वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश वेनेजुएला के तेल के जरिए वहां हुए अपने युद्ध की लागत से ‘28 गुना’ पहले ही वसूल कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इससे ‘मोटी कमाई भी कर रहा है।’ ट्रंप ने कहा, “उस युद्ध को जीतने में सिर्फ 48 मिनट लगे। हम वहां से लाखों बैरल तेल बाहर लेकर आये।” यह आंकड़ा ट्रंप के करीब एक हफ्ते पहले के पिछले दावे से अलग है, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने उस पैसे की ‘42 गुना’ भरपाई कर ली है।

यह बयान अमेरिका के जनवरी में वेनेजुएला के खिलाफ शुरू की गयी सैन्य आक्रामकता के महीनों बाद आया है। उस सैन्य कार्रवाई के कारण वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया गया था और वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिकी प्रभाव का बहुत बड़ा विस्तार हुआ था। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के तेल और गैस उत्पादन की गिनती करते समय वेनेजुएला को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश ‘बुनियादी तौर पर’ अमेरिकी ऊर्जा परिदृश्य का ही हिस्सा है।

जयपुर। भारतीय वायु सेना के एक विमान की रविवार को जयपुर एयरपोर्ट पर विशेष परिस्थितियों में फुल लैंडिंग करवाई गई। यह विमान सूरतगढ़ से एक मरीज को लेकर जयपुर पहुंचा था। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर फोर्स द्वारा एयरलिफ्ट किया गया। विमान के जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने त्वरित समन्वय करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं।

एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से मरीज को विमान से सुरक्षित बाहर निकालने तथा उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद मरीज को एंबुलेंस के जरिए जयपुर स्थित आर्मी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान एयर फोर्स, एयरपोर्ट प्रशासन और चिकित्सा टीमों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। समय पर की गई इस कार्रवाई से मरीज को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकी।

जयपुर। जीत गोविंद उर्फ जीतू जी ने एक बार फिर से समाजसेवा की मिसाल पेश करते हुए मुख्य चौराहे पर वॉटर कूलर की व्यवस्था की गई। गर्मी के बीच यह पहल आमजन और राहगीरों को ठंडे पानी की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके बारे में जीतू ने कहा कि, घाटगेट के मुख्य चौराहे से रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण, राहगीर गुजरते हैं। ठंडे और स्वच्छ पेयजल की यह व्यवस्था उन्हें काफी सुविधा प्रदान करेगी। इसके बारे में जब राहगीरों से बात की गई तो उन्होंने इस पहल को जनसेवा की भावना का प्रतीक बताया।

जीत गोविंद के पास में काम करने वाले लोगों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोग अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उस समय जीत गोविद जी ने समाज के लिए समय और संसाधन लगाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार, ये पहला मौका नहीं है जब जीत गोविंद से समाज के लिए कुछ किया, इससे पहले इन्होंने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए पूरे महीने रोजे इफ्तारी करवाई थी।

जयपुर। भारत के अग्रणी बहुविषयक एवं शोध-आधारित विश्वविद्यालयों में से एक यूपीईएस (UPES) ने जयपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान खुद को ‘एआई-फर्स्ट’ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षी पहल को विस्तार से प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय ने ‘यूनिवर्सिटी ऑफ टुमॉरो’ के अपने विज़न को साझा करते हुए बताया कि भविष्य की शिक्षा अब केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उद्योग सहभागिता, शोध उत्कृष्टता और बेहतर करियर परिणामों पर आधारित होगी।

कार्यक्रम में बताया गया कि दुनिया तेजी से एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, जिससे उद्योगों की कार्यप्रणाली और रोजगार की प्रकृति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025’ के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं, बल्कि एआई दक्षता, विश्लेषणात्मक सोच, अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान जैसे कौशलों से भी लैस करें।

इसी दिशा में यूपीईएस ने हाल ही में ओपनएआई के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत विश्वविद्यालय के 19,100 से अधिक छात्रों और 1,500 फैकल्टी सदस्यों को उन्नत एआई टूल्स तक निःशुल्क और नियंत्रित पहुंच प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय अपने सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में 33 प्रतिशत तक एआई का एकीकरण कर रहा है। साथ ही प्रत्येक छात्र को एक उन्नत एआई ट्यूटर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन, अवधारणाओं की स्पष्टता, अभ्यास सहायता और बहुभाषी शिक्षण में मदद करेगा।

कार्यक्रम में राजस्थान के संदर्भ को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि राजस्थान आज देश के तेजी से उभरते नवाचार और स्टार्टअप केंद्रों में शामिल हो चुका है। राज्य में 5,200 से अधिक डीपीआईआईटी-पंजीकृत स्टार्टअप और 6,000 से अधिक आई-स्टार्ट पंजीकृत स्टार्टअप सक्रिय हैं। ऐसे परिदृश्य में उद्योगों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो डिजिटल कौशल, उद्यमशीलता और तकनीकी दक्षता के साथ रोजगार बाजार में प्रवेश कर सकें।

यूपीईएस के प्रो-वाइस चांसलर (स्टूडेंट सक्सेस) डॉ. अभिषेक सिन्हा ने कहा कि भविष्य की शिक्षा केवल पाठ्यक्रमों को अपडेट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के सीखने, सोचने और तकनीक के साथ जुड़ने के तरीके को बदलने का समय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का एआई-फर्स्ट दृष्टिकोण तकनीक, उद्योग और अंतर्विषयक शिक्षा को जोड़कर छात्रों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर रहा है।

यूपीईएस ने कार्यक्रम के दौरान अपने मजबूत उद्योग सहयोग नेटवर्क की भी जानकारी दी। विश्वविद्यालय वर्षों से आईबीएम, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, एचपी, बॉश, एचसीएल टेक, मर्क, सिस्को, ज़ेबिया, टाटा पावर और एलएंडटी जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा है। इन सहयोगों के माध्यम से छात्रों को वास्तविक परियोजनाओं, उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और व्यावहारिक अनुभव का अवसर मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यूपीईएस ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित की है। इनमें यूसी बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जैसे संस्थान शामिल हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से छात्रों को वैश्विक शिक्षा, छात्र विनिमय कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय करियर अवसरों का लाभ मिलता है।

विश्वविद्यालय ने छात्रों के समग्र विकास के लिए भी कई अभिनव पहल शुरू की हैं। ‘स्कूल फॉर लाइफ’ कार्यक्रम छात्रों को नेतृत्व क्षमता, जीवन कौशल और करियर तैयारी में सहायता प्रदान करता है। वहीं ‘डिज़ाइन योर ओन डिग्री’ पहल के तहत छात्र 50 से अधिक अनूठे संयोजनों के माध्यम से अपनी रुचि और करियर लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यूपीईएस रनवे के जरिए अब तक 250 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग दिया जा चुका है।

विधि शिक्षा के क्षेत्र में यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ ने एआई एंड लॉ, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, आर्बिट्रेशन और कॉर्पोरेट लॉ जैसे आधुनिक विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वहीं यूपीईएस स्कूल ऑफ बिजनेस छात्रों को एआई, फिनटेक, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल बिजनेस जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रहा है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार यूपीईएस ने शैक्षणिक प्रतिष्ठा के आधार पर भारत के निजी विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है। एनआईआरएफ 2025 में विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी श्रेणी में 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 50 से अधिक फैकल्टी सदस्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सूची के अनुसार दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत शोधकर्ताओं में शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025-26 में लगभग 800 रिक्रूटर्स की भागीदारी के साथ मजबूत प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी दर्ज किया है, जहां उच्चतम पैकेज 54 लाख रुपये प्रतिवर्ष रहा।

यूपीईएस का मानना है कि एआई, उद्योग और नवाचार आधारित यह नया शिक्षा मॉडल छात्रों को न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की नौकरियों और वैश्विक अवसरों के लिए भी तैयार करेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ओडिशा में बॉक्साइट खनन परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी ने खनन परियोजनाओं से जुड़े वन अधिकार कानून, 2006 के कथित उल्लंघन, वन भूमि के उपयोग तथा ग्राम सभा की स्वीकृतियों में कथित अनियमितताओं के आरोपों को गंभीर बताते हुए उनकी व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कांग्रेस महासचिव एवं संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ओडिशा के कोरापुट जिले में बॉक्साइट खनन के लिए दी गई स्वीकृतियों को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। उन्होंने कहा कि कलिंगा एल्युमिना लिमिटेड पर लगभग 400 एकड़ वन भूमि के कथित अवैध उपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर आंदोलनरत ग्रामीण वन अधिकार कानून, 2006 के तहत अपने पारंपरिक और आध्यात्मिक अधिकार होने का दावा कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है। उनका कहना था कि इसी प्रकार के आरोप कालाहांडी और रायगढ़ा जिलों में भी लगाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री ओडिशा से हैं, वन अधिकार कानून, 2006 को उसकी भावना और प्रावधानों के अनुरूप लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों और उनके कारणों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

जयपुर। बढ़ती गर्मी, हीट वेव और पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर जयपुर प्रथम जिले में 1 से 7 जून तक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। अभियान के दौरान आमजन को गर्मी से होने वाली बीमारियों, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि 2 जून के हीट एक्शन डे और 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। 

इसके तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से जनजागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार, रैलियां, स्कूल एवं सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सप्ताहभर जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में शीतलन व्यवस्था, पेयजल, ओआरएस, आवश्यक दवाइयों तथा आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही हीट स्ट्रोक एवं तापजनित बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से गर्मी से बचाव और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

जयपुर। राजधानी में जल संकट और टैंकर माफिया के मुद्दे के खिलाफ  रविवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जल सत्याग्रह मार्च निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी सर्किल से अल्बर्ट हॉल तक सिर पर खाली मटकी रखकर पैदल मार्च किया। शर्मा ने कहा कि नल सूखे हैं, सरकार मौन है और टैंकर माफिया 500 रुपए का पानी 1500 रुपए में बेच रहा है। सरकार सिर्फ  घोषणाएं करती है, लेकिन स्थाई समाधान पर मौन है। जयपुर की जीवनरेखा रहे रामगढ़ बांध, कूकस बांध और मावठा बांध आज अतिक्रमण और अवैध खनन की भेंट चढ़ गए हैं।

यदि इन बांधों के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाकर पुनर्जीवन किया जाए तो रामगढ़ बांध में पर्याप्त जल भराव संभव है और पूरे जयपुर शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। शर्मा ने कहा कि जल संकट का समाधान नहीं होने पर सात दिन हम इंतजार करेंगे और उसके बाद आगामी रणनीति बनाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण सूद, महासचिव गौरी शंकर, प्रदेश सचिव मोनू शर्मा, श्रेयांश जोशी, नितिन बगरीया, दीपक धीर, कैलाश मीणा आदि मौजूद रहे। 

जयपुर। वैश्विक स्तर पर उभर रहे ईंधन संकट का असर अब देश के विमानन क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। एयरलाइंस कंपनियों ने परिचालन लागत बढ़ने और ईंधन उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों के चलते कई उड़ानों में कटौती शुरू कर दी है। इसका प्रभाव जयपुर एयरपोर्ट पर भी पड़ा है, जहां आज से सात नियमित उड़ानों का संचालन बंद किया जा रहा है। सबसे अधिक असर मुंबई रूट पर देखने को मिलेगा। जयपुर से मुंबई और नवी मुंबई के लिए संचालित होने वाली चार उड़ानें बंद रहेंगी। इनमें सुबह 6 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट, दोपहर 1:40 बजे की स्पाइसजेट फ्लाइट, दोपहर 3:55 बजे की इंडिगो की नवी मुंबई फ्लाइट तथा शाम 7:40 बजे की एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए संचालित एयर इंडिया की दो उड़ानें भी प्रभावित होंगी। 

दोपहर 1:40 बजे और शाम 5:10 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ानों का संचालन बंद रहेगा। वहीं रात 10:55 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवा भी स्थगित कर दी गई है। हवाई यात्रा पर बढ़ते दबाव के बीच इन उड़ानों के बंद होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन संकट की स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आने वाले दिनों में अन्य रूटों पर भी उड़ानों में कटौती की जा सकती है।

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भविष्य में कृषि-जलवायु क्षेत्र के आधार पर भी क्षेत्रीय सम्मेलनों के आयोजन पर विचार किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को यहां आयोजित खरीफ सम्मेलन के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश को मोटे तौर पर आठ कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि पांच के बजाय इन आठ क्षेत्रों के आधार पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएं ताकि कृषि से जुड़ी योजनाएं और रणनीतियां जमीनी स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सकें।

उल्लेखनीय है कि 28 और 29 मई यहां, पूसा परिसर में राष्ट्रीय खरीफ अभियान–2026 पर कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें देशभर के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। इसमें खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर दो दिन तक विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी फसलों की तैयारी, बुवाई के लिए उपयुक्त बीजों की उपलब्धता और कृषि मिशनों को प्रभावी ढंग से जमीन तक पहुंचाने को लेकर सम्मेलन में व्यापक चर्चा की जा रही है। सम्मेलन से पहले राज्यों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई जिनमें विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इसी आधार पर राज्य अपनी तैयारियों के साथ सम्मेलन में पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसानों को बेहतर योजना, बेहतर तकनीक और बेहतर समर्थन मिले।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए इस बार केवल राष्ट्रीय सम्मेलन ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सम्मेलन भी प्रारंभ किए गए हैं। अब तक जयपुर, लखनऊ और भुवनेश्वर में तीन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा दो और सम्मेलन नॉर्थ-ईस्ट और दक्षिण भारत में आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तारीखें जल्द तय की जाएंगी। चौहान ने कहा कि अलग-अलग राज्यों की खेती और जलवायु परिस्थितियां अलग होती हैं। ऐसे में क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा अधिक व्यावहारिक और प्रभावी साबित होती है। उन्होंने कहा कि जब छोटे समूहों में राज्यों के साथ चर्चा होती है तो हर राज्य की समस्याओं और जरूरतों पर विस्तार से बात हो पाती है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन के लिए अलग-अलग मिशन बनाए गए हैं। राज्यों के साथ मिलकर बेहतर बीज, सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ाने, डेमोंस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बागवानी क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और कॉटन मिशन पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड और उर्वरकों के संतुलित उपयोग जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि कई किसान जानकारी के अभाव में जरूरत से अधिक उर्वरकों का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे देश में खेतों का आकार छोटा है। ऐसे में किसान कम जमीन में ज्यादा लाभ कैसे कमा सके, इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती के लिए पर्याप्त वित्त पोषण भी जरूरी है। किसानों को फसल उत्पादन के साथ-साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और जोखिम से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कृषि ऋण वितरण में अभी भी राज्यों के बीच असमानता है। कुछ राज्यों में कृषि ऋण बहुत कम है और कुछ में ज्यादा। यदि किसानों के पास केसीसी और निवेश के लिए पूंजी होगी तो वे बेहतर खेती कर पाएंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में एग्री इंफ्रा फंड, पीएम-आशा योजना, डिजिटल कृषि, फार्मर आईडी और एफपीओ को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। इसके लिए राज्यों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया है, जहां दिनभर विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। अगले दिन राज्यों के कृषि मंत्रियों की मौजूदगी में विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे और खरीफ फसल के लिए देश और राज्यों का संयुक्त कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन में "खेत बचाओ अभियान" पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करेंगी। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के परिश्रम, भारत सरकार की योजनाओं व विकसित नई बीज किस्मों के कारण इस बार देश ने रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है। 

वर्ष 2025-26 में देश का कुल अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 3,765.63 लाख टन तक पहुंच गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 188 लाख टन अधिक है। वहीं, धान उत्पादन में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। धान का उत्पादन 1,540.24 लाख टन तक पहुंच गया है और अब दुनिया में भारत नंबर-1 बन गया है। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि गेहूं का उत्पादन 1,206.57 लाख टन और मक्का का उत्पादन 550.92 लाख टन दर्ज किया गया है जो अपने आप में रिकॉर्ड स्तर है। उन्होंने कहा कि केवल खाद्यान्न ही नहीं, बल्कि तिलहन उत्पादन में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष तिलहन का संभावित उत्पादन 430.59 लाख टन रहने का अनुमान है। इसमें मूंगफली का उत्पादन 130.74 लाख टन और रेपसीड-सरसों का उत्पादन 137.68 लाख टन तक पहुंच गया है जो रिकॉर्ड स्तर है। दलहन उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है और आने वाले समय में उत्पादन में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है।