नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने नीट परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाये जा रहे कदमों पर सवाल खड़े किये हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक रोकना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का कारोबार अरबों-खरबों रुपये का है और इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को समाप्त करना चाहती तो अब तक प्रभावी और स्थायी कदम उठाये जा चुके होते।

उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक से होने वाली कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे तंत्र को नहीं बदला जायेगा, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने युवाओं और आम जनता से इस मुद्दे पर आवाज उठाने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने की बात कही गयी और अब टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि ऐसे कदमों से पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होगा।

आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कभी वायुसेना के माध्यम से प्रश्नपत्र पहुंचाने और कभी टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों को पेपर लीक रोकने का समाधान बताना केवल "नौटंकी" है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और वास्तविक सुधारों की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर रही।

जयपुर। दिल्ली रूट पर निजी बसों को उपनगरीय परमिट देने की तैयारी के बीच राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने विरोध दर्ज कराया है। रोडवेज ने परिवहन विभाग को भेजी आपत्ति में कहा है कि कोटपूतली-शाहपुरा हाईवे और दिल्ली मार्ग पर पहले से ही पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, ऐसे में नए निजी परमिट जारी किए जाने से रोडवेज को आर्थिक नुकसान होगा और भविष्य की परिवहन योजनाएं प्रभावित होंगी। रोडवेज प्रशासन के अनुसार दिल्ली रूट पर राजस्थान रोडवेज की 168 बसें संचालित हो रही हैं, जबकि अन्य राज्यों के परिवहन निगमों की 64 बसें भी इस मार्ग पर चल रही हैं। इस प्रकार कुल 232 बसें एकतरफा रूप से इस रूट पर सेवा दे रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अवैध वाहन भी दिल्ली मार्ग पर संचालित हो रहे हैं, जिनके विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई नहीं होने से स्थिति और जटिल बनी हुई है।

रोडवेज ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 1500 नई बसें शामिल की जानी हैं तथा जल्द ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी बेड़े में जुड़ेंगी। इनमें से बड़ी संख्या में बसों का संचालन शाहपुरा, कोटपूतली और दिल्ली रूट पर प्रस्तावित है। वर्तमान में हीरापुरा-खाटूश्यामजी और हीरापुरा-शाहपुरा मार्ग की रोडवेज बसें भी हाईवे से होकर संचालित हो रही हैं। रोडवेज प्रशासन ने मांग की है कि निजी बसों को परमिट जारी करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए, ताकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जा सके।