जयपुर। राज्य सरकार ने जिला स्तर पर विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए जिलों के प्रभारी सचिवों को प्रत्येक माह कम से कम एक बार समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक जिला अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठकों में जिले की प्रमुख विकास योजनाओं, आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसमें जरूरी स्थलों तक सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाओं, श्रम कानूनों की पालना तथा खेल विभाग में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे नमो ड्रोन दीदी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ई-फाइल प्रणाली के प्रभावी संचालन तथा लंबित पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण की भी निगरानी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य जिला स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, समयबद्ध कार्यवाही और आमजन को अधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे विकास कार्यों की गति बढ़ने के साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।