जयपुर। राज्य सरकार के लिए परिवहन विभाग से राजस्व संग्रह की उम्मीदों को झटका लगा है। जुलाई 2026 तक विभाग निर्धारित लक्ष्य का केवल 84.38 प्रतिशत राजस्व ही जुटा सका है। खास बात यह है कि राजधानी जयपुर के दोनों क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) भी राजस्व वसूली के मामले में पिछड़ गए हैं।

विभाग को जुलाई 2026 तक 2973.68 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसके मुकाबले केवल 2509.16 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी। प्रदेशभर की रैंकिंग में दौसा आरटीओ ने पहला स्थान हासिल किया है। कई वर्षों बाद अलवर आरटीओ भी शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल रहा है।

राजस्व वसूली के मामले में दौसा आरटीओ ने 88.48 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 80.25 करोड़ रुपए जुटाकर पहला स्थान प्राप्त किया। अलवर आरटीओ 123.78 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 110.91 करोड़ रुपए की वसूली के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अजमेर आरटीओ 233.91 करोड़ रुपए की प्राप्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

राजधानी जयपुर के दोनों आरटीओ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पिछले वर्ष शीर्ष स्थान पर रहने वाला जयपुर आरटीओ द्वितीय इस बार छठे स्थान पर खिसक गया। कार्यालय ने 206.26 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 176.44 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। वहीं, जयपुर आरटीओ प्रथम 481.27 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 393.98 करोड़ रुपए की वसूली के साथ 11वें स्थान पर रहा।

प्रदेश की रैंकिंग में बीकानेर चौथे, उदयपुर पांचवें, सीकर सातवें, जोधपुर आठवें, चित्तौड़गढ़ नौवें और पाली दसवें स्थान पर रहे, जबकि भरतपुर और कोटा क्रमशः 12वें और 13वें स्थान पर रहे।

जयपुर। परिवहन विभाग की पहली तिमाही की राजस्व रिपोर्ट ने आरटीओ के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2026-27 के पहले तीन महीने पूरे होने के बावजूद विभाग निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाया। जून, 2026 तक विभाग को 2062.08 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना था, लेकिन वसूली केवल 1738.05 करोड़ रुपए ही हो सकी। यानी उपलब्धि 84.29 प्रतिशत रही और विभाग लक्ष्य से करीब 324 करोड़ रुपए पीछे रह गया।

11 हजार करोड़ का लक्ष्य :

विभाग ने इस वर्ष के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य तय किया है। ऐसे में शुरुआती तीन महीनों की सुस्त रफ्तार ने यह संकेत दे दिए हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन कार्रवाई और बकाया वसूली में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यदि फील्ड स्तर पर प्रभावी अभियान नहीं चले तो सालाना लक्ष्य हासिल करना चुनौती बन सकता है।

अलवर दूसरे व अजमेर तीसरे स्थान पर :

प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा आरटीओ का रहा। 62.45 करोड़ रुपए की वसूली कर 90.79 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया। अलवर और अजमेर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पिछले वर्ष प्रदेश में अव्वल रहा जयपुर आरटीओ द्वितीय इस बार चौथे स्थान पर पहुंच गया। जयपुर आरटीओ प्रथम 289.60 करोड़ रुपए की वसूली कर 12वें स्थान पर खिसक गया। कोटा आरटीओ 78.61 प्रतिशत उपलब्धि के साथ अंतिम पायदान पर रहा। विभाग का लक्ष्य से पिछड़ना पिछले दिनों परिवहन निरीक्षकों की हुई हड़ताल व बस-ट्रकों की हड़ताल मुख्य कारण माना जा रहा है।

राजस्व वसूली में लापरवाही पर होगी कार्रवाई :

राजस्व वसूली का टारगेट समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

पुरुषोत्तम शर्मा, आयुक्त परिवहन विभाग।

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत गठित राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को पुनरीक्षण प्राधिकारी (रिवीजन अथॉरिटी) के रूप में नियुक्त किया है। वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि विभाग की वर्ष 2006 की पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए नया आदेश लागू किया गया है। इसके तहत राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षण संबंधी मामलों की सुनवाई और निर्णय का अधिकार दिया गया है। वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल द्वारा जारी इस आदेश का हिंदी अनुवाद 25 जून 2026 को सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया गया।

सरकार के इस निर्णय से राजस्व एवं कर मामलों के निस्तारण और अपील-पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट एवं व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।