तेहरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि की है और उन्हें रोकने के प्रयास जारी होने की बात कही है।

ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो जवाब और अधिक कड़ा होगा। वहीं अमेरिका ने अपने हालिया हमलों को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

न्यूयॉर्क। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में पाकिस्तान पर दशकों से आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद और हिंसक कट्टरवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे 'यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के गंभीर परिणाम होते हैं।' न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद की खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा, "मैं आज पाकिस्तान द्वारा की गई आधारहीन और अनुचित टिप्पणियों का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। भारत तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता है।"

राजदूत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान का इतिहास भारत के खिलाफ आक्रामकता और सीमा पार आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करने से भरा रहा है। उन्होंने कहा, "स्वतंत्र भारत ने अपनी शुरुआत पाकिस्तान द्वारा किए गए सीमा पार आक्रमण का मुकाबला करते हुए की थी।" हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई 'हमले' किये हैं और 'बिना उकसावे के आक्रामकता' दिखाई है, जबकि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना भी जारी रखे हुए है।

हरीश ने 'भारत को हजार घाव देकर लहूलुहान करने के पाकिस्तान के सिद्धांत' का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के पास अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और 'पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम होते हैं।'
राजदूत ने पाकिस्तान पर उसके गठन के समय से ही 'आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद और हिंसक कट्टरवाद की ताकतों' को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये तथ्य अच्छी तरह से दर्ज हैं। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए हर तरह के समर्थन को 'विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से' समाप्त करे।

इस बहस से अलग, भारत ने इस मंच का उपयोग सुरक्षा परिषद के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपने अब तक के सबसे मजबूत तर्कों को पेश करने के लिए किया। भारत ने इसके वर्तमान ढांचे को '1940 के दशक के पूराने' ढांचे के रूप में वर्णित किया। हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद की व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। इसे समझाने के लिए उन्होंने 1945 के पुराने कंप्यूटर का उदाहरण दिया और कहा कि आज की आधुनिक एआई तकनीक को इतने पुराने सिस्टम पर चलाने जैसी स्थिति सुरक्षा परिषद की है।

राजदूत ने कहा कि केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं है, जबकि पांच स्थायी सदस्यों (पी5) को वैसे ही रखा जाए। स्थायी सदस्यता में भी बदलाव और विस्तार होना चाहिए। इसी संदर्भ में भारत ने अपनी स्थायी सीट की मांग भी दोहराई। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में 'दोहरे मापदंड' अपनाने की भी आलोचना की। उन्होंने रेखांकित किया कि अलग-अलग मामलों में नियमों को अलग तरीके से लागू किया जाता है और बातों व कामों में फर्क दिखाई देता है। उन्होंने जोर दिया कि केवल ताकत और दबाव से मजबूत वैश्विक व्यवस्था या दुनिया का भला नहीं हो सकता। राजदूत ने कहा कि सुरक्षा परिषद को एक सक्रिय और समय के साथ बदलने वाली संस्था होना चाहिए, कोई 'जीवाश्म' यानी जड़ और पुरानी संस्था नहीं।

यरूशलेम। पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 56 हो गई है और 103 लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों के परिणामस्वरूप 3,213 नागरिक मारे गए और 9,737 अन्य घायल हुए। मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "27 मई तक, इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 3,269 हो गई है और 9,840 लोग घायल हुए हैं।"

एक लेबनानी सैन्य सूत्र ने बताया कि बुधवार को इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के 47 शहरों और गांवों पर हमला किया। सूत्र के अनुसार, हमलों में विशेष रूप से नबातीह और टायर जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ बेका घाटी के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। 16 अप्रैल को वाशिंगटन में राजदूत स्तर की पहली लेबनान-इजराइल वार्ता हुई। वार्ता के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौता हो गया है।

औपचारिक समझौते के बावजूद, इजरायल दक्षिणी लेबनान में प्रतिदिन दर्जनों बस्तियों पर हमले जारी रखे हुए है और कई सीमावर्ती बस्तियों पर नियंत्रण बनाए हुए है। इसके जवाब में लेबनान का हिजबुल्लाह आंदोलन इजराइली सेना के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है।