जयपुर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जल प्रबंधन परियोजनाओं में परामर्शदाता कंपनी की लेटलतीफी अब भारी पड़ती नजर आ रही है। जल संसाधन विभाग ने सोम-कमला-अंबा जल स्थानांतरण परियोजना की डीपीआर तथा जवाई बांध एवं जालोर क्षेत्र से जुड़ी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के संबंध में आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर परामर्शदाता कंपनी वाप्कोस को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने परियोजनाओं के परीक्षण और आगे की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन बार-बार आग्रह के बावजूद वाप्कोस की ओर से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में मुख्य अभियंता स्तर से कंपनी को कई पत्र लिखे गए, लेकिन अपेक्षित जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, परियोजना से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के लिए बुलाई गई बैठकों में भी कंपनी का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इससे परियोजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। जल संसाधन विभाग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि परामर्शदाता कंपनी की लापरवाही और विलंब के कारण परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। विभाग ने शीघ्र आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।