Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator cadre - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/7888/rss cadre RSS Feed राजस्थान पुलिस सेवा (दूरसंचार) का कैडर रिव्यू, 94 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस सेवा (दूरसंचार) के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय के बाद पुलिस दूरसंचार विभाग में 94 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक पद, उप पुलिस अधीक्षक के 6 पद, पुलिस निरीक्षक के 9 पद, उप निरीक्षक पुलिस के 18 पद, हैड कॉनिस्टेबल के 10 पद तथा कॉनिस्टेबल के 50 पदों सहित कुल 94 पदों का सृजन किया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस दूरसंचार विभाग में इन पदों की सेवाएं, आवश्यकता होने पर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) द्वारा तकनीकी कोर ग्रुप के लिए ली जाएंगी। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के कैडर रिव्यू तथा नवीन पदों के सृजन की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

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जयपुर। सरकार ने पदोन्नति में एक वर्ष की शिथिलता का प्रावधान 31 अगस्त तक रखा है। इसकी पालना के मद्देनजर चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लैब टेक्नीशियन संवर्ग की विभिन्न पदों की वरिष्ठता सूची कर्मचारियों के लिए एक नयी दुविधा साबित हो रही है। लैब टेक्नीशियन संघ प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने बताया कि अंतरिम वरिष्ठता सूची देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूची निकालते समय केवल सूची प्रकाशन का ही ध्यान रखा जा रहा है। पूर्व में प्राप्त हो चुकी एसीआर को भी अप्राप्त बताकर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। सिंह ने बताया कि तकनीकी सहायक की पदोन्नति के दौरान एसीआर जमा की जा चुकी थी। पदोन्नति सूची जारी होना संभव हो पाया था, फिर तकनीकी सहायक से वरिष्ठ तकनीकी सहायक की वरिष्ठता सूची प्रकाशन में उन्हीं कर्मचारियों से एसीआर को भी अप्राप्त दर्शाना न केवल विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाता है वरन कार्मिको के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।

राज्य सरकार ने इस वर्ष सभी एसीआर ऑनलाइन भिजवायें जाने का आदेश जारी किया था। उस आदेश की पालना में प्रदेश के समस्त लैब टेक्नीशियन संवर्ग कर्मचारियों ने अपनी अपनी एसीआर ऑनलाइन भिजवा दी है। फिर भी जारी की गयी सूचियों में अधिकांश को अप्राप्त दिखाया जा रहा है और कर्मचारियों को हार्ड काॅपी के साथ निदेशालय के चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है। पूर्व की पदोन्नतिओं में भी इस तरह से कार्मिको को बाद में रिव्यू या डिफर डीपीसी की कह कर के सालों इंतजार करना पड़ता है। संगठन महामंत्री तरुण सैनी ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि पदोन्नति में ए सी आर माँगें जाने के प्रावधान को समाप्त किया जाये इसके स्थान पर कर्मचारी की सर्विस बुक के आधार पर विभागाध्यक्ष से ही पूर्व की भांति सेवा का संतोषप्रद प्रमाण-पत्र प्राप्त कर  इस औपचारिकता पूर्ण करा लिया जावे, कर्मचारी को बेववजह सक्षम अधिकारी से निदेशालय स्तर तक चक्कर काटने को मजबूर ना किया जाएं।


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 जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी देने के साथ ही, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार होगा।

नि:शुल्क आईपीडी-ओपीडी उपचार योजना अब ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’
कैबिनेट में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किए जाने का निर्णय किया।  मंत्रिमण्डल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन किया है। इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी। राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है। श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है।

मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर करौली घटना को साम्प्रदायिक दंगों का रूप देने में जुटी भाजपा को प्रमुखता से जवाब देने की रणनीति बनी। इसके लिए सभी मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार विरोध माहौल नहीं बना सके। मंत्रिपरिषद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के गुरुवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और धौलपुर की घटना को लेकर भी चर्चा हुई।

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 19 पदों को भरने के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की यह भर्ती नियमित नौकरी के लिए है।  

आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट   पर जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट 13 जनवरी 2022 है।
रिक्तियों का विवरण
असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड काम्युनिकेशन- 04 पद
चीफ मैनेजन कंपनी सेक्रेटरी- 02 पद
मैनेजर एसएमई प्रोडक्ट-06 पद
डिप्टी मैनेजर सीए-7 पद
एसबीआई की ओर से जारी सूचना के अनुसार, योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए आवेदनों की शॉर्टिंग व साक्षात्कार के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। साक्षात्कार में मिले स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट घटते हुए स्कोर के क्रम में बनाई जाएगी। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स प्राप्त करना होगा।
अंतिम दिनांक : 13 जनवरी 2022

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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य महिला वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश गोवर्द्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए।


याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत पांच जनवरी को जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती निकाली थी। जिसमें छह पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गत 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा के इस परिणाम में हाईकोर्ट प्रशासन ने हर वर्ग की कट ऑफ जारी की, लेकिन सामान्य महिला वर्ग के अलग से कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। जबकि आरक्षण के प्रावधानों को अपनाते हुए प्रशासन ने सामान्य महिला वर्ग के लिए अलग से छह पद आरक्षित रखे गए थे। याचिका में कहा गया कि सामान्य महिला की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने से यह लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस वर्ग को अलग से आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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