देवरिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के बरांव में 456.38 करोड़ रुपये लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, सुशासन और धार्मिक स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जनआस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। किसी को भी ऐसी छूट नहीं दी जा सकती।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि अयोध्या देश की आस्था और सनातन परंपरा का केंद्र है तथा उसके संबंध में अनावश्यक आक्षेप नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने उसकी संस्तुतियों के अनुरूप कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उन्होंने प्रदेशवासियों और रामभक्तों से अयोध्या की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अयोध्या और प्रभु श्रीराम की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं, वे पूर्व में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं तथा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे।

मुख्यमंत्री ने बिना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दल भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारता रहा, जबकि दूसरे दल पर रामभक्तों पर गोली चलाने और धार्मिक आयोजनों में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों द्वारा आस्था की बात करना उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से स्पष्ट रही है और एसआईटी की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास मामले से संबंधित ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जबकि निराधार आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मामले की जांच कर रही है, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जांच प्रक्रिया में सहयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की ताकत और केंद्र तथा प्रदेश की डबल इंजन सरकार के सहयोग से अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान है। आज देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम मंदिर के दर्शन कर गौरव का अनुभव कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि काशी, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज और कुशीनगर जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भी व्यापक विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की दिशा में नई पहचान बना रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता ने लंबे समय तक सेवा का अवसर दिया, लेकिन अब वह अयोध्या आकर लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मेदिनीनगर। झारखंड के पलामू जिले के शुक्रवार की सुबह लगभग 4:30 बजे शहर के सब्जी मार्केट स्थित लदीगढ़ कॉम्प्लेक्स के सामने एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मकान मालिक अविनाश प्रकाश ने बताया कि आग सुबह 4:30 से 5:00 बजे के बीच लगी। उनके अनुसार, यह घटना आपसी विवाद का परिणाम हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग पिछले तीन वर्षों से उन्हें परेशान कर रहे हैं और किसी ने जानबूझकर उनके मकान में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते फायर ब्रिगेड के पहुंचने से आग को आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सका।

अविनाश प्रकाश के अनुसार, आग लगने से घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि घरेलू सामान का लगभग 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि मकान को करीब 5 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। वहीं, आग लगने के कारणों की जांच की मांग उठ रही है। पुलिस एवं संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। यदि आगजनी की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वॉशिगंटन। वैश्विक आईटी कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के खिलाफ पेटेंट के एक मामले को अमेरिका की एक संघीय अदालत ने खारिज कर दिया है। हेक्सावेयर ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका के इलिनॉय प्रांत के उत्तरी जिले की जिला अदालत ने गत 09 जून को नैटसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और उसकी संबद्ध कंपनी अपड्राफ्ट द्वारा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज इंक के खिलाफ दायर मुकदमे के सभी दावों को खारिज कर दिया है। इनमें नौ पेटेंटों से संबंधित दावे भी शामिल थे।

हेक्सावेयर ने अपने 'अमेज', 'टेनसाई' और 'रैपिडएक्स' प्लेटफ़ॉर्मों में उपयोग की गयी तकनीकों के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किये हैं। साथ ही टेनसाई से संबंधित एक अतिरिक्त अमेरिकी पेटेंट को भी हाल ही में स्वीकृति मिली है तथा उसके जल्द जारी होने की उम्मीद है। इन पेटेंटों को नैटसॉफ्ट ने अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने पाया कि जिन पेटेंटों का दावा किया गया था, वे किसी विशिष्ट और ठोस आविष्कार की बजाय व्यापक और अमूर्त विचारों का दावा करते हैं, इसलिए वे अमेरिकी कानून के तहत पेटेंट संरक्षण के योग्य नहीं हैं। चूंकि संघीय पेटेंट दावों को खारिज कर दिया गया, इसलिए अदालत ने संबंधित राज्य-स्तरीय दावों पर अधिकार क्षेत्र बनाये रखने से भी इनकार कर दिया और उन्हें भी खारिज कर दिया।

नैटसॉफ्ट को संशोधित शिकायत दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो अदालत अंतिम निर्णय जारी करने की संभावना रखती है। हेक्सावेयर के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकृष्ण रामकार्तिकेयन ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी को पहले दिन से ही अपने पक्ष में फैसला आने का पूरा विश्वास था। ये प्लेटफ़ॉर्म कंपनी के अपने अनुसंधान और उसके इंजीनियरों के वर्षों के निवेश का परिणाम हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ओडिशा में बॉक्साइट खनन परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी ने खनन परियोजनाओं से जुड़े वन अधिकार कानून, 2006 के कथित उल्लंघन, वन भूमि के उपयोग तथा ग्राम सभा की स्वीकृतियों में कथित अनियमितताओं के आरोपों को गंभीर बताते हुए उनकी व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कांग्रेस महासचिव एवं संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ओडिशा के कोरापुट जिले में बॉक्साइट खनन के लिए दी गई स्वीकृतियों को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। उन्होंने कहा कि कलिंगा एल्युमिना लिमिटेड पर लगभग 400 एकड़ वन भूमि के कथित अवैध उपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर आंदोलनरत ग्रामीण वन अधिकार कानून, 2006 के तहत अपने पारंपरिक और आध्यात्मिक अधिकार होने का दावा कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है। उनका कहना था कि इसी प्रकार के आरोप कालाहांडी और रायगढ़ा जिलों में भी लगाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री ओडिशा से हैं, वन अधिकार कानून, 2006 को उसकी भावना और प्रावधानों के अनुरूप लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों और उनके कारणों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।