देश में जिस तेजी से सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और दूसरे सार्वजनिक ढांचे खड़े किए जा रहे हैं, उससे विकास की चमकीली तस्वीर नजर आती है। इस तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ताश के पत्तों की तरह पुल और फ्लाईओवर ढह रहे हैं। हाइवे और एक्सप्रेस वे की नवनिर्मित सड़कें उधड़ रही हैं। यानी निर्माण तो खूब हो रहा है, पर इसके टिकाऊ और सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। हाल के वर्षों में बार-बार होने वाले हादसे यही बताते हैं कि निर्माण की गुणवत्ता, रखरखाव और निगरानी पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। कई सड़क परियोजनाएं उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद टूटने, धंसने, दरकने के कारण जानलेवा बन जाती हैं। ऐसे में विकास का उत्सव कई बार मातम में बदल जाता है। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे इसका ताजा उदाहरण है। उद्घाटन के महज 18 दिन में ही 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे कई जगह पर खराब हो गया,जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। यह उत्तरप्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेस-वे है। यानी भारी राशि खर्च करने के बावजूद गुणवत्ता की अनदेखी की गई। इन घटनाओं को केवल हादसा कहकर टाल देना सही नहीं होगा। यह पूरे तंत्र की विफलता है। डिजाइन, सामग्री, निर्माण, जांच रखरखाव जैसे मोर्चों पर हद दर्ज की लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता कागज पर तो शानदार दिखाई देती है, लेकिन जमीनी हालात अलग होते हैं।

खराब गुणवत्ता वाली सामग्री :

जाहिर है समस्या बहुत गहरी है। इसका एक बड़ा कारण खराब गुणवत्ता वाली सामग्री और कमजोर इंजीनियरिंग है। कई बार काम शुरू से ही कम लागत में निपटाने की मानसिकता से किया जाता है। टेंडर हासिल करने के लिए ठेकेदार कम दर बताते हैं और गुणवत्ता से समझौता करते हैं। उस समझौते की कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। सीमेंट और दूसरी निर्माण सामग्री की मात्रा घटाई जाती है, स्टील की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, जल-निकासी की योजना अधूरी रह जाती है और डिजाइन में भी बुनियादी खामियां रह जाती हैं। सड़क बन जाती है, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती। पुल खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके भार, मिट्टी, जल निकासी और लंबे उपयोग से जुड़े सवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद कमजोर रह जाती है। यही वजह है कि ऐसे निर्माण कुछ ही समय में संकट के कारण बन जाते हैं। रखरखाव की अनदेखी इस समस्या को और खतरनाक बना देती है। असलियत यह है कि हर संरचना को लगातार देखभाल चाहिए। समय-समय पर निरीक्षण, मरम्मत, जल-निकासी की जांच, दीवारों और छतों की समीक्षा, जोड़ों की मजबूती, जमीन की स्थिति और उपयोग के दबाव का आकलन, ये सब लगातार चलते रहने वाली प्रक्रियाएं हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहां रखरखाव को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसी वजह से छोटी-छोटी कमियां समय के साथ बड़े हादसों में बदल जाती हैं। जिस दरार को मामूली समझकर टाल दिया जाता है, कुछ समय बाद वही जानलेवा हादसे का कारण बन जाती है।असली सुधार वहीं से शुरू होना चाहिए था जहां से हादसा हुआ था। यानी निर्माण प्रक्रिया, अनुमोदन प्रणाली, निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही की पूरी चेन पर ध्यान दिया जाए। यदि कोई सड़क समय से पहले खराब हो जाती है, तो केवल गड्ढा भर देना समाधान नहीं है। यदि कोई पुल बार-बार क्षतिग्रस्त होता है, तो केवल मरम्मत कर देना काफी नहीं है। जरूरत है आमूलचूल सुधार की।

निर्माण में ईमानदारी हो :

भारत में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बजाय उद्घाटन समारोहों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। इसके लिए निर्माण में जल्दबाजी भी की जाती है। अपने नाम की पट्टिका लगाने के लिए निर्माण शीघ्र पूरा करने का दबाव बनाया जाता है। यदि निर्माण में ईमानदारी, पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टि हो, तो वही ढांचा दशकों तक चल सकता है। दुनिया के कई देशों में खराब मौसम, भारी बर्फबारी, तूफान और भूकंप के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर टिकता है। इसकी वजह यह है कि वहां निर्माण कार्य को गंभीरता से लिया जाता है। भारत में भी पुरानी और अच्छी तरह बनी संरचनाएं आज तक काम कर रही हैं। इसका अर्थ यही है कि टिकाऊ निर्माण संभव है। यानी प्रश्न क्षमता का नहीं, इच्छा और व्यवस्था का है। देश के वास्तविक विकास के लिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वाहवाही बटोरने के लिए ही निर्माण नहीं होने चाहिए, वे टिकाऊ भी होने चाहिए। हमें ऐसी हाईवे और सड़कें चाहिए जो बरसात में न बहें, ऐसे पुल चाहिए जो उद्घाटन के बाद भी दशकों तक सुरक्षित रहें। विकास का असली अर्थ यही है कि जो बनाया जाए, वह टिके भी और जिनके लिए निर्माण हो, उनकी जिंदगी सुरक्षित भी रहे। आज जरूरत सिर्फ और अधिक निर्माण की नहीं, बल्कि बेहतर निर्माण संस्कृति की है। इसके लिए ठेकेदारी व्यवस्था में गुणवत्ता को बोली से ऊपर रखना आवश्यक है। दोषी एजेंसियों के संचालकों को सिर्फ चेतावनी देना ही काफी नहीं है, उनको कठोर सजा भी मिलनी चाहिए।

-ज्ञान चंद पाटनी

यह लेखक के अपने विचार हैं।

कोटा। मुकुंदरा और रामगढ़ टाइगर रिजर्व से गुजरते नेशनल हाइवे और रेलवे ट्रेक वन्यजीवों की अकाल मौत का कारण बन रहे हैं। भोजन-पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकलते ही बेजुबान जानवर सड़कों पर तेज रफ्तार ट्रकों और पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों की चपेट में आ रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि बीते पांच वर्षों में यहां 51 से ज्यादा वन्यजीव अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लापरवाही का आलम यह है कि हाल ही में मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकले चीते की बारां जिले से गुजर रहे आगरा-मुंबई हाइवे के शिवपुरी लिंक रोड पर अज्ञात कार की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। इसके बावजूद बेजुबान वन्यजीवों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कागजों से आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि, अकाल मृत्यु के शिकार हुए वन्यजीवों में अधिकतर शेड्यूल वन श्रेणी के हैं। इन वन्यजीवों को भी सुरक्षा का उतना ही अधिकार प्राप्त है, जितना टाइगर को। इसके बावजूद वन अधिकारियों द्वारा इनकी सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है।

51 से ज्यादा वन्यजीवों को ट्रेन-ट्रकों ने कुचला
मुकुंदरा व रामगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्ष 2019 से 2025 तक टाइगर, पैंथर, भालू व मगरमच्छ, हायना सहित 50 से ज्यादा वन्यजीवों की सड़क व रेल दुर्घटनाओं में दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं, वन्यजीव विभाग के अधीन सेंचुरी में भी वन्यजीव सुरक्षित नहीं है। यहां वर्ष 2023 व 24 में मगरमच्छ व मादा नील गाय को हाइवे पर बेलगाम दौड़ते भारी वाहन कुचल गए। बेजुबानों की दर्दनाक मौत के बावजूद वन अधकारियों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। अकाल मृत्यु में सर्वाधिक संख्या पैंथर की है।

इधर, ट्रेन से कटा टाइगर, उधर कार ने कुचला चीता
मुकंदरा टाइगर रिजर्व के दरा रेंज से गुजर रही रेलवे ट्रेक वन्यजीवों के लिए मौत का ट्रैक बनती जा रही है। वर्ष 2003 में रणथम्भौर से चलकर मुकुंदरा आया ब्रोकन टेल टाइगर की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई थी। वहीं, हाल ही में एनक्लोजर से बाहर निकली कनकटी भी कुछ मिनटों के लिए दरा रेलवे ट्रेक पर आ गई थी। इसके बाद वह पूरी रात ट्रेक के पास झाड़ियों में बैठी रही। जिससे उसकी जान को खतरा था। इधर, आठ दिन पहले गत 7 दिसम्बर को बारां जिले से गुजर रहे आगरा-मुंबई हाइवे के शिवपुरी लिंक रोड पर कूनो नेशनल पार्क से आया चीते को कार कुचल गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

11 केवी लाइन गिरी, करंट से लेपर्ड परिवार खत्म
मुकुंदरा व रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बीच डाबी के डसालिया वनखंड से गुजर रही 11 केवी बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से लेपर्ड का पूरा परिवार खत्म हो गया। यहां नर व मादा लेपर्ड के साथ दो शावकों की भी मौत हो गई थी। वहीं, 4 नेवलों की भी करंट की चपेट में आने से मुत्यु हो गई। इसी तरह 12 दिसम्बर 2023 को नेशनल हाइवे 148-डी पर अज्ञात भारी वाहन ने 1 वर्षीय मादा पैंथर को रौंद दिया।

ट्रेन की टक्कर से भालू के हो गए दो टुकड़े
12 जनवरी 2020 को मुकुंदरा में दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर 12 वर्षीय नर भालू की दर्दनाक मौत हो गई थी। ट्रेन की रफ्तार से भालू के शरीर के दो टुकड़े हो गए थे। यह दुर्घटना कमलपुरा स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर डॉट के मोखे के ऊपर हुआ था।

यह वन्यजीव हुए अकाल मौत के शिकार
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व : ब्रोकन टेल टाइगर, पैंथर, नर व मादा भालू, जरख, सियार, मगरमच्छ, मादा नील गाय, सांभर, चीतल, मोर, जंगली बिल्ली सहित अनेक जानवरों की ट्रेन व भारी वाहनों की टक्कर से मौत हो गई। इनमें से अधिकतर जानवरों की मौत पटरी पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आने से हुई है।
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व : पैंथर, जंगली सूअर, नर व मादा नील गाय (बच्चा), मोर, मादा सांभर, सियार, चीतल शामिल हैं। यह तो वो एनीमल हैं, जिनकी मौत रिकॉर्ड में दर्ज हैं, इसके अलावा कई एनीमल तो ऐसे हैं, जिनकी मौत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
वाइल्ड लाइफ कोटा : वन्यजीव विभाग के अधीन अभयारणयों से मगरमच्छ व मादा नील गाय की मौत हुई है। यहां जंगलों से सटकर निकल रहे नेशनल, स्टेट व मेगा हाइवे गुजर रहे हैं। जिन्हें पार करते हुए मौत के शिकार हो गए।

आंकड़ों में देखिए, ट्रेन से पैंथरों की दर्दनाक मौत
- 5 मार्च 2023 को रामगढ़ टाइगर रिजर्व में भीमलत के पास बूंदी-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन पर नर पैंथर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी।
- 22 जनवरी 2021 को भीमलत के पास जालंधरी-श्रीनगर स्टेशन के बीच मादा पैंथर ट्रेन की चपेट में आ गई थी। जिससे उसका दम टूट गया।
- 11 मार्च 2021 को भीमलत के जंगलों में सीताकुंड वनक्षेत्र के जैतपुरा बांध के पास नर पैंथर की मौत हो गई।
- 30 अक्टूबर 2019 को भारी वाहन ने 7 माह के पैंथर शावक को हाइवे पर कुचल दिया।
-15 दिसम्बर 2025 : कोटा चित्तौड़ नेशनल हाइवे पर अज्ञात वाहन ने 4 वर्षीय मादा पैंथर को कुचल दिया। स्थिति नाजुक बनी हुई है।

इनका कहना है
रामगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के लिए पर्याप्त भोजन-पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जंगल से बाहर निकलने पर रेलवे ट्रैक पार करते वक्त ट्रेन या हाइवे पार करते समय भारी वाहनों की चपेट में आने से जान गंवा बैठते हैं। बिजौलिया से करोंदी टोल के पास भालू की दुर्घटना में मौत होती रहती है। कई जगह से रिजर्व की दीवारें टूटी हुई हैं। यहां प्रोपर गश्त नहीं होती। जिसकी वजह से वनकर्मियों को वन्यजीवों की मौत का पता ही नहीं लग पाता। इनका मुखबिर तंत्र भी कमजोर है। फोरस्ट अधिकारियों को स्थानीय लोगों को साथ लेकर बेजुबानों की जान बचाने के प्रयास करना चाहिए।
-विट्ठल सनाढ्य, वन्यजीव विशेषज्ञ बूंदी

जब भी फोरेस्ट की तरफ से रेलवे ट्रैक के आसपास वन्यजीव के मूवमेंट की जानकारी मिलती है तो ट्रेनों की स्पीड कम कर दी जाती है। पटरियों के पास व पीछे की ओर क्रेश बेरियर वॉल बनाई गई है। हालांकि, कुछ जगहों पर छुटी हुई है। लेकिन, मथूरा से नागदा तक क्रेश बेरियर वॉल का काम चल रहा है।
-सौरभ जैन, सीनियर डीसीएम रेलवे कोटा

वाइल्ड लाइफ में नए प्रोजेक्ट पर कई कंडीशन लगाते हैं, जिसमें एलीवेटेड रोड व टनल बने, अंडर पास बने। वहीं, लोकल सर्विस रोड की मरम्मत की मंजूरी के दौरान अधिक ब्रेकर बनवाते हैं, जिससे वाहनों की गति कम रहे और वन्यजीव को सड़क पार करने को समय मिल सके। इसके अलावा जहां कहीं इस तरह की घटनाएं होती है तो उसके संबंध में हाई आॅथोरिटी से बात कर उचित उपाए करवाएंगे।
-सुगनाराम जाट, सीसीएफ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व

हनुमानगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि अगले वर्ष के अंत तक राजस्थान की सड़कें अमेरिका जैसी बना दी जाएंगी।

गडकरी सोमवार को शहीद ओमप्रकाश ज्याणी स्टेडियम में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। इनके निर्माण पर 2050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस दौरान उन्होंने 321 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हनुमानगढ़-कैंचियां (एनएच 54) सड़क मार्ग के नवनिर्माण कार्य का भी शिलान्यास  किया।  गडकरी ने कहा कि इन कार्यों के होने से  राजस्थान भी एक सुखी, समृद्ध एवं संपन्न प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए. किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए, युवाओं के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, देश में आयात बंद होना चाहिए, देश का निर्यात बढ़ना चाहिए। 

अब गांवों को स्मार्ट विलेज बनाना है
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी उस समय कहते थे कि देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है लेकिन 30 प्रतिशत लोग गांव छोड़कर शहर की ओर क्यों गए, वे मजबूरी से गए। क्योंकि गांव में जाने के लिए रोड और पीने के लिए पानी, अस्पताल, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं थे। अब कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन अब गांवों को स्मार्ट विलेज बनाना है। गांव को सुखी, सम्पन्न समृद्ध बनाना यह हम सबका मकसद है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान का अगर कल्याण करना है तो हमें रोड अच्छे बनाने पड़ेंगे। हम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान को शक्तिशाली बनाकर दुनिया की नम्बर एक की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। 

हमारे कामों में एक रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ
गडकरी ने कहा कि हमने अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए हैं। राजस्थान में भी हजारों करोड़ के काम हुए हैं। किसी कॉन्ट्रेक्टर को उनसे मिलने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ी। एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ,  हम ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं।  अगर हम सत्ता में रहे तो सुशासन और विकास ही मिशन रहेगा।

ये रहे मौजूद: कार्यक्रम में श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद, चूरू सांसद राहुल कस्वां, झुंझुनूं सांसद नरेंद्र खीचड़, पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी, सूरतगढ़ विधायक रामप्रताप कासनिया, नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई मौजूद रहे।

जयपुर। शहर के चार प्रमुख राजमार्गों पर सेटेलाईट हाॅस्पिटल एवं बस स्टेण्ड के लिए भूमि चिन्हिकरण एवं आवंटन किया गया है। जेडीए आयुक्त रवि जैन ने यूडीएच शांति धारीवाल के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में सेटलाईट हाॅस्पिटल एवं बस स्टेण्ड के लिए आगरा रोड़ पर कनोता से आगे एवं बस्सी से पहले ग्राम कानोता के खसरा नं. 177, कुल 19,157.63 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई। इसी प्रकार टोंक रोड़ पर जोन 14 में ग्राम शिवदासपुरा में रिंग रोड़ प्रोजेक्ट में आरक्षित भूमि आर-1 क्षेत्रफल 31794.65 वर्गमीटर एवं आर-2 क्षेत्रफल 37800 वर्गमीटर का चिन्हिकरण किया गया साथ ही आरयूएचएस द्वारा वेलनेस सेन्टर के लिए 2 हैक्टर भूमि इसी भूमि में से चिन्हित की गई। अजमेर रोड़ पर सेटलाईट हाॅस्पिटल एवं बस स्टेण्ड के लिए जोन-11 के ग्राम बालमुकुन्दपुरा में आवासीय योजना मे स्थित दो भूखण्ड 9000 वर्गमीटर व 8584 वर्गमीटर पर भी विचार-विमर्श किया गया। धारीवाल ने निर्देश दिये कि अजमेर रोड़ पर सेटेलाईट हाॅस्पिटल के लिए बगरू के आस-पास भूमि देखी जाये। जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या लाभान्वित हो सके।

 धारीवाल ने दिल्ली रोड़ पर सेटलाईट हाॅस्पिटल एवं बस स्टेण्ड के लिए भूमि चिन्हिकरण के विचार-विमर्श के दौरान निर्देश दिये कि जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना साईंस टेक सिटी जो कि ग्राम अचरोल जोन-13 में स्थित है, में संस्थानिक भूखण्ड की उपलब्धता देखी जाये। यदि वहाॅ पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में दिल्ली राजमार्ग से लगती हुई 200 फीट रोड़ पर गोल्फ रिसोर्ट हेतु चिन्हित भूमि में से भूमि का चिन्हिकरण किया जा सकता है। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार का ध्येय यह है कि आम नागरिकांे कम दूरी पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्राप्त हो सके। चार सेटेलाईट हाॅस्पिटल के निर्माण से सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर बढ़ते चिकित्सीय भार में कमी आयेगी। इसी प्रकार चार राजमार्गो बस स्टेण्ड के निर्माण से नागरिकों को सुगम्य यातायात की प्राप्ति होगी एवं उनके समय में बचत होगी।

जयपुर। टायर प्रबंधन कंपनी फ्लीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने टायर प्रबंधन उद्योग में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। कंपनी ने ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स और फ्लीट उद्योगों में करियर बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए एक अनूठी पहल की है। साथ ही, कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स में जेंडर गैप को कम करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं।

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, ‘भारत की श्रम शक्ति में केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही महिलाओं का है।’ यही स्थिति ऑटोमोबाइल उद्योग में भी है।
ऑटोमोबाइल उद्योग को लंबे समय से महिलाओं के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, जिसका नतीजा यह है कि आज इस पेशे में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। समझ की कमी, उद्योगों में निर्माण संबंधी कार्यों में विविधता और कौशल विकास कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच के कारण भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम हो पाया है।

ऐसे माहौल में फ्लीका इंडिया कंपनी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए अपने कार्यबल में जेंडर गैप को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। फ्लीका का मिशन लड़कियों और महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाना है, ताकि वे टायर उद्योग को और अधिक गहराई से समझ सकें, उपकरणों और प्रशिक्षण तक उन्हें पहुंच मिल सके और टायर प्रबंधन के क्षेत्र में करियर बनाने की दिशा में विचार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके।

 योगिता रघुवंशी के जीवन से ही प्रेरणा लें। उन्हें लॉजिस्टिक्स और परिवहन उद्योग में एक सच्ची सुपरवुमन माना जाता है, वे पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जेंडर संबंधी नियमों को धता बताया, जिन्होंने एक ऐसी महिला का सबसे शानदार उदाहरण पेश किया जो कुछ भी हासिल कर सकती है। पहली और एकमात्र महिला ट्रक/टायर मैकेनिक सुश्री शांति देवी को भी ऐसे ही एक और उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। ये दोनों ही सच्ची प्रेरणा हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए पुरुष प्रधान सड़क परिवहन उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कदम उठाए।

इस पहल की शुरुआत करते हुए फ्लीका इंडिया के सीईओ और संस्थापक टीकम जैन ने कहा, ‘‘हमारा मकसद टायर प्रबंधन, टायर सेवा और टायर रखरखाव के क्षेत्र में महिला शक्ति को भी जोड़ना है। हालांकि यह एक मुश्किल काम है, क्योंकि यह एक कठोर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर जिसे महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। शुरू में मुझे भी यही लगता रहा कि अपने इरादों को हम अमल में कैसे ला पाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाॅजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़ती जा रही हैं, तो मेरे मन का भय भी दूर हो गया। इस स्थिति ने मुझे प्रेरित किया है, और हम फ्लीका का हिस्सा बनने और संगठन में योगदान करने के लिए नारी शक्ति से सज्जित वर्कफोर्स की तलाश में जुट गए। आज फ्लीका इंडिया ने अधिक से अधिक महिला कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं।’’

‘‘फ्लीका ने पहले से अधिक जेंडर बैलेंस्ड लॉजिस्टिक्स सोसायटी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिभावान महिलाओं को तैयार करने और तैनात करने का संकल्प लिया है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीखने की पहल शुरू की गई है, साथ ही उनके लिए आवश्यक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और उन्हें जरूरी सलाह और मार्गनिर्देशन भी प्रदान किया जा रहा है। हम इस क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति के परिणामस्वरूप उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा कार्यबल है, जो अधिक संगठित हैं, जो अधिक कुशल और अनुशासित हैं। इस तरह हम एक स्वच्छ और सस्टेनेबल इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।’’

एनएचएआई में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण   ने डिप्टी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए दो अलग.अलग विज्ञापन जारी किये हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों के अनुसार कुल 90 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।  डिप्टी मैनेजर पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर है और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवार 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर पाएंगे।

विज्ञापित डिप्टी मैनेजर के पदों में से 6 अनारक्षित हैं जबकि 5 ओबीसी   3 एससीए 1 एसटी और 2 आरक्षित हैं। इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से कॉमर्स में स्रातक डिग्री ली हो या सीए या सीएमए उत्तीर्णों हों या फाइनेंस में एमबीए डिग्री ली हो। इसके अतिरिक्तए उम्मीदवारों के पास सम्बन्धित कार्य का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।