जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आरआईसी जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 जुलाई को होने वाले 29वें ई-गवर्नेंस सेमिनार की विस्तृत जानकारी दी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीओआईटी द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सेमिनार में ई-गवर्नेंस के भविष्य, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विशेष चर्चा होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि सेमिनार में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, आईटी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में कुल छह मुख्य सत्र, वर्कशॉप और पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन तकनीक और एआई आधारित शासन व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं। यह सेमिनार राजस्थान को डिजिटल लीडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्रीनिवास ने राजस्थान को होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेमिनार से प्राप्त निष्कर्षों और सिफारिशों को राज्य की विभिन्न योजनाओं जैसे ई-मित्र, भामाशाह और आरटीएस में लागू किया जाएगा। इससे सेवा वितरण अधिक पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य सचिव ने ई-गवर्नेंस और एआई तकनीक के दुरुपयोग से हो रही ठगी तथा भ्रष्टाचार के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं और साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को और मजबूत किया जा रहा है।