जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे मिल रहे लाभ के बारे में फीडबैक प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र तथा सहायता राशि के चेक वितरित किए। साथ ही विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान और सेवाओं की सुगम उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्वायत्त शासन विभाग, जिला प्रशासन, जयपुर नगर निगम तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को शिविर में किए जा रहे कार्यों और विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जा रहे लाभों की जानकारी भी दी।

जयपुर। राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत जारी आदेशों को लेकर विभिन्न संस्थाओं और आमजन की ओर से मांगे जा रहे मार्गदर्शन के मद्देनजर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि भूमि पर पूर्व में बसी आवासीय योजनाओं का नियमन और ले-आउट अनुमोदन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विभाग ने भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क में दी गई छूट को भी स्पष्ट किया है।

शहरी सेवा शिविर-2026 के दौरान 250 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क केवल 2500 रुपये रहेगा, जबकि 251 से 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर आवेदन, जांच और अनुमोदन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि बेटरमेंट लेवी, पार्किंग शुल्क, वृक्षारोपण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क में कोई छूट नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2021 से पूर्व बसी कॉलोनियों के स्वप्रेरणा से अनुमोदन पर प्रीमियम तथा विकास शुल्क में छूट की गणना टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार होगी। वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के निरस्त आवंटनों को बहाल करने की शक्तियां अभियान अवधि में स्थानीय निकायों को प्रदान की गई हैं। सरकार का उद्देश्य शिविरों के माध्यम से अधिकतम नागरिकों को राहत और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

 जयपुर। राज्य सरकार आमजन को राहत देने और शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में “शहरी सेवा शिविर-2026” आयोजित करेगी। शिविरों की तैयारियों को लेकर गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। शिविरों में 69-ए, 54-ई, 50-बी, 60-सी सहित विभिन्न श्रेणियों के पट्टे जारी करने, लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित अनेक नागरिक सेवाओं का निस्तारण किया जाएगा।

साथ ही शहरों में सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, नालियों और सीवर लाइनों की मरम्मत जैसे कार्य भी किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अभियान अवधि में ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत तथा कुछ मामलों में 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। शासन सचिव रवि जैन ने निर्देश दिए कि सभी नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों में शिविरों का प्रभावी आयोजन हो तथा नए और लंबित दोनों प्रकार के आवेदनों का निस्तारण यथासंभव उसी दिन किया जाए।