जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने राजस्थान विधानसभा में राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक, 2026 पेश किया। इस विधेयक के अब विधानसभा के आगामी सत्र में चर्चा के बाद पारित होने के आसार है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 (25) के तहत आने वाले अनुसूचित जनजाति समुदायों तथा संविधान के भाग-21 के तहत संरक्षित कुछ पारंपरिक अधिकारों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

जबरन शादी और गैरकानूनी तलाक पर सख्ती :

बिल में बल, धोखे या डराकर विवाह के लिए सहमति लेने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बाहर विवाह-विच्छेद करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। प्रतिबंधित नातेदारी में विवाह कराने पर छह महीने तक की साधारण कैद और 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।

सरकारी रिकॉर्ड में भी जरूरी होगा प्रमाणपत्र :

सरकारी कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड में विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र देना होगा। कोई सरकारी या निजी नियोक्ता कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति में बदलाव तब तक नहीं करेगा, जब तक संहिता के तहत जारी विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध न हो।

रजिस्टर से छेड़छाड़ पर जेल : विवाह या तलाक से संबंधित सरकारी रजिस्टर को छिपाने, नष्ट करने या उसमें कपटपूर्वक बदलाव करने पर दो साल तक की जेल 10 हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

लिव-इन रिश्ते भी आएंगे कानूनी दायरे में :

प्रस्तावित यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप को भी नियमन के दायरे में रखा गया है। साथ रहने वाले वयस्क जोड़े को रजिस्ट्रार के समक्ष लिव-इन रिलेशनशिप का कथन दर्ज कराना होगा।

रिश्ता समाप्त होने पर समापन का कथन देना भी जरूरी होगा। गलत जानकारी देने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर विधेयक के अनुसार कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है।

शादी के नियम होंगे एक समान, बहुविवाह पर लगेगी रोक :

प्रस्तावित संहिता के तहत पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष निर्धारित रहेगी। विवाह के समय किसी भी पक्ष का पहले का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यानी बहुविवाह पर रोक का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह के मामलों में संबंधित केन्द्रीय कानून के तहत कार्रवाई होगी। विवाह के बाद 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। निर्धारित समय में पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रार के नोटिस के बावजूद 30 दिनों में उपस्थित नहीं होने पर जुर्माना 25 हजार रुपए तक हो सकता है। हालांकि केवल पंजीकरण नहीं कराने से विवाह अवैध नहीं माना जाएगा।

बेटे-बेटी और माता-पिता को समान उत्तराधिकार :

बिना वसीयत मृत्यु होने पर संपत्ति के बंटवारे में पति या पत्नी, बेटे-बेटी और माता-पिता को समान अधिकार देने का प्रावधान है। वहीं संपत्ति हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या करने या उसकी साजिश रचने वाला व्यक्ति उत्तराधिकार से अयोग्य माना जाएगा।

राजस्थान के बाहर रहने वाले मूल निवासी भी दायरे में :

प्रस्तावित संहिता केवल राजस्थान में रह रहे लोगों तक सीमित नहीं होगी। राज्य के ऐसे मूल निवासी जो किसी दूसरे राज्य या देश में रह रहे हैं, उन पर भी इसके प्रावधान लागू होने की बात कही गई है। यानी कानून लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन जैसे मामलों में नियमों का पालन करना संबंधित नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

एक सप्ताह पहले ही कैबिनेट ने दी थी मंजूरी :

इस विधेयक के प्रारूप को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 13 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल बैठक में ही मंजूरी दी गई थी। उस दिन संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि इस कानून से एक देश, एक कानून की अवधारणा पूरी होगी। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और देशभक्त विभूतियों के त्याग, तपस्या एवं बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारा प्रदेश भी ‘विकसित राजस्थान-समृद्ध राजस्थान’ के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के साथ युवाओं को रोजगार, किसानों की खुशहाली, महिलाओं का सम्मान एवं सशक्तीकरण, गरीब एवं वंचित वर्गों को बेहतर जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद सीएमओ के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता में कानून एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि यूसीसी लागू करने का उद्देश्य संविधान की मूल भावना के अनुरूप विभिन्न कानूनों में एकरूपता लाना है। ड्राफ्ट को अब आगे विधायी प्रक्रिया के तहत विधानसभा में पेश किया जाएगा। पटेल ने बताया कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से अलग-अलग वर्गों से जुड़े कई व्यक्तिगत कानूनों में समान प्रावधान लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने देश के कई राज्यों में लागू संबंधित कानूनों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया।

सरकार ने ड्राफ्ट में कई सख्त प्रावधान किए हैं। इनमें विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान प्रमुख है। नियमों का पालन नहीं करने पर पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने से विवाह सहित विभिन्न नागरिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया अधिक समान और व्यवस्थित होगी। राजस्थान यूसीसी कानून बनाने वाला देश का चौथा राज्य होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ड्राफ्ट को विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026, विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को व्यवस्थित रूप देने के लिए राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2026 के प्रारूपों का अनुमोदन, ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति ढांचे को मजबूत बनाने के लिए संचालन एवं संधारण नीति लाने सहित सैनिक कल्याण एवं कार्मिक कल्याण से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल और उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में ‘द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026’ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा इस महत्वपूर्ण विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरोंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन एवं संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिलेगा।

गैर वन भूमि में वृक्षों की अवैध कटाई पर एक वर्ष की जेल और एक लाख जुर्माना :

उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं आदिवासी जनजीवन में इन वृक्षों के विशेष महत्व को देखते हुए विधेयक में गैर वन भूमि में खड़े वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने तथा जवाबदेही निर्धारित करने हेतु ऐसे अपराधों को संज्ञेय एवं जमानती बनाया गया है। दोष सिद्ध पाये जाने पर एक वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वामित्व वाली या कब्जे वाली भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष को अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटेगा और न ही काटने का कारण बनेगा। यदि कोई व्यक्ति अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति से किसी वृक्ष को काटता अथवा हटाता है तो प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में वृक्षों का रोपण होगा। इन वृक्षों के प्रभावी संरक्षण से आदिवासी एवं मरुस्थलीय अंचल के निवासियों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा।

सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा :

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप ‘द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक-2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसे अब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप देना है। इस विधेयक के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। संविधान के तहत संरक्षित पारंपरिक अधिकारों वाले वर्गों को भी इससे बाहर रखा गया है।

उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर यह प्रारूप तैयार किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार विवाह पंजीकरण अनिवार्य एवं बहुविवाह निषेध किया गया है। सभी धर्मों और समुदायों की अपनी-अपनी परंपराओं एवं रीतियों (जैसे- सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि) के अनुसार विवाह संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिव-इन संबंधों की शुरुआत तथा उनके समापन की लिखित सूचना या पंजीकरण का प्रावधान किया गया है, जिससे दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि विवाह या तलाक के पंजीकरण का ज्ञापन मिलने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा या कारण बताते हुए लिखित में आवेदन खारिज करना होगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज करने पर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका निस्तारण 60 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकरण न होने या देरी होने मात्र से कोई विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा। पंजीकरण न कराने पर 10 हजार रुपए तक और नोटिस मिलने के बाद भी अनदेखी करने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जानबूझकर पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विधेयक में विवाह के पश्चात उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया तय की गई है। संहिता के नियमों के उल्लंघन, जबरन अथवा धोखे से ली गई सहमति, या नपुंसकता सहित अन्य कारणों के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार के मामले में पुत्र-पुत्री को समान अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति का हस्तांतरण निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रथम श्रेणी में जीवित पति व पत्नी, उनके जीवित बच्चों, मृत बच्चों के पति व पत्नी एवं बच्चों तथा माता-पिता को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में सौतेले माता-पिता, भाई-बहन, दिवंगत भाई-बहन के पति-पत्नी एवं बच्चों, माता-पिता के भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी को रखा गया है। अन्य श्रेणी में पहली दो श्रेणी के अलावा अन्य रिश्तेदारों को रखा गया है। यदि इन श्रेणियों में कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, तो संपत्ति सरकार के पास जाएगी, लेकिन सरकार भी संपत्ति से जुड़ी सभी देनदारियों व दायित्वों के अधीन होगी। मृत्यु के समय गर्भ में मौजूद शिशु (जो बाद में जीवित जन्मा हो) को भी उत्तराधिकार का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू जलापूर्ति के लिए संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी :

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति को नियमित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाए रखने के लिए संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा-निर्देशों तथा इसके सभी 19 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत, क्लस्टर समिति, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा गठित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के दैनिक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की होगी, जो लघु सेवा प्रदाय निकाय के रूप में कार्य करेंगी। इन समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए 5-6 ग्राम पंचायतों के समूह पर क्लस्टर समिति गठित की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम वृहद सेवा प्रदाय निकाय के रूप में कार्य करेंगे। इन योजनाओं के सफल वित्तीय प्रबंधन के लिए केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग के टाइड फंड, राज्य वित्त आयोग, बजट, विधायक और सांसद निधि, डीएमएफटी फंड, उपभोक्ता शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाएगा। वीबी- जी राम जी योजना के तहत भी मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जा सकेगा। इससे लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा।

1971 के युद्ध के 35 शहीदों के परिवारों को मिलेगा हक :

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध (ऑपरेशन कैक्टस लिली) के दौरान राजस्थान के 326 सैनिक तुरंत शहीद हुए थे, जबकि 35 गंभीर रूप से घायल सैनिक इलाज के दौरान 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन 35 सैनिकों को भी ऑपरेशन कैक्टस लिली के अंतर्गत बैटल कैजुअल्टी (फेटल) घोषित किया गया है। इनके कुटुम्ब के भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करने के लिए राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के (शहीद) आश्रितों को नियुक्ति नियम-2022 में संशोधन को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित समयावधि को 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 कर दिया गया है। कैबिनेट के इस निर्णय से 1971 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन 35 वीरों के परिवारों को भी आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का हक मिल सकेगा।

पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट :

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिकों को वर्ष 2026-27 में पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया। यह छूट उन कार्मिकों को ही मिलेगी, जिन्हें वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर 2 वर्ष के सशर्त शिथिलन का प्रावधान किया जाएगा। इस संशोधन से वांछित अनुभव की कमी के कारण रिक्त रहने वाले पदों को भरा जा सकेगा जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 :

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने शासकीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का नोशनल बेनेफिट 30 जून, 2016 से दिए जाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम-2026 का अनुमोदन किया है। वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से राज्य के दिव्यांग कार्मिकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। राज्य में दिव्यांगों को पदोन्नति में दिए जा रहे 4 प्रतिशत आरक्षण के तहत अब 30 जून, 2016 से नोशनल बेनेफिट दिया जाएगा।

मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वूध भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र :

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मृत सरकारी कर्मचारियों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में ‘पुत्र वधू’ को भी शामिल करने का निर्णय किया है। बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी, जिससे वह परिवार का भरण-पोषण भली-भांति कर सकेगी। 

उन्होंने बताया कि अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से दो वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उनसे वेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वहीं, राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन-भत्तों के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा, एकल महिला राज्य कर्मचारियों को चाईल्ड केयर लीव एक कैलेण्डर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत की जा सकेगी। सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने के मामलों में सरोगेट मदर को 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इससे ये महिला कर्मचारी अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकेंगी। इन प्रावधानों के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सेवा नियम-1951 में संशोधनों को मंजूरी दी है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास में वार्डन की भर्ती का मार्ग प्रशस्त :

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में वार्डन के पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 में संशोधन का अनुमोदन किया है। इसमें परीक्षा स्कीम, निगेटिव मार्किंग, न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40 प्रतिशत एवं विस्तृत पाठ्यक्रम के प्रावधान जोड़े गए हैं। इस निर्णय से टीएडी विभाग में छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड-2 के 254 पद सहित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2 के कुल 470 पद को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से भरा जा सकेगा। पहले ये पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधन :

उन्होंने बताया कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधनों को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इससे वनरक्षक पद से सहायक वनपाल, सहायक वनपाल पद से वनपाल एवं सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता के पदों पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग सेवा नियम संशोधन :

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में हुए संशोधन में विभिन्न विभागों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए थे। इसमें समेकित बाल विकास  सेवा के संयुक्त निदेशक एवं कार्यक्रम निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के दो नवीन पदनाम भी थे। अब इन पदों को राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 में सम्मिलित किया गया है। पदोन्नति के इन दो अतिरिक्त अवसरों से आईसीडीएस में विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

उद्योगों एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन :

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड को जैसलमेर जिले के ग्राम पारेवर में करीब 306 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि के आवंटन की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों का अनुमोदन भी आज किया गया। प्रस्तावों के अनुसार बीकानेर जिले की तहसील पूगल के ग्राम बरजू में लगभग 228 हेक्टेयर, जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ 2 के ग्राम रामगढ़ बारानी दक्षिण में लगभग 485 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एवं जैसलमेर जिले की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम तोगा व नीम्बा में 178 हैक्टेयर भूमि और बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम लीकड़ी में लगभग 51 हेक्टेयर भूमि सोलर-विंड हाइब्रिड परियोजना के लिए सशर्त कीमतन आवंटन की स्वीकृति दी गई है।

एस्केप जलाशय निर्माण से प्रभावित काश्तकारों को भूमि आवंटन :

उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने जिला जैसलमेर की उपनिवेशन तहसील नाचना-1 के ग्राम चिन्नू में एस्केप जलाशय (आरडी 1121) के निर्माण से प्रभावित 21 गैर-खातेदार काश्तकारों को उसी गांव में भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए अपवाद स्वरूप मंजूरी दी गई है, ताकि प्रभावित काश्तकारों का पुनर्वास हो सके और वर्षों पुराना विवाद सुलझ सके। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1121 पर एस्केप चैनल निर्माण के लिए वर्ष 1999 में 21 काश्तकारों की लगभग 722 बीघा भूमि ली गई थी। उस समय औपचारिक भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही भूमि एस्केप चैनल के नाम दर्ज कर दी गई थी और काश्तकारों को विकल्प के रूप में अन्यत्र भूमि नहीं मिल सकी थी। यह एस्केप जलाशय जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रोजेक्ट है। मानसून के दौरान नहर से मिलने वाले अतिरिक्त पानी का इस जलाशय में संग्रहण हो सकेगा, जिससे जोधपुर को नियमित जल आपूर्ति में मदद मिलेगी। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और गंभीर कदाचार के मामलों में करीब 40 प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न मामले में कॉलेज प्राचार्य को बर्खास्त करने के साथ 6 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के एक प्रकरण में कॉलेज के प्राचार्य को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, इस कृत्य में सहयोग करने वाले एक प्रवक्ता और पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सेवा से हटाने की मंजूरी दी है।

आधा दर्जन मामलों में अभियोजन मंजूरी :

भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने से जुड़े 6 गंभीर मामलों में मुख्यमंत्री ने अभियोजन की मंजूरी प्रदान की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, वित्तीय सलाहकार, सहायक अभियंता तथा विकास अधिकारी के खिलाफ  कार्रवाई का फैसला भी लिया है। मुख्यमंत्री ने सेवा काल में अनुशासनहीनता, दुराचरण और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के विभिन्न मामलों में 10 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय लिया है। इनमें 5 प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोकने की स्वीकृति दी गई है। एक प्रकरण में न्यायालय से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि होने पर शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का निर्णय किया है। वहीं अन्य प्रकरणों में विभागीय जांच पूरी होने तक शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का फैसला लिया है।

5 मामलों में एसीबी को जांच की अनुमति :

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17.ए के तहत विस्तृत जांच का अनुमोदन करते हुए 5 प्रकरणों में एसीबी को आगामी अन्वेषण की अनुमति दी है। इसी प्रकार राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत 6 प्रकरणों में विभिन्न अधिकारियों को देय वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है।

दो मामलों में परिनिंदा का दंड :

मुख्यमंत्री ने सीसीए नियम 17 के तहत विचाराधीन 2 मामलों में आरोपित अधिकारियों को परिनिंदा का दंड देने की मंजूरी दी है। वहीं नियम 23 के तहत 2 रिव्यू याचिकाओं में राहत देते हुए वेतन वृद्धि रोकने के दंड को परिनिंदा में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी  है। सीसीए नियम 34 के तहत प्रस्तुत 4 रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए दंडादेश यथावत रखे गए हैं। इसकी अभिशंसा राज्यपाल को भेज दी गई है। वहीं विभागीय जांच के 4 प्रकरणों को समाप्त करते हुए आरोपित अधिकारियों को दोषमुक्त कर राहत दी गई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने राज्य के विकास में निरंतर सहयोग के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई।

जयपुर।  मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने जगतपुरा स्थित गुप्त वृन्दावन धाम में  राधा-श्यामसुंदर  के विग्रह निर्माण के लिए चयनित विशेष शिलाओं का वैदिक विधि-विधान एवं मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया। मंदिर के अध्यक्ष अमितासना दास ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शिला पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने भगवान  कृष्ण-बलराम जी के दर्शन एवं महाआरती की। मुख्यमंत्री ने कहा, गुप्त वृन्दावन धाम राजस्थान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

मकराना के श्वेत संगमरमर से राधारानी, भैंसलाना के कृष्णवर्णीय पत्थर से बनेंगे श्रीकृष्ण :

श्री राधारानी के विग्रह के लिए मकराना के उच्च गुणवत्ता वाले महीन दानेदार श्वेत संगमरमर का चयन किया गया है। वहीं भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह के लिए पावटा के निकट भैंसलाना की प्राचीन खदानों से प्राप्त विशेष कृष्णवर्णीय पत्थर चुना गया है।

इन विशिष्ट शिलाओं की खोज पांडे मूर्ति भंडार द्वारा पिछले लगभग 7–8 वर्षों से की जा रही थी। उपयुक्त गुणवत्ता की शिलाएँ मिलने के बाद इन्हें गुप्त वृन्दावन धाम में राधा-श्यामसुंदर जी के विग्रह निर्माण के लिए सुरक्षित रखा गया था। अब शिला पूजन के साथ विग्रह निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा रहा है।

6 एकड़ में बन रहा भव्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र :

हरे कृष्ण मूवमेंट, जयपुर द्वारा लगभग 6 एकड़ भूमि पर गुप्त वृन्दावन धाम का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन अगले वर्ष 12 मई 2027, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर प्रस्तावित है। यह केंद्र सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक मूल्यों को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है।

17 मंजिला गुप्त वृन्दावन धाम की प्रमुख विशेषताओं में 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी विशाल कमान छतरी शामिल है, जिस पर रात्रि में अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। मंदिर का लगभग 70 फीट ऊँचा मुख्य प्रवेश द्वार राजस्थानी स्थापत्य एवं शिल्पकला से प्रेरित होगा और इसमें 108 मयूरों का कलात्मक स्वरूप देखने को मिलेगा।

25 हजार वर्गफीट दर्शन हॉल और वैदिक म्यूजियम :

गुप्त वृन्दावन धाम में अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। परिसर में लगभग 25 हजार वर्गफीट का विशाल दर्शन हॉल, 14 प्रेजेंटेशन रूम, ऑडियो-विजुअल थिएटर और वैदिक म्यूजियम विकसित किए जाएंगे। यह केंद्र ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राजस्थान के आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम :

गुप्त वृन्दावन धाम के माध्यम से जयपुर एवं राजस्थान के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। भारत सहित विश्वभर से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ भारतीय आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के साथ भगवद्गीता, वैदिक संस्कृति, हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण-भक्ति से जुड़ सकेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर लोक अभियोजकों एवं विधि अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान लोक अभियोजकों एवं विधि अधिकारियों ने पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

उन्होंने विधि अधिकारियों से न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा आमजन को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य करने का आह्वान किया। संवाद के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मदन राठौड़, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, प्रमुख शासन सचिव राघवेंद्र काछवाल सहित अतिरिक्त महाधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं अन्य विधि अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधि अधिकारियों ने सरकार की ओर से पारिश्रमिक में की गई वृद्धि को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों को वन स्टेट-वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराने का निर्णय किया गया। साथ ही ओबीसी आयोग की सिफारिशें मंजूर कर आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ  किया गया।

बैठक में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, श्रम, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा और ग्रामीण रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।

पटेल ने बताया कि पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव अलग-अलग समय पर होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए दोनों चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है। ओबीसी आयोग की सिफारिशें 5 अगस्त को सरकार को मिली थीं। इन्हें स्वीकार करने के बाद पंचायत राज एवं नगरीय निकायों में एससीए एसटी के साथ ओबीसी आरक्षण का प्रावधान होगा। इसके बाद आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी शुरू की जाएगी।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर :

कर्नल राठौड़ ने बताया कि राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत फल-सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, शहद, दुग्ध, पशु आहार सहित विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी बनाई जाएगी। पात्र इकाइयों को ऋण के आधार पर 40 से 60 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान मिलेगा। महिला, एससी-एसटी, टीएसपी और एफपीओ की भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

हर जिले में क्लस्टर आधारित फूड पार्क :

राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को भी मंजूरी मिली। प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से क्लस्टर आधार पर फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें खाद्य संरक्षण, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन की एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

श्रमिकों के लिए 48 घंटे का साप्ताहिक कार्य :

संसदीय मंत्री ने बताया कि मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम-2026 को मंजूरी दी गई। सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम निर्धारित किए गए हैं। छह दिवसीय सप्ताह में विश्राम सहित अधिकतम साढ़े दस घंटे प्रतिदिन की व्यवस्था होगी और सातवां दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। लगातार पांच घंटे काम के बाद आधे घंटे के विश्राम का प्रावधान किया गया है। महंगाई भत्ता साल में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित होगा।

हरित क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा पर फैसले :

आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को मंजूरी देते हुए वन क्षेत्र से बाहर पेड़ लगाने को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में आवंटित भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा पौधारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा।

ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी :

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इसमें ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 125 दिन रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान है। जल संरक्षण, आधारभूत ढांचे और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम भी कराए जाएंगे।

9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा :

मंत्रिपरिषद ने हर घर तिरंगा-2026 अभियान को 9 से 17 अगस्त तक प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाने पर चर्चा की। घरों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराने के साथ तिरंगा यात्राएं, रैलियां और वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा।

प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर व्यवस्थाएं देखेंगे :

मानसून की स्थिति को देखते हुए सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वे बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। किसानों को खाद, प्रमाणित बीज और अन्य कृषि आदानों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 62 लाख 58 हजार किसानों को योजना से जोड़ा गया, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में 2.82 करोड़ हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में से 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का बीमा किया गया है। कुल फसली क्षेत्र का 36 प्रतिशत हिस्सा बीमित है, जो राष्ट्रीय औसत 32 प्रतिशत से अधिक है। फसल बीमा कवरेज में चूरू, बाड़मेर और बीकानेर जिले अग्रणी रहे। चूरू में 13.35 लाख हेक्टेयर, बाड़मेर में 11.48 लाख हेक्टेयर और बीकानेर में 9.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बीमित हुआ।

पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 5.21 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का बीमा किया गया। किसानों ने 4,650 करोड़ रुपये से अधिक प्रीमियम जमा कराया, जबकि 18,189 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा दावों का भुगतान किया गया। राज्य सरकार के अनुसार योजना ने सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। सरकार का कहना है कि प्रभावी क्रियान्वयन के चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है।यदि चाहें, मैं इसे अखबार की लीड स्टोरी या 250 शब्दों के विस्तृत संस्करण में भी तैयार कर सकता हूँ।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों तथा आध्यात्मिक और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री शर्मा ने सतपाल महाराज का मुख्यमंत्री निवास पर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान पारस्परिक सौहार्द और सहयोग से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सतपाल महाराज देशभर में आध्यात्मिक, सामाजिक और जनकल्याण गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। यह भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने जनहित और समाज कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर नवाचार एवं तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित ‘मिशन मधुहारी’ राजस्थान में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों एवं युवाओं के लिए आशा, सुरक्षा और आधुनिक उपचार का नया अध्याय बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का यह अभिनव प्रयास न केवल प्रदेश के हजारों परिवारों को नई उम्मीद दे रहा है, बल्कि देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहा है। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक टाइप-1 डायबिटीज के कारण किसी भी बच्चे की मृत्यु न हो। राजस्थान में अनुमानित रूप से लगभग 53 हजार लोग टाइप-1 डायबिटीज के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इस गंभीर चुनौती को अवसर में बदलते हुए उपचार, निगरानी, जागरूकता और तकनीक को एक मंच पर लाकर मिशन मधुहारी की शुरुआत की। आज मिशन मधुहारी के अंतर्गत प्रदेश के 41 जिलों में 120 विशेष टाइप-1 डायबिटीज क्लीनिक संचालित हो रहे हैं।