जयपुर। एसआईआर पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि आज चुनाव आयोग मोदी सरकार और भाजपा का विभाग बनकर काम कर रहा है तो वहीं न्यायपालिका भी दबाव में है। बंगाल में 27 लाख वोटों पर जब तक फैसला नहीं हो होता तब तक चुनाव आयोग को वहां पर चुनाव स्थगित करने चाहिए थे। गहलोत ने कहा कि 27 लाख मतदाताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगली बार वोट डाल देना यह टिप्पणी उचित नहीं थी। जनता के वोट डालने का अधिकार तो अभी था और उस अधिकार को छीना गया है। गहलोत ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जयललिता ने वहां पर साड़ियां बटवा दी थी तब टी एन शेखर ने चुनाव स्थगित कर दिया था लेकिन आज चुनाव आयोग भाजपा और मोदी सरकार का विभाग बनकर काम कर रहा है।

आज न्यायपालिका पूरी तरीके से दबाव में काम कर रहा है जजों को सीधे फोन किए जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी जज को किसी के लिए फोन नहीं किया है। पहले मुख्यमंत्री के हाथ में जज बनाना होता था। मैंने भी आज से 20 25 साल पहले कई जजों के लिए सिफारिश की थी लेकिन आज तक किसी को फोन नहीं किया क्योंकि न्यायपालिका का अलग औरा होता है। आज उनका मजाक बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को फोन करके उन पर दबाव बनाया जाता है। ईडी पर भी दबाव बनाया जाता है।