जयपुर। राज्य सरकार आमजन को राहत देने और शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में “शहरी सेवा शिविर-2026” आयोजित करेगी। शिविरों की तैयारियों को लेकर गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। शिविरों में 69-ए, 54-ई, 50-बी, 60-सी सहित विभिन्न श्रेणियों के पट्टे जारी करने, लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित अनेक नागरिक सेवाओं का निस्तारण किया जाएगा।

साथ ही शहरों में सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, नालियों और सीवर लाइनों की मरम्मत जैसे कार्य भी किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अभियान अवधि में ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत तथा कुछ मामलों में 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। शासन सचिव रवि जैन ने निर्देश दिए कि सभी नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों में शिविरों का प्रभावी आयोजन हो तथा नए और लंबित दोनों प्रकार के आवेदनों का निस्तारण यथासंभव उसी दिन किया जाए।