नई दिल्ली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग के बाद तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। जांच टीम ने अयोध्या में छह दिन तक रुककर मामले की पड़ताल की और इस दौरान 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की।

रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व वाली इस समिति में आईजी किरण एस. तथा वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी शामिल हैं। टीम ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अपर मुख्य सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है।

राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद यह जांच शुरू हुई थी। हालांकि जांच के दौरान दान में मिली धातुओं के उपयोग और मंदिर निर्माण से जुड़े अन्य आरोप भी चर्चा में आए। सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई कर सकती है। जरूरत पड़ने पर एसआईटी दूसरे चरण की जांच के लिए फिर अयोध्या पहुंच सकती है। कुछ नए नाम भी जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की भी सिफारिश की है।