नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि फ्लैट या मकान का कब्जा मिलने के बाद भी खरीदार परियोजना में हुई देरी के लिए बिल्डर से मुआवजा मांग सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पजेशन लेना खरीदार के कानूनी अधिकारों को समाप्त नहीं करता और निर्माण में देरी से हुए नुकसान की भरपाई का दावा जारी रखा जा सकता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह भी कहा कि बिल्डर-खरीदार समझौते में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराने से नहीं रोक सकता। यदि मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंच जाता है तो उसकी सुनवाई वहीं होगी।

यह फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। इससे समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं करने वाले डेवलपर्स की जवाबदेही बढ़ेगी और खरीदारों को न्याय पाने का आसान रास्ता मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिल्डरों पर कानूनी और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।