जयपुर। संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के तहत बूंदी जिले में मेज बैराज के निर्माण और इसके डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसके लिए इन्द्रगढ़ तहसील के 20 गांवों की भूमि शामिल की गई है। इनमें नयागांव, डडवाड़ा, डपटा, खरायता, खेड़ली देवजी, लाखेरी, उतराना, प्रतापगढ़, बुढ़ेल, छपपनपुरा, ढ़गारिया, डांगाहेड़ी, खेड़ियागुर्जन, खेड़ियामान, लक्ष्मीपुरा, मालियों की बाड़ी, पछीपला, पापडली, रेबारपुरा और ठीकरी शामिल हैं। इसी तरह पाटन तहसील के 12 गांवों की आंशिक भूमि भी परियोजना से प्रभावित होगी। इनमें बोरदा काछियान, जलोदा, बारानी, पीपल्दा सिमेल, झालीजी का बराना, मेनोली, ढींगसी, जैथल, दोताना, करवाला की झौपड़िया, ओहड़ी और कोडक्या बालाजी शामिल हैं।

रायथल तहसील के झाड़ोल, हनौत्या, महुआ, भैंसखेड़ा, लोहाली, गेण्डोली खुर्द की झौपड़िया, ख्यावदा, छापरदा, गोपालपुरा, गोठड़ा, मोरखुन्दाना और जगन्नाथपुरा गांवों की भूमि भी आंशिक रूप से प्रभावित होगी। इस भूमि अवाप्ति का सीधा संबंध मेज बैराज के निर्माण और प्रस्तावित डूब क्षेत्र से है।

जयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील में मातृकुंडिया बांध से डिंडोली फीडर तक लिंक चैनल निर्माण परियोजना के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अधिसूचना जारी की गई है। परियोजना का उद्देश्य मातृकुंडिया बांध का पानी डिंडोली फीडर तक पहुंचाकर सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना और क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाना है। अधिसूचना के अनुसार, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन कराया जाएगा। इस दौरान प्रभावित भूमि, किसानों, परिवारों और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। स्थानीय लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं, ताकि अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों को सुना जा सके। परियोजना के लिए राशमी तहसील के विभिन्न गांवों की कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

अधिसूचना में प्रभावित खातेदारों, खसरा नंबरों तथा भूमि क्षेत्र का विस्तृत विवरण भी शामिल किया गया है। सामाजिक प्रभाव अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर आगे की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जल प्रबंधन में सुधार होगा और किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।