जयपुर। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। डी-रेग्यूलेशन फेज-1 के तहत जारी अप्रैल 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर एक माह में प्राप्त 9,010 आवेदनों में से 6,103 को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश की स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत दर्ज की गई, जो निवेश प्रक्रियाओं में तेजी और प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है। मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित डिरेग्यूलेशन सेल द्वारा जारी रिपोर्ट में जयपुर जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। जयपुर में 1,932 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,351 को मंजूरी दी गई। वहीं कोटा और हनुमानगढ़ ने क्रमशः 83.8 प्रतिशत और 82.5 प्रतिशत की उच्च स्वीकृति दर हासिल कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर और जालोर जैसे जिलों में भी 70 प्रतिशत से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण, समयबद्ध निस्तारण और निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण राजस्थान निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन, आतिथ्य, आयुष, एग्रो-प्रोसेसिंग, रक्षा, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है।