नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा गड़बड़ी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नीट पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाली आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट और टूटी हुई व्यवस्था का परिणाम है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। उसके पिता किसान हैं, जिन्होंने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपये का कर्ज लिया और नागपुर में रसोइए की नौकरी की, ताकि वह कोचिंग कर सके।

कांग्रेस नेता ने कहा कि एक पिता ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद पैदा हुई अनिश्चितता के बीच आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह केवल एक छात्रा की त्रासदी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अब भी पद पर बने हुए हैं और सरकार की ओर से केवल समितियां गठित करने, अधिकारियों के तबादले करने तथा जांच की घोषणा करने तक ही कार्रवाई सीमित है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन पिछले 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस स्थिति में पहुंचाया गया है, उसकी कीमत देश की पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार होने वाले परीक्षा विवादों, पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देश में प्रत्येक पांच में से एक बच्चा तीव्र कुपोषण का शिकार है। एक-तिहाई बच्चे कम वजन के हैं, छह से 23 माह आयु वर्ग के 84 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण आंकड़ों को जानबूझकर छिपा रही है। उन्होंने कहा कि एनएफएचएस-6 के आंकड़ों ने केंद्र सरकार की अक्षमता को बेनकाब कर दिया है।

खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनिंदा आंकड़ों को दबाने, कमजोर वर्गों की उपेक्षा करने, प्रचार के माध्यम से सकारात्मक छवि पेश करने, वास्तविक स्थिति से ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और सभी आंकड़े सार्वजनिक कर वास्तविक स्थिति सामने रखनी चाहिए।