हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में तेलंगाना कैबिनेट की एक अनौपचारिक बैठक शुरू हुई। इस बैठक के साथ ही 'तेलंगाना डिजिटल कैबिनेट' पहल की शुरुआत हुई, जो पेपररहित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह से पेपररहित तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कैबिनेट की चर्चा से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक विशेष बैठक में इस फैसले को मंज़ूरी दी गयी।

इस पहल के अंतर्गत, आईटी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों को खास तौर पर तैयार किए गए टैबलेट बांटे। इन टैबलेट का उपयोग कैबिनेट का एजेंडा, नोट्स और दूसरे सरकारी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा जिससे कागजी फाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक शुरू होने से पहले डिजिटल कैबिनेट प्रणाली के कामकाज की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की और इसकी कार्यप्रणाली की विशेषताओं का जायजा लिया।

अधिकारियों ने कहा कि तेलंगाना डिजिटल कैबिनेट पहल का उद्देश्य कुशल, पारदर्शी एवं पर्यावरण के अनुकूल कामकाज को बढ़ावा देना है और राज्य को पूर्ण डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था की ओर तेज़ी से लेकर जाना है। बैठक के लिए कैबिनेट का एजेंडा मंत्रियों को टैबलेट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जिससे वे आसानी से सरकारी दस्तावेज़ देख सके और चर्चा कर सके।