जयपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर  उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल संग्रहालय परिसर में आयोजित योग शिविर में भाग लेकर योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं, मातृशक्ति, वरिष्ठ नागरिकों तथा गणमान्य नागरिकों के साथ योग कर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग को वैश्विक पहचान दिलाने और इसे मानव कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। यह व्यक्ति को ऊर्जा, एकाग्रता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में योग स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक संतुलन और समग्र कल्याण का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है तथा इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे । योग शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नियमित योगाभ्यास का संकल्प लिया।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को प्रदेशभर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह आबूराज सिरोही में होगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। जयपुर में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। मुख्य सामूहिक योग्याभ्यास कार्यक्रम सुबह 6 से 8 बजे तक एसएमएस स्टेडियम में होगा। साथ ही अल्बर्ट हॉल, जवाहर सर्किल, जलमहल तथा आमेर फोर्ट जैसे शहर के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन स्थलों पर भी इस दौरान सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम प्रभारी एवं आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. बत्तीलाल बैरवा ने बताया कि इस 12वें अंतरराष्ट्री योग दिवस-2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। 

इस अवसर पर विभिन्न आयु वर्गों के नागरिकों को योग के माध्यम से स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसएमएस स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, जवाहर सर्किल, जलमहल एवं आमेर फोर्ट पर होने वाले कार्यक्रमों में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी, कोचिंग संस्थानों के छात्र-छात्राएं, विभिन्न संस्थाओं के योग साधक, एनसीसी, सीआरपीएफ, पुलिस, होमगार्ड, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्मिक के साथ बड़ी संख्या में आमजन भाग लेंगे। 

वॉशिंगटन। ईरान के खिलाफ युद्ध में सहयोगी रहे अमेरिका और इजरायल के बीच पिछले कुछ हफ्तों से रिश्तों में तल्खी साफ देखने को मिल रही है। इस बीच, अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ‘निश्चित रूप से कुछ चीजें गलत हुई हैं।’ वेंस ने हालांकि इसका कोई खास उदाहरण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि नेतन्याहू ‘अपने देश के हितों की आक्रामक रूप से पैरवी करते हैं’, लेकिन उनके हित हमेशा अमेरिका के हितों के अनुकूल नहीं होते। उनका यह बयान दोनों सहयोगियों के बीच हाल के दिनों में उपजे तनाव को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने जैसा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली नेता के बीच लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर तीखी बहस हुई थी। इजरायल की इस कार्रवाई के कारण क्षेत्र में नए सिरे से हमले शुरू हो गए हैं, जिससे ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है। बीती रात अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हवाई हमलों हुए जिससे अप्रैल महीने से दोनों देशों के बीच लागू युद्धविराम संकट में आ गया है। यह तनाव तब दोबारा भड़का जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने युद्ध को समाप्त करने का ‘सौदा करने में बहुत लंबा समय ले लिया।’ ताजा संघर्ष की मुख्य वजह लेबनान के घटनाक्रम हैं, जहां इजरायल ईरान-समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सैन्य अभियान लगातार जारी रखे हुए है।

इस साक्षात्कार का प्रसारण आगामी रविवार होगा। इसमें वेंस ने कहा कि नेतन्याहू एक ऐसे देश का शासन चला रहे हैं जो निश्चित रूप से अमेरिका का बहुत करीबी भागीदार रहा है। लेकिन, बेहद करीबी सहयोगी होने के बावजूद, कभी-कभी हमारे हित पूरी तरह एक जैसे होते हैं और कभी-कभी उनमें टकराव होता है। मैंने प्रधानमंत्री के रुख में यही देखा है कि वह अपने देश के हितों को बहुत आक्रामक तरीके से सामने रखते हैं, कभी इसका मतलब यह होता है कि हम दोनों एक ही राह पर हैं, और कभी इसका मतलब होता है कि हम अलग हैं।”अमेरिकी उप राष्ट्रपति ने आगे स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन का मुख्य काम इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि अमेरिका के सर्वोत्तम हित में क्या है। उन्होंने कहा, "जहां हमारे हितों में टकराव होगा, वहां इजरायलियों के लिए दुर्भाग्य से ही सही हमें अमेरिकी जनता का पक्ष चुनना होगा।” जब वेंस से उन उदाहरणों के बारे में पूछा गया, जहां नेतन्याहू से गलतियां हुईं, तो उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि ‘ऐसी बातचीत को निजी रखना ही बेहतर होता है।’

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को भी कमजोर किया जा रहा है जिनके खिलाफ सख्ती से लड़ने की जरूरत है। खरगे ने गुरुवार को यहां इंदिरा भवन में कांग्रेस महासचिवों, विभिन्न राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास हिला दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्वयं प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिले हैं तथा उनकी आवाज को देश के सामने मजबूती से रखा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "आज दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष की नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा की भी है।" उन्होंने पार्टी नेताओं से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनात्मक रणनीति तथा आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। खरगे ने कहा कि कांग्रेस इन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी।

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा संकट बुधवार को उस समय और गहरा गया, जब पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुस्मिता देव ने उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वह दिग्गज नेता सुखेंदु शेखर रॉय के बाद एक हफ्ते के भीतर इस्तीफा देने वाली तृणमूल की दूसरी सांसद बन गयी हैं। इस घटनाक्रम ने हाल ही में मिले चुनावी झटके के बाद सुश्री बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के भीतर बढ़ते विद्रोह की अटकलों को तेज कर दिया है, जिससे संसद में बड़े राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना बढ़ गयी है।

जानकारी के अनुसार देव ने उप राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात की और सदन की सदस्यता से अपना औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया। उनका यह इस्तीफा सुखेंदु शेखर रॉय की पार्टी और राज्य सभा दोनों से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने तृणमूल के भीतर 'बेलगाम भ्रष्टाचार' और 'अराजक शासन' का हवाला दिया था। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर रहीं देव के इस्तीफे को तृणमूल नेतृत्व के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो पहले से ही आंतरिक असंतोषों से जूझ रहा है।

महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रहीं देव साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थीं। उन्होंने सिलचर से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार राजदीप रॉय से हार गयी थीं। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें राज्य सभा के लिए नामित किया गया और वह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरीं। उनके इस्तीफे से जुड़े राजनीतिक संशय को बढ़ाते हुए बुधवार को कुछ तस्वीरें सामने आयीं, जिनमें देव नयी दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात करती दिख रही हैं। इसने उनके भविष्य की राजनीतिक योजनाओं को लेकर अटकलों को हवा दे दी है।

इस मुलाकात के राजनीतिक मायनों पर न तो देव और न ही भाजपा की ओर से तुरंत कोई टिप्पणी की गयी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आये हैं, जब तृणमूल के संसदीय दल के भीतर बड़ा विद्रोह पनपने की सूचनाएं आ रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल के करीब 20 सांसद संसद में भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने की इच्छा जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई औपचारिक पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इन रिपोर्टों ने दिल्ली-कोलकाता दोनों जगह राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं।

इस सामूहिक दलबदल की संभावना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी की एकजुटता पर नये सवाल खड़े कर दिये हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एक के बाद एक दो वरिष्ठ सांसदों का इस्तीफा और सांसदों के एक धड़े में असंतोष की सूचनाएं, पार्टी के भीतर गहरे संगठनात्मक संकट की ओर इशारा करती हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे से तृणमूल को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। अपने इस्तीफे में और उसके बाद दिये सार्वजनिक बयानों में इस दिग्गज सांसद ने पार्टी नेतृत्व की तीखी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि संगठन के भीतर भ्रष्टाचार और मनमाना कामकाज पूरी तरह हावी हो चुका है। हालिया चुनावी झटकों के बाद उनके जाने को व्यापक स्तर पर होने वाले विद्रोह के पहले प्रत्यक्ष संकेत के रूप में देखा गया था।

तृणमूल ने अब तक इन इस्तीफों के महत्व को कम कर आंकने की कोशिश की है और उसका दावा है कि बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। लगातार हुए इन इस्तीफों ने हालांकि भाजपा को एक नया हथियार दे दिया है, जो पश्चिम बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने और अपनी पार्टियों से असंतुष्ट विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी है। इस बदलते घटनाक्रम ने संसद में विपक्षी खेमे के भविष्य के स्वरूप पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं। यदि तृणमूल सांसदों के एक धड़े के दलबदल की ये सूचनाएं अगर हकीकत में बदलती हैं, तो इससे विपक्ष के संख्या बल पर बड़ा असर पड़ सकता है और संसद के दोनों सदनों में राजग की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

राष्ट्रीय स्तर पर खुद को भाजपा के मुख्य चुनौती देने वालों में से एक के रूप में पेश करने वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए ये इस्तीफे हाल के वर्षों में सबसे गंभीर आंतरिक चुनौतियों में से एक हैं। आगे और दलबदल होने की अटकलों के बीच, अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि क्या तृणमूल नेतृत्व इस संकट को थामने में सफल रहता है या फिर यह मौजूदा गतिरोध आने वाले हफ्तों में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर का सबब बनेगा।

बेंगलुरु। कथित बिटकॉइन घोटाले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलपाद को समन भेजे जाने से बुधवार को कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राज्य के मंत्री यू टी खादर ने इस कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए इसे 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मोहम्मद हारिस नलपाद और उनके भाई उमर फारूक नलपाद को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूछताछ के लिए 11 जून को बेंगलुरु स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह जांच कुख्यात हैकर कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री खादर ने सतर्क रुख अपनाया और कहा कि हालांकि वे इस समन पर अपनी आपत्ति जताते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने संवााददाताओं से कहा, "यह नोटिस राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, लेकिन मुझे मामले के सभी तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। किसी भी जांच एजेंसी के कामकाज पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। एजेंसी कानून के मुताबिक अपनी जांच करेगी। मैं अभी इस मुद्दे का अध्ययन कर रहा हूं।"

यह समन इस हाई-प्रोफाइल बिटकॉइन घोटाला जांच में नया घटनाक्रम है, जिसने कई प्रभावशाली व्यक्तियों के कथित संबंधों के कारण कर्नाटक में समय-समय पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई है। ईडी की जांच मुख्य रूप से वेबसाइटों को हैक करने, डिजिटल संपत्तियों (बिटकॉइन) की चोरी करने और इस अवैध गतिविधि से अर्जित धन को वैध बनाने (लांड्रिंग) के आरोपों पर केंद्रित है। नलपाद भाइयों से इससे पहले कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी पूछताछ की थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एजेंसी ने अप्रैल में कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें नलपाद भाइयों के परिसर भी शामिल थे। तब ईडी ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद हारिस नलपाद और उमर फारूक नलपाद हैकर श्रीकी के करीबी सहयोगी थे और इस अपराध की कमाई के लाभार्थियों में शामिल थे। हालांकि, नलपाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

रांची। झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर बुधवार को कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा समर्थित निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवाणी के नामांकन को रद्द करने की मांग करते हुए चुनावी प्रक्रिया में नियमों के सख्ती से पालन की बात कही। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान परिमल नथवाणी के दस्तावेजों में नाम को लेकर तकनीकी विसंगति सामने आई। कुछ आधिकारिक दस्तावेजों में उनका नाम "परिमल नथवाणी" दर्ज है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में "नथवाणी परिमल" लिखा हुआ पाया गया। इस अंतर को गंभीर मानते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने आपत्ति दर्ज की और उनके नामांकन पर अंतिम निर्णय फिलहाल लंबित रख दिया।

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर धरना देते हुए आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक इस विसंगति का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता अथवा नामांकन रद्द नहीं किया जाता, उनका विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में सभी उम्मीदवारों के लिए समान नियम लागू होने चाहिए और किसी भी प्रकार की तकनीकी या कानूनी त्रुटि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उधर, निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार परिमल नथवाणी अथवा उनके प्रतिनिधियों को इस तकनीकी आपत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही उनके नामांकन की वैधता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी की नजरें अब निर्वाचन पदाधिकारी के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।

इंफाल। भाजपा की मणिपुर इकाई की अध्यक्ष अधिकारीमयुम शारदा देवी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने संकल्प जताया कि यदि वह संसद के लिए चुनी जाती हैं तो महिलाओं के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठायेंगी। इस सीट के लिए अब तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। शारदा देवी ने कहा कि मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा से प्रभावित महिलाओं के साथ काम करने का उनका अनुभव उच्च सदन में उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा।

उन्होंने कहा, "खुद एक महिला होने के नाते, मेरी प्राथमिकताएं महिलाओं से जुड़े विकास के मुद्दे और उनके सशक्तीकरण को मजबूत करने की रहेगी।" उन्होंने कहा, "हमने राज्य में जातीय हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए राहत शिविर स्थापित किये थे। यदि मैं चुनी जाती हूं तो संसद में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने का मेरा पूरा इरादा है।" भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि महिलाओं का सशक्तीकरण और उनके लिए विकासोन्मुखी पहल उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहेंगे।

शारदा देवी ने मणिपुर की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का उम्मीदवार बनाये जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेताओं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह मणिपुर की अखंडता की रक्षा करने और राज्य की जनता की ओर से उठायी जा रही चिंताओं को दूर करने से जुड़े मुद्दों को संसद में उठायेंगी। चुनाव आयोग ने इस राज्यसभा सीट के लिए 18 जून को मतदान का कार्यक्रम तय किया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच चुनाव कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से उनके नाम को मंजूरी दिये जाने के बाद पार्टी ने चार जून को शारदा देवी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जबरदस्त बहुमत हासिल है। विधानसभा में अकेले भाजपा के पास 37 विधायक हैं, जबकि राजग के सहयोगी दलों और मित्र विधायकों के समर्थन से उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। यह संख्या बल इस चुनावी मुकाबले में शारदा देवी को बेहद मजबूत बढ़त देता है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार शुक्रवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहाँ वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच एक स्थायी शांति समझौते के लिए बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह मुलाक़ात पहले गुरुवार को होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका समय बदल दिया गया। मंत्रालय के अनुसार डार और रूबियो "द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।"

विदेश मंत्रालय ने बताया, "चर्चाओं का मुख्य केंद्र प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करना होगा, साथ ही बातचीत और कूटनीति के ज़रिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के प्रयासों पर भी ध्यान दिया जाएगा।" मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह दौरा "अमेरिका के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही व्यापक साझेदारी को और गहरा करने के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है," पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के प्रयासों में खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। हाल के हफ़्तों में, वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी अमेरिका और ईरान दोनों जगहों के सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं।

इससे पहले गुरुवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर नए हमले किए। बैठक के दौरान, रूबियो ने कहा कि प्रशासन को उम्मीद है कि "अगले कुछ घंटों या दिनों में" कोई प्रगति देखने को मिलेगी, साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर कूटनीति विफल रहती है तो अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता की पहल को प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ का भी सार्वजनिक समर्थन मिला है। उन्होंने ईद के अवसर पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से बात की और उम्मीद जताई कि जल्द ही एक ऐसा शांति समझौता हो सकता है जो ईरान के "सम्मान और गरिमा" को बनाए रखेगा। शरीफ़ ने कहा कि ऐसा समझौता ईरान की आर्थिक क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकता है और पूरे क्षेत्र को व्यापक लाभ पहुँचा सकता है। डार के शुक्रवार देर शाम तक इस्लामाबाद लौटने की उम्मीद है।