जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओड समाज को बड़ी सौगात देते हुए जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ओड समाज संवाद कार्यक्रम में उन्होंने समाज के योगदान को सराहते हुए इसे गौरवशाली परंपरा वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड समाज ने किलों, महलों और जल संरचनाओं के निर्माण में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जल संरक्षण की परंपरा को समृद्ध करने में इस समाज की भूमिका उल्लेखनीय रही है, जिसने संसाधनों के बेहतर उपयोग की सीख दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल और लखपति दीदी जैसी पहलों को जनकल्याणकारी बताया। मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ‘श्रमेव जयते’ के मंत्र के साथ श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 20 लाख श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया गया है और विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई है।

उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दस्तकारों को सस्ती दरों पर ऋण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के माध्यम से श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र  में सरकार की पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने ओड समाज के युवाओं से कौशल प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने, बेटियों को शिक्षित करने और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ओड महासभा के अध्यक्ष प्रेम ओड सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

नई दिल्ली।  राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात कर राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा केंद्रीय सहयोग का आग्रह किया। भाटी ने केंद्रीय मंत्री  आर.के. सिंह से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कोयला आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अनुबंधित 11.33 रेक प्रतिदिन की एवज में मात्र 9.3 रेक प्रतिदिन की ही आपूर्ति की जा रही है जिसकी वजह से राज्य में बिजली संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है उन्होंने मांग रखी कि राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कॉल ब्लॉक से जुड़े 4340 मेगावाट की तापीय इकाइयों को मार्च 2022 से लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिदिन 42500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला अस्थाई तौर पर आवंटित करवाया जाए। साथ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े तापीय विद्युतगृहों को कोयला आपूर्ति हेतु वर्तमान में आपूर्ति की जा रही 9.3 रेक प्रतिदिन के अतिरिक्त 6 रेक प्रतिदिन(कुल 15.3 रेक प्रतिदिन) की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए।  भाटी ने आग्रह किया कि पीईकेबी कॉल ब्लॉक की 1136 हेक्टेयर द्वितीय चरण वन भूमि पर खनन हेतु वन भूमि पर कब्जा एवं अन्य स्वीकृति या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अतिशीघ्र दिलवाई जाए।

सौभाग्य योजना की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में  भाटी ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि राजस्थान की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सौभाग्य योजना की समय सीमा को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान के दूर-दराज के गांव ढाणीयों में शेष बचे हुए घरों के विद्युतीकरण को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना की समय सीमा कम होने की वजह से प्रदेश में कुल 210843 आवासों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में मात्र 36121 आवासों का ही विद्युतीकरण हो पाया है।

 भाटी ने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रवर्तित कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के अधीन बैंकों को किसानों के लिए सुलभ लोन देने में बैंकों की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु को दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया। राजस्थान में गोडावन के संरक्षण के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए प्रयास करें केंद्र सरकार। भाटी ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में गोडावण के संरक्षण के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका में ढिलाई से हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया|

 भाटी ने प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोडावण पक्षी के संरक्षण हेतु राजस्थान एवं गुजरात सरकार को निर्देशित किया है कि गोडावण के विचरण क्षेत्र, प्रॉयोरिटी एवं पोटेंशियल एरिया में सभी लो वोल्टेज लाइनों को भविष्य में भूमिगत रखा जाएं एवं वर्तमान लो वोल्टेज लाइनों को भूमिगत किया जाये | सभी हाई वोल्टेज लाइनों पर तुरंत बर्ड डाइवर्टर लगाया जाये वर्तमान ओवरहेड लाइनों की फिजिबिलिटी स्टडी की जाये और यदि संभव हो तो लाइनों को भूमिगत किया जाये | जहाँ तकनीकी रूप से भूमिगत किये जाने में समस्या हों तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से परीक्षण करवाया जावे, भविष्य में बनाई जाने वाली सभी ओवरहेड लाईनों की तकनीकी रिपोर्ट का परीक्षण कमेटी से करवाया जाये |

 भाटी ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा देश की कुल संभावित क्षमता का 20 प्रतिशत है साथ ही यह क्षेत्र गोडावण का निवास स्थल भी है जो की एक लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति है | अब गोडावण के विचरण क्षेत्र में प्रतिबंध एवं विधुत लाईनों को भूमिगत किये जाने से राज्य के वर्ष 2025 तक के घोषित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 37.5  गीगावाट एवं 2030 तक 450 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति पूरी तरह से प्रभावित होगी | इस निर्णय से लगभग 50-60 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं प्रभावित होंगी |

 भाटी ने बताया कि लाइनों के भूमिगत किये जाने में विभिन्न प्रकार के तकनीकी, व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय एवं क़ानूनी समस्याएं हैं और यह अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। अतः इस प्रकरण के स्पष्टीकरण / संशोधन / पुनर्विचार हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी की जाये।केंद्रीय मंत्री ने  भाटी द्वारा सुझाए गए सभी बिंदुओं पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया और जल्द ही राजस्थान में ऊर्जा आपूर्ति के संकट का समाधान करने में हर संभव सहयोग देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और केंद्रीय ऊर्जा सचिव  आलोक कुमार शामिल थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए अनुकम्पात्मक आधार पर विभिन्न जिलों से प्राप्त उचित मूल्य दुकान आवंटन के कुल 72 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इससे मृतक राशन डीलरों के आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष में छूट, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की अवधि में देरी के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से इन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य की दुकान का अनुकम्पात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा और उन्हें आजीविका अर्जन में आसानी होगी।

शिथिलन के प्रकरणों में बीकानेर का 1, चूरू के 3, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 2, जयपुर प्रथम के 5, जयपुर द्वितीय के 3, झुंझुनूं के 4, जोधपुर प्रथम के 2, जोधपुर द्वितीय का 1, कोटा प्रथम का 1, कोटा द्वितीय का 1, करौली के 2, राजसमंद का 1, सिरोही का 1, नागौर के 2, सीकर के 9, जालौर के 3, बारां के 2, अलवर के 7, उदयपुर प्रथम के 4, टोंक के 2, अजमेर प्रथम के 5 और झालावाड़ के 5 प्रकरण शामिल हैं।