रावलकोट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को लेकर तनाव चरम पर है।जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों का इस्तेमाल अपने हित साधने के लिए करती है और इन्हें खत्म करने की मांग को लेकर क्षेत्र में हिंसक विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पीओके की यह अशांति 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हुई है। यह विरोध-प्रदर्शन हाल के वर्षों में इलाके में हुई सबसे घातक अशांति के एक दिन बाद हो रहा है, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। इससे अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इलाके में और अस्थिरता का डर पैदा हो गया है।

रावलकोट में जेएएसी समर्थकों के एक साथी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में इकट्ठा होने के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। जेएएसी आर्थिक शिकायतों, प्रशासन में सुधार और राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और उसने रिफ्यूजी सीटों के मुद्दे को अपने आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया है। 'अरब न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन का तर्क है कि 45 सदस्यों वाली विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों का इस्तेमाल मुख्यधारा की पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियां इलाके में सरकार बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए करती हैं, जिससे स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कमजोर होता है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में कम से कम चार सुरक्षाकर्मी शामिल थे, जबकि झड़पों के दौरान लगभग 20 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने जेएएसी समर्थकों पर अशांति के दौरान रावलकोट में सेना द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल पर हमला करने का आरोप लगाया। 'अरब न्यूज' के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हाल ही में प्रतिबंधित संगठन के सदस्य सरकारी संस्थानों पर हिंसक हमलों में शामिल थे।

गत 5 जून को क्षेत्रीय प्रशासन ने जेएएसी को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। इस कदम ने अधिकारियों और विरोध आंदोलन के बीच गतिरोध को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने बताया कि बाद में सुरक्षा कार्रवाई के दौरान समूह से जुड़े 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 'अरब न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ गिरफ्तार लोगों के पास हथियार, संदिग्ध दस्तावेज और ऐसी सामग्री मिली, जिसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालना था।

इलाके की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को फैसला सुनाया कि रिफ्यूजियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और उनमें केवल संवैधानिक संशोधन के जरिए ही बदलाव किया जा सकता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 27 जुलाई को होने वाले विधायी चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार हों और राजनीतिक अशांति के कारण उनमें देरी न हो। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई और आतंकवाद-रोधी कानून के तहत जेएएसी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर सवाल उठाए। मानवाधिकार संस्था ने सभी पक्षों से संयम बरतने, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करने और जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक बातचीत करने का आह्वान किया।

कोलकाता। पश्चिम बंगाली की पुलिस ने सोमवार रात को तृणमूल कांग्रेस के नेता और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सब्यसाची दत्ता को कथित जबरन वसूली एवं आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, साल्ट लेक के एक व्यवसायी ने दत्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो वर्तमान में बिधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 31 के पार्षद हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन पर कई लाख रुपये देने का दबाव डाला जा रहा था और मांग पूरी न करने पर उन्हें धमकी दी गई।

शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए बिधाननगर उत्तर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सोमवार देर रात राजारहाट के रायगाछी इलाके में दत्ता के आवास पर छापा मारा। उन्हें उनके घर से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार, औपचारिक गिरफ्तारी से पहले दत्ता से कई घंटों तक पूछताछ की गई। मंगलवार सुबह उनकी चिकित्सा जांच होने की उम्मीद है और उसके बाद उन्हें बिधाननगर अदालत में पेश किया जाएगा।

दत्ता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बारासात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लेकिन भाजपा उम्मीदवार से हार गए थे। उनकी गिरफ्तारी पूर्व राज्य सरकार के पदाधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच हुई है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने नेपाल सीमा के पास जहांगीर खान को गिरफ्तार किया, जिसे लोकप्रिय रूप से "पुष्पा" के नाम से जाना जाता है।

सूत्रों के अनुसार, कथित तौर पर सीमा मार्ग से भागने की कोशिश करते समय उन्हें राज्य पुलिस विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया। दत्ता की गिरफ्तारी पूर्व सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की श्रृंखला के बाद हुई है। पिछले महीने, पूर्व राज्य मंत्री सुजीत बोस को नगर निगम भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद, बोस के करीबी माने जाने वाले कई पार्षदों को संबंधित जांच में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दत्ता के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में अभी तक कोई और जानकारी नहीं दी है और जांच जारी है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(आप) ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के शेफ की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। आप के वरिष्ठ नेता एवं बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कहा कि भाजपा सरकार इस अग्निकांड मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। ऐसा बताया जा रहा, जैसे शेफ ही अवैध होटल चला रहा था और उसके कारण ही एमसीडी या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अग्निकांड के चंद दिन बाद ही भाजपा सरकार की गहन जांच और जिम्मेदार बड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की पोल खुल गई है। अगर सरकार निष्पक्ष है तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ प्रवासी होने के कारण सेफ को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उसके साथ अन्याय नहीं होने देगी।

उन्होंने बताया कि जांच के नाम पर कार्रवाई किस पर हो रही है, यह देखने वाली बात है। केशव नेगी, जो उत्तराखंड के पहाड़ों से आते हैं और उस होटल में शेफ हैं, सारा इल्जाम उन पर डाल दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं के कारण यह अवैध इमारत बनी और अवैध होटल चल रहा था। मानो उन्हीं की गलती के कारण पुलिस और एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह सब एक भद्दा मजाक चल रहा है।

आप नेता ने कहा , "जांच के नाम पर फिर से एक गरीब को फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वह उत्तराखंड से आए एक प्रवासी हैं। सरकार को लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता की सरकार और उनका पूरा प्रशासन केशव नेगी के साथ न्याय करेगा और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो न केवल दिल्ली, बल्कि उत्तराखंड के लोग भी उनके साथ खड़े होंगे और न्याय की मांग करेंगे।"

तेहरान। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) नौसेना ने कहा कि उसने बुधवार रात फारस की खाड़ी में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे दो जहाजों को रोका, जबकि कई अन्य जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रेस टीवी ने बुधवार रात बताया कि दक्षिणी ईरानी शहर बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। एक्सियोस समाचार पोर्टल ने बताया कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी ड्रोन लॉन्चर और चार आत्मघाती ड्रोन नष्ट कर दिए, जिन्हें कथित तौर पर एक अमेरिकी नौसेना के जहाज और एक व्यापारिक पोत पर दागा गया था।

ईरानी प्रसारक एसएनएन ने गुरुवार को आईआरजीसी के हवाले से कहा, "आज रात, कई जहाजों ने अपने नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय करके अवैध रूप से फारस की खाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश की। कई रेडियो चेतावनियों के बाद, आईआरजीसी नौसेना ने उनमें से दो को रोक दिया और बाकी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने फिर युद्धविराम का उल्लंघन किया और बंदर अब्बास शहर में हवाई अड्डे के पास के इलाकों पर कई मिसाइलें दागीं, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

आईआरजीसी ने कथित तौर पर कहा, "इन हमलों के जवाब में, उस अमेरिकी अड्डे पर हमला किया गया जहाँ से मिसाइलें दागी गई थीं। अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो अमेरिकी सेना को हमारी कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा।" इसके अलावा, आईआरजीसी ने बताया कि बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति मिलने के बाद उसकी नौसेना ने 26 व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा प्रदान की।