जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार (प्रतिबंधित) कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि इन संस्थानों ने फर्जी, कूटरचित और गलत दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल पर अग्रेषित किए, जिससे सरकारी राशि के दुरुपयोग का प्रयास किया गया। विभाग के अनुसार, संबंधित संस्थानों को पहले नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन जांच में संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

रैंडम जांच और विभागीय समितियों की रिपोर्ट में छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया-2023, मानक संचालन प्रक्रिया-2024 तथा वर्ष 2015 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। आदेश के अनुसार, इन संस्थानों को तीन वर्ष के लिए अथवा होल्ड अवधि से पांच वर्ष तक (जो भी बाद में हो) छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार किया गया है। साथ ही इन संस्थानों के सभी लंबित छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के मामलों में संबंधित संस्थानों और अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक होने पर एफआईआर सहित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।