जयपुर। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के ऑडिट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है। वित्त (ऑडिट) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2011, 2016 और 2022 में जारी अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित मानकों को सोलहवें वित्त आयोग की अवधि में भी लागू रखने का फैसला किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि स्थानीय निकायों के लेखों के ऑडिट में लेखा महानियंत्रक की तकनीकी गाइडेंस और सुपरविजन पूर्व की भांति जारी रहेगी। इससे पंचायतों और नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब राज्य के स्थानीय निकायों के ऑडिट कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निगरानी और परीक्षण जारी रहेगा।