जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशन सत्यापन से वंचित पेंशनधारकों का जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर आगामी 15 दिनों में सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशनधारकों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय मंत्री शुक्रवार को अंबेडकर भवन स्थित विभागीय सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय तथा अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं, जिनमें से 96.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का सत्यापन पूरा हो चुका है।

शेष 3.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का भी आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पांच जिलों में सत्यापन के सर्वाधिक मामले लंबित हैं, वहां मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर विशेष अभियान के तहत प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। बैठक में बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की कुल 50 बजट घोषणाओं में से 26 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 18 प्रक्रियाधीन हैं और 6 पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। उन्होंने विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री निर्देशों की क्रियान्विति, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों तथा विधानसभा प्रकरणों की भी समीक्षा की।