जयपुर। सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग को लेकर 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को निर्धारित खुदरा मूल्य पर सब्सिडी के साथ रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना जरूरी होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार देश में 27.43 करोड़ यानी 89.9 प्रतिशत घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पहले ही अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को दोबारा कोई प्रक्रिया नहीं करनी होगी और उनकी रिफिल पहले की तरह जारी रहेगी। जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, वे इसे सिलेंडर की डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी पर या संबंधित तेल विपणन कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं। प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद उन्हें सब्सिडी वाले सिलेंडर बुक करने की सुविधा मिल सकेगी।

अपात्र कनेक्शन पर रोक ही लक्ष्य :

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन को आधार प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ा जाएगा। इससे डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान करने, सब्सिडी को पात्र परिवारों तक पहुंचाने तथा घरेलू उपयोग के सिलेंडरों के व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग की ओर डायवर्जन रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया का उद्देश्य किसी वास्तविक और पात्र घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सुविधा से वंचित करना नहीं है।

जयपुर। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। नए नियमों के तहत अब गैस सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और कनेक्शन से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है।  इन बदलावों का उद्देश्य फर्जी डिलीवरी, अनियमित उपयोग और दुरुपयोग पर रोक लगाना है।

नई व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता अगली एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 25 दिन बाद ही करा सकेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतराल अनिवार्य होगा।

इसके अलावा गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी बताना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी सत्यापन के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। केवाईसी को भी अनिवार्य बनाया है। निर्धारित समय में इसे पूरी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन पर असर पड़ सकता है।

वहीं, जिन उपभोक्ताओं ने पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन ले लिया है, उनके लिए भी LPG से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करने या ट्रांसफर वाउचर (TV) के माध्यम से स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया है।

कंपनी का दावा है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, वास्तविक उपभोक्ताओं तक सब्सिडी और गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा फर्जी बुकिंग और डिलीवरी जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी।