नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से उनके 'छात्रों की गूंज' अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि यह पहल सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा और सम्मानजनक रोजगार की मांग को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक संदेश में गुरुवार को कहा कि यदि किसी छात्र ने पेपर लीक, परीक्षा में धांधली या महंगी फीस का दर्द झेला है और यदि मौजूदा व्यवस्था ने उसके सपनों को तोड़ा है, तो 'छात्रों की गूंज' उसकी आवाज है। उनका कहना है कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का जरिया है।

उन्होंने कहा कि छात्र और युवा अभियान से जुड़कर अपने सुझाव दे सकते हैं तथा ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान से जुड़ने वाला प्रत्येक हस्ताक्षर इस लड़ाई को ताकत देगा और जितने अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, उतनी ही बुलंद आवाज उठेगी। कांग्रेस नेता ने बुधवार को राजस्थान के कोटा से 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत की जिसके जरिए उनकी पार्टी द्वारा शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने भी संगठन को दुरुस्त करने की क़वायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में रालोद के प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी आज दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक लेंगे। सूत्रों की मानें तो बैठक में बूथ कमेटियों के गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है।

रालोद के सूत्रों ने बताया कि आज की बैठक में मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इन दोनों मंडलों की सियासी जमीन को परखेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरएलडी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जयंत चौधरी लगातार जमीनी नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। पश्चिमी यूपी को रालोद का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पार्टी यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जयंत चौधरी को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों में बड़ी कटौती का सामना करना पड़ सकता है जिसको लेकर पार्टी के भीतर अभी से मंथन शुरू हो गया है।

दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और आठ सीटें जीती थीं। जिन सीटों पर जीत मिली थी उनमें छपरौली, थाना भवन, बुढ़ाना, सिवालखास, मीरापुर, पुरकाजी (एससी), शामली और सदाबाद शामिल हैं। इस चुनाव में 19 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही लेकिन इन 33 में से 25 सीटों पर अब भाजपा के विधायक हैं, इसलिए रालोद अब उन सीटों पर दावा नहीं कर सकती।

तिराना। यूरोपीय देश अल्बानिया में एक संरक्षित तटीय क्षेत्र में प्रस्तावित पर्यटन विकास परियोजना के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अब एक व्यापक सत्ता-विरोधी आंदोलन में बदल चुका है। बुधवार रात राजधानी तिराना में लगातार 10वें दिन हजारों लोग सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और मुख्य विपक्षी दल दोनों ही देश की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

राजधानी तिराना के स्केनबेर्ग चौक पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और वहां से संसद भवन की ओर मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ‘रामा जेल में, बेरीशा जेल में’ के नारे लगाये। यहां ‘बेरीशा’ का संदर्भ पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में ‘डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अल्बानिया’ के अध्यक्ष सालि बेरीशा से है, जिससे साफ है कि जनता सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों से नाराज है। यह विरोध प्रदर्शन मूल रूप से पीशे पोरो क्षेत्र और साज़ान द्वीप पर एक प्रस्तावित पर्यटन विकास परियोजना के खिलाफ शुरू हुआ था। यह परियोजना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से जुड़े एक उद्यम द्वारा एक संरक्षित तटीय क्षेत्र में निवेश से संबंधित है। 

पर्यावरण और स्थानीय हितों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है, जो सरकार की विभिन्न नीतियों और कानूनों को चुनौती दे रहा है। आंदोलन के दसवें दिन आयोजकों ने इसे एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का रूप दिया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने देश और विदेशों में रहने वाले सभी अल्बानियाई लोगों से इस रैली में शामिल होने का आह्वान किया था। इस रैली को जानबूझकर ‘लीग ऑफ प्रिजरेन’ की स्थापना की वर्षगांठ के दिन आयोजित किया गया था, जो 19वीं सदी की एक ऐतिहासिक घटना है और अल्बानियाई राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में डीएपी, एसएसपी तथा विभिन्न कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के वितरण और बिक्री में कथित अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उच्चस्तरीय जांच कराने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों और किसान संगठनों की ओर से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सहकारी समितियों, विपणन संस्थाओं तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दरों पर की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने स्टॉक में उपलब्ध उर्वरकों को भी पीओएस और ई-टोकन प्रणाली में प्रदर्शित नई तथा बढ़ी हुई दरों पर बेचा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 20:20:0:13 उर्वरक की 50 किलोग्राम की एक बोरी, जिसकी पूर्व निर्धारित कीमत लगभग 1450 रुपये थी, उसे कई स्थानों पर 2100 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। इससे किसानों पर प्रति बोरी लगभग 650 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसी प्रकार एसएसपी तथा अन्य उर्वरकों के संबंध में भी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। सिंह ने कहा कि यह मामला केवल मूल्य वृद्धि का नहीं, बल्कि किसानों के उपभोक्ता अधिकारों, पारदर्शिता और कानून के संभावित उल्लंघन से भी जुड़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उर्वरक की बिक्री उसके मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर नहीं की जा सकती।

उन्होंने मांग की कि प्रदेशभर में उर्वरक वितरण एवं विक्रय व्यवस्था की विशेष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, पुराने स्टॉक पर नई दरों की वसूली संबंधी शिकायतों की जिला स्तर पर जांच हो, किसानों से अधिक वसूली गई राशि वापस कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे समय में जब किसान बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाओं और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, तब उर्वरकों की कीमतों और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को भी कमजोर किया जा रहा है जिनके खिलाफ सख्ती से लड़ने की जरूरत है। खरगे ने गुरुवार को यहां इंदिरा भवन में कांग्रेस महासचिवों, विभिन्न राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास हिला दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्वयं प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिले हैं तथा उनकी आवाज को देश के सामने मजबूती से रखा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "आज दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष की नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा की भी है।" उन्होंने पार्टी नेताओं से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनात्मक रणनीति तथा आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। खरगे ने कहा कि कांग्रेस इन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी।

रावलकोट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को लेकर तनाव चरम पर है।जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों का इस्तेमाल अपने हित साधने के लिए करती है और इन्हें खत्म करने की मांग को लेकर क्षेत्र में हिंसक विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पीओके की यह अशांति 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हुई है। यह विरोध-प्रदर्शन हाल के वर्षों में इलाके में हुई सबसे घातक अशांति के एक दिन बाद हो रहा है, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। इससे अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इलाके में और अस्थिरता का डर पैदा हो गया है।

रावलकोट में जेएएसी समर्थकों के एक साथी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में इकट्ठा होने के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। जेएएसी आर्थिक शिकायतों, प्रशासन में सुधार और राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और उसने रिफ्यूजी सीटों के मुद्दे को अपने आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया है। 'अरब न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन का तर्क है कि 45 सदस्यों वाली विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों का इस्तेमाल मुख्यधारा की पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियां इलाके में सरकार बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए करती हैं, जिससे स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कमजोर होता है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में कम से कम चार सुरक्षाकर्मी शामिल थे, जबकि झड़पों के दौरान लगभग 20 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने जेएएसी समर्थकों पर अशांति के दौरान रावलकोट में सेना द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल पर हमला करने का आरोप लगाया। 'अरब न्यूज' के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हाल ही में प्रतिबंधित संगठन के सदस्य सरकारी संस्थानों पर हिंसक हमलों में शामिल थे।

गत 5 जून को क्षेत्रीय प्रशासन ने जेएएसी को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। इस कदम ने अधिकारियों और विरोध आंदोलन के बीच गतिरोध को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने बताया कि बाद में सुरक्षा कार्रवाई के दौरान समूह से जुड़े 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 'अरब न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ गिरफ्तार लोगों के पास हथियार, संदिग्ध दस्तावेज और ऐसी सामग्री मिली, जिसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालना था।

इलाके की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को फैसला सुनाया कि रिफ्यूजियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और उनमें केवल संवैधानिक संशोधन के जरिए ही बदलाव किया जा सकता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 27 जुलाई को होने वाले विधायी चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार हों और राजनीतिक अशांति के कारण उनमें देरी न हो। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई और आतंकवाद-रोधी कानून के तहत जेएएसी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर सवाल उठाए। मानवाधिकार संस्था ने सभी पक्षों से संयम बरतने, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करने और जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक बातचीत करने का आह्वान किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सिर्फ लुभावने नारे देती है, प्रचार के जरिए लोगों को गुमराह करती है, जबकि जमीनी हकीकत वादों और नारों के एकदम विपरीत है। कांग्रेस शोध विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गौड़ा तथा शोध और निगरानी विभाग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार में आर्थिक स्तर पर देश के जो हालात कर दिए गए हैं, वह इस सरकार के रहते बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार को बदलना आवश्यक हो गया है। उनका कहना था कि देश में आर्थिक कुप्रबंधन चरम पर है और आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वालों को यह भी मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं में 2021 से अब तक 500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उनका कहना था कि देश को विश्व गुरु बताने वाले सिर्फ नारे लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और हकीकत से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। प्रो. गौड़ा ने कहा कि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दिये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गई है। दस साल पहले घोषणा की गई थी कि महिलाओं को अब खाना पकाने के खतरनाक और हानिकारक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया था। पिछले साल यह संख्या घटाकर नौ कर दी गई और आज तीसरी बार महज चार कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को रोजगार का केंद्र बनाने की बात की थी लेकिन असलियत यह है कि बड़ी संख्या में देश के युवा रोजगार के लिए मोहताज बन गए हैं। हालात यह हैं कि लघु एवं मध्यम उद्योग रोजगार की रीढ़ होते हैं लेकिन पिछले साल देश में 40 हजार लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हुए हैं। देश के 99 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्योग बिना सरकार की मदद के चल रहे हैं। इसी तरह किसानों के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार है कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

हकीकत यह है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और इसका कारण रुपये का कमजोर होना है तथा यह सब केंद्र के भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का प्रमाण है। सरकार रुपये के कमजोर होते हालात को रोकने में निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने सरकार पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रचार हो रहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन सच यह है कि निवेशक भारत से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार पर से भरोसा खो दिया है। अगर यही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो निवेशक क्यों भाग रहे हैं। वे इस विकास की कहानी में और पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। इन सब स्थितियों का कारण उन्होंने कमजोर होते रुपए को बताया और कहा कि दावा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है।

सरकार पर सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार भारत को रोजगार सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने का है, लेकिन असलियत यह है कि 10 में से चार स्नातक बेरोजगार हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 18.4 प्रतिशत है और बेरोजगार स्नातकों में से केवल सात प्रतिशत को ही एक वर्ष के भीतर स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिल पाती है। सभी के लिए समान अवसर की बात होती है लेकिन असलियत यह है कि हम वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें स्थान पर थे। अब हम विश्व में 131वें स्थान पर आ गए हैं। इस प्रकार, हम अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कार्यबल में प्रवेश के अवसर पैदा न करके उन्हें निराश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका खुलासा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है और उसके प्रमाण दिए हैं। पकड़े गए तो वोट चोरी का नया तरीका निकाला और मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह वोट चोरी का नया तरीका निकाला गया है।

पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार के दावों को खोखला बताते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में तीन साल से संकट चल रहा है लेकिन केद्र सरकार ने वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन सच यह है कि 67 हजार जगहों पर रेल सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाली की पुलिस ने सोमवार रात को तृणमूल कांग्रेस के नेता और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सब्यसाची दत्ता को कथित जबरन वसूली एवं आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, साल्ट लेक के एक व्यवसायी ने दत्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो वर्तमान में बिधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 31 के पार्षद हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन पर कई लाख रुपये देने का दबाव डाला जा रहा था और मांग पूरी न करने पर उन्हें धमकी दी गई।

शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए बिधाननगर उत्तर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सोमवार देर रात राजारहाट के रायगाछी इलाके में दत्ता के आवास पर छापा मारा। उन्हें उनके घर से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार, औपचारिक गिरफ्तारी से पहले दत्ता से कई घंटों तक पूछताछ की गई। मंगलवार सुबह उनकी चिकित्सा जांच होने की उम्मीद है और उसके बाद उन्हें बिधाननगर अदालत में पेश किया जाएगा।

दत्ता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बारासात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लेकिन भाजपा उम्मीदवार से हार गए थे। उनकी गिरफ्तारी पूर्व राज्य सरकार के पदाधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच हुई है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने नेपाल सीमा के पास जहांगीर खान को गिरफ्तार किया, जिसे लोकप्रिय रूप से "पुष्पा" के नाम से जाना जाता है।

सूत्रों के अनुसार, कथित तौर पर सीमा मार्ग से भागने की कोशिश करते समय उन्हें राज्य पुलिस विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया। दत्ता की गिरफ्तारी पूर्व सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की श्रृंखला के बाद हुई है। पिछले महीने, पूर्व राज्य मंत्री सुजीत बोस को नगर निगम भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद, बोस के करीबी माने जाने वाले कई पार्षदों को संबंधित जांच में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दत्ता के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में अभी तक कोई और जानकारी नहीं दी है और जांच जारी है।

बेंगलुरु। कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने राज्यसभा के लिए उन्हें नामित करने के बजाय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एम. नागराजा को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने जनता दल (सेक्युलर) नेतृत्व पर भी भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने को लेकर निशाना साधा।

सुरजेवाला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तीखी टिप्पणी में कहा कि भाजपा का यह कथित फैसला देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान है और यह दर्शाता है कि भाजपा अपने सहयोगी जद(एस) को लगातार नजरअंदाज और अपमानित करती रही है। उन्होंने लिखा, "कल देर रात भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा को राज्यसभा के लिए नामांकन देने से इनकार कर दिया और उनकी जगह पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष तथा जिला भवन निर्माण प्रभारी एम. नागराजा को चुनने का फैसला किया। भाजपा ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के बजाय एम. नागराजा को प्राथमिकता दी।"

सुरजेवाला ने कहा कि जद(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा इस तरह के व्यवहार को लगातार स्वीकार करना आश्चर्यजनक है और यह केवल सत्ता से चिपके रहने की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "भाजपा द्वारा जद(एस) और उसके नेतृत्व का लगातार अपमान किया जा रहा है और कुमारस्वामी केवल मंत्री पद बचाए रखने के लिए इसे स्वीकार करते जा रहे हैं। यह बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला मसला है। इस अपमान को स्वीकार करना आत्मसम्मान की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई स्थिति को दर्शाता है।"

सुरजेवाला ने इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा को भाजपा उम्मीदवार जी.एस. बसवराजु ने हराया था। उन्होंने यह भी कहा कि देवेगौड़ा ने कभी सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि कुमारस्वामी भाजपा के साथ हाथ मिलाते हैं तो वह उन्हें "अपना पुत्र मानने से इनकार कर देंगे।" सुरजेवाला के अनुसार अक्टूबर 2023 में जद(एस) के भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद ये सभी राजनीतिक सिद्धांत छोड़ दिये गये। 

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हालिया घटनाक्रम भाजपा-जद(एस) गठबंधन की असमान प्रकृति को उजागर करता है और यह दिखाता है कि जद(एस) सत्ता के लिए अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि देने को तैयार है। उन्होंने कहा, "इससे साफ है कि कर्नाटक में अब जद(एस) का एकमात्र सिद्धांत किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना और सत्ता में बने रहना है।" सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा और जद(एस) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है।

इंफाल। भाजपा की मणिपुर इकाई की अध्यक्ष अधिकारीमयुम शारदा देवी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने संकल्प जताया कि यदि वह संसद के लिए चुनी जाती हैं तो महिलाओं के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठायेंगी। इस सीट के लिए अब तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। शारदा देवी ने कहा कि मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा से प्रभावित महिलाओं के साथ काम करने का उनका अनुभव उच्च सदन में उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा।

उन्होंने कहा, "खुद एक महिला होने के नाते, मेरी प्राथमिकताएं महिलाओं से जुड़े विकास के मुद्दे और उनके सशक्तीकरण को मजबूत करने की रहेगी।" उन्होंने कहा, "हमने राज्य में जातीय हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए राहत शिविर स्थापित किये थे। यदि मैं चुनी जाती हूं तो संसद में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने का मेरा पूरा इरादा है।" भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि महिलाओं का सशक्तीकरण और उनके लिए विकासोन्मुखी पहल उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहेंगे।

शारदा देवी ने मणिपुर की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का उम्मीदवार बनाये जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेताओं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह मणिपुर की अखंडता की रक्षा करने और राज्य की जनता की ओर से उठायी जा रही चिंताओं को दूर करने से जुड़े मुद्दों को संसद में उठायेंगी। चुनाव आयोग ने इस राज्यसभा सीट के लिए 18 जून को मतदान का कार्यक्रम तय किया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच चुनाव कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से उनके नाम को मंजूरी दिये जाने के बाद पार्टी ने चार जून को शारदा देवी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जबरदस्त बहुमत हासिल है। विधानसभा में अकेले भाजपा के पास 37 विधायक हैं, जबकि राजग के सहयोगी दलों और मित्र विधायकों के समर्थन से उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। यह संख्या बल इस चुनावी मुकाबले में शारदा देवी को बेहद मजबूत बढ़त देता है।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक माह की मासूम बच्ची का बलि देने जैसा हैरतअंगेज मामला सामने आया है। सारनाथ थाना क्षेत्र के अकथा गांव की वनवासी बस्ती में शनिवार रात एक माह की बच्ची को उसके दादा की गोद से छीनकर पड़ोसी विकास यादव ने दो बार जमीन पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

आरोपी ने बच्ची को बलि देने की नियत से जान से मारने का प्रयास किया। घटना की जानकारी बस्ती और आसपास के इलाके में फैलते ही स्थानीय लोगों ने अकथा चौराहे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की दादी के अनुसार, बच्ची का जन्म 7 मई को हुआ था। शनिवार देर शाम बच्ची के दादा पप्पू उसे लेकर टहल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी विकास यादव वहां पहुंचा और बच्ची को छीनकर दो बार जमीन पर पटक दिया। बच्ची के पिता राजेश मूर्ति बनाने का काम करते हैं।

पूछताछ में आरोपी विकास यादव ने बताया कि उसने बलि देने की नियत से यह घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके माता-पिता से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया या किसी के कहने पर किया था।

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। इस हिसाब से पांच सदस्यों के परिवार को 25 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध होता है। अंत्योदय परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार है। यह राहत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल गेहूं को संपूर्ण खाद्य सुरक्षा नहीं माना जा सकता। दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, घरेलू कामगार, विधवा, वृद्ध, दिव्यांग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की आय अनिश्चित है, जबकि भोजन से जुड़े बाकी खर्च लगातार उसकी जेब पर दबाव डालते हैं।

नाम जुड़ना राहत, कटना पूरे परिवार का संकट

राज्य सरकार के अनुसार, 26 जनवरी 2025 से एनएफएसए पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद 28 लाख से अधिक नए नाम योजना में जोड़े गए। यह बड़ी राहत है, लेकिन अब ई-केवाईसी अनिवार्य होने से बुजुर्गों, मजदूरी के लिए बाहर गए प्रवासियों, आदिवासी परिवारों और खराब इंटरनेट वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

तकनीकी खामी अपात्रता का प्रमाण नहीं

अंगुलियों के निशान नहीं मिलने, आधार और जनाधार में नाम अलग होने, मोबाइल नंबर बंद होने या सर्वर खराब होने जैसी तकनीकी समस्याओं को अपात्रता का प्रमाण नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी परिवार का राशन रोकने या नाम हटाने से पहले भौतिक सत्यापन, लिखित सूचना और अपील का पर्याप्त अवसर मिलना आवश्यक है।

खाद्य विभाग को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान का मासिक स्टॉक, वितरण और शिकायतों का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। घटतौली, दुकान बंद मिलने या राशन से वंचित होने की शिकायत का निस्तारण अधिकतम 72 घंटे में हो। वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए घर तक राशन पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था भी जरूरी है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ गोदाम से अनाज निकालना नहीं, बल्कि नागरिक की थाली में सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना है। सरकार को गेहूं के साथ दाल, खाद्य तेल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की सहायता पर भी विचार करना चाहिए। व्यवस्था की सफलता लाभार्थियों की संख्या से नहीं, इस तथ्य से मापी जाएगी कि राजस्थान में कोई परिवार भूखा सोने को मजबूर न हो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्राथमिकता परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम और अंत्योदय परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलोग्राम मासिक खाद्यान्न का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के अनुसार, पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद 28,14,942 नए नाम जोड़े गए और नए लाभार्थियों के लिए तीन महीने में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया। फरवरी 2026 में ई-केवाईसी और सूची से नाम हटने का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में भी उठा था।