार 500 करोड रूपये  करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 16 हजार करोड से बढ़ाकर 18 हजार 500 करोड रूपये किया गया है, और अब तक 13 हजार 878 करोड रूपये का ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिये कि 31 जनवरी, 2022 तक अधिकतम ऋण वितरण हो जाना चाहिए।
 
 आंजना गुरूवार को शासन सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डियो, आर.सी.डी.एफ एवं राजफैड की जमा पूंजी को सहकारी बैंको में जमा कराने के लिए उच्च स्तर पर निर्णय कराया जाएगा, ताकि बैंको में तरलता बढ सके तथा अधिक किसानों को ऋण वितरण भी हो सके। सहकारिता मंत्री ने पैक्स कम्प्यूटराईजेशन पर जोर देते हुए कहा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक ही सॉफ्टवेयर से जोड़कर प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत हनुमानगढ़ जिले से की जाए।
 
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में की कार्यप्रणाली और सुचारू बनाने के लिए कार्मिकों की और भर्ती की जाए। उन्होंने जिन बैंकों में फसली ऋण वितरण की गति धीमी है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।  आंजना ने कहा कि किसान बीमा से वंचित नहीं होना चाहिए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए तथा क्लेम का भुगतान समय पर हो, इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदामों की प्रीकास्ट बनाई जाए ताकि सहकारी समितियों मे गोदामों का निर्माण एक ही प्रारूप हो सके, जिससे समितियों में बनने वाले गोदामों की गुणवत्ता एवं पहचान निर्धारित हो सके।
 
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता दिनेश कुमार ने कहा कि सहकारी बैंकों में गबन एवं धोखाधड़ी के मामलों को आर्थिक अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। भरतपुर सहकारी बैंक में एफडी के तहत हुई गडबड़ी को एसओजी में जांच हेतु भिजवाया गया है। इस मामले की तफ्तीश में तेजी के लिए गृह विभाग को लिखा जाएगा। कुमार ने कहा कि मछली पालन करने वालो को भी केसीसी लोन दिया जाएगा ताकि ऐसे परिवारों की इस कार्य के लिए जरूरतें पूरी करे सके। उन्होंने निर्देश दिए कि नए किसानों को समय पर लोन वितरण किया जाए ताकि खेती किसानी में परेशानी ना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वितरण के ऑनलाइन पंजीयन के पोर्टल पर किसानों का भूमि विवरण को भी अपलोड किया जाए तथा कस्टम हायरिंग का कार्य करने वाली जीएसएस को ऐप पर जोड़ा जाए।

रजिस्ट्रार सहकारिता  मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान में 2 लाख नए किसानों  के लक्ष्य के विरूद्ध 2.57 लाख किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया है। 117 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों बनी है। जिससे करीब 1.75 लाख लोगों को जोड़ा है। डिफाल्टर किसानों को 224 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भंडारों से सरकारी विभागों द्वारा की जा रही खरीद की सीमा को आरटीपीपी एक्ट में संशोधन हेतु लिखा जाएगा। रजिस्ट्रार ने कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं गोदाम निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 ईयर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश से जुडे मामले में एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के प्रवेश परीक्षा में ओबीसी वर्ग से अधिक अंक आने के बावजूद उसे एमबीसी में शामिल नहीं करने पर राजस्थान विवि और 5 ईयर लॉ कन्वीनर से जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अनामिका सिंह गुर्जर की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में एमबीसी वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एमबीसी वर्ग में ही प्रवेश दिया गया है। जबकि नियमानुसार ओबीसी वर्ग से अधिक अंक हासिल करने पर अभ्यर्थी को ओबीसी वर्ग में प्रवेश दिया जाना चाहिए था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।    

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य महिला वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश गोवर्द्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए।

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत पांच जनवरी को जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती निकाली थी। जिसमें छह पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गत 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा के इस परिणाम में हाईकोर्ट प्रशासन ने हर वर्ग की कट ऑफ जारी की, लेकिन सामान्य महिला वर्ग के अलग से कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। जबकि आरक्षण के प्रावधानों को अपनाते हुए प्रशासन ने सामान्य महिला वर्ग के लिए अलग से छह पद आरक्षित रखे गए थे। याचिका में कहा गया कि सामान्य महिला की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने से यह लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस वर्ग को अलग से आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।