जयपुर। सचिवालय कर्मचारी संघ और राज्य सरकार के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित धरने को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संघ की प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल और शीघ्र कार्रवाई के आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया गया। संघ के प्रतिनिधिमंडल की कार्मिक सचिव अर्चना सिंह के साथ हुई बैठक में पदोन्नति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वार्ता के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पदोन्नति में अनुभव की अनिवार्यता में दो वर्ष की छूट देने संबंधी प्रस्ताव की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुकी है और इस पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। इसके अलावा सहायक सचिव (एएस) के 15 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाया गया है। संबंधित पत्रावली बुधवार को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई।

सरकार की ओर से इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। बैठक में कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर भी चर्चा हुई और कार्मिक विभाग ने उन पर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने का आश्वासन दिया। सरकार के सकारात्मक रुख से संतुष्ट होकर सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कजोड़मल मीणा ने प्रस्तावित धरना स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि आश्वासनों के अनुरूप कार्रवाई होती है तो कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। धरना स्थगित होने से सचिवालय में सामान्य कामकाज प्रभावित होने की आशंका भी टल गई है।