जयपुर। राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर दी गई छूट के अंतिम दिन देर रात तक विभिन्न विभागों में स्थानांतरण आदेशों की बाढ़ आ गई। प्रदेशभर में मोटे तौर पर 50 से 60 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होने का अनुमान है। गांव से लेकर शहर तक प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। आमजन से जुड़े प्रमुख पदों पर कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों के भी व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किए गए। तबादलों में जहां जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों को प्राथमिकता मिली। वहीं जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार जन शिकायतें मिल रही थीं, उन्हें भी बदला गया। जलदाय विभाग में 12 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं, 44 अधीक्षण अभियंताओं, 195 अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन), 379 सहायक अभियंताओं तथा 176 कनिष्ठ अभियंताओं के स्थानांतरण किए गए।

इसके अलावा अन्य संवर्गों की भी लंबी सूचियां जारी हुईं। PWD में भी तबादलों की बाढ़ रही। विभाग में इलेक्ट्रिकल विंग के 29 अभियंताओं, 16 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं, 46 अधीक्षण अभियंताओं, 186 अधिशासी अभियंताओं, 272 सहायक अभियंताओं, 236 कनिष्ठ अभियंताओं, मंत्रालयिक संवर्ग के 238 कर्मचारियों तथा मानचित्र शाखा के 6 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया।सहकारिता विभाग ने भी 119 अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी की। इसमें 14 अतिरिक्त रजिस्ट्रार, 32 संयुक्त रजिस्ट्रार, 32 उप रजिस्ट्रार और 38 सहायक रजिस्ट्रार के स्थानांतरण किए गए।

जयपुर। कार्मिक विभाग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 13 मई 2026 को जारी स्थानांतरण सूची के तहत जिन अधिकारियों ने अभी तक अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नए पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त माना जाएगा। संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे सभी अधिकारी आज ही स्वतः कार्यमुक्त होकर अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

इसके साथ ही वे अधिकारी, जो अपने पुराने पद से कार्यमुक्त हो चुके हैं लेकिन अब तक नए पद पर कार्यग्रहण नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेशों की समयबद्ध पालना प्रशासनिक कार्यों की सुचारु व्यवस्था और प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है। आदेश राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से स्थानांतरण प्रक्रिया में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा तथा विभिन्न विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक गति मिलेगी।