जयपुर। चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश, कड़ाके की सर्दी या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र देश के लाखों डाक कर्मी हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाते हैं। इन्हीं कर्मयोगियों के समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है। डिजिटल युग में संचार के पारंपरिक माध्यम भले बदल गए हों, लेकिन भारतीय डाक विभाग ने समय के साथ खुद को आधुनिक बनाकर अपनी उपयोगिता और अधिक बढ़ाई है। अब डाक विभाग केवल पत्र और पार्सल पहुंचाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, बीमा, निवेश, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का भी विश्वसनीय केंद्र बन चुका है।

अत्याधुनिक डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा: आईटी 2.0 आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत देशभर के अधिकांश डाकघरों को अत्याधुनिक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे बुकिंग, ट्रैकिंग, भुगतान और ग्राहक सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित हुई हैं। वहीं स्पीड पोस्ट नेटवर्क के जरिए रजिस्टर्ड डाक और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का वितरण भी अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध हो गया है।

लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में बनी पहचान: ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ते बाजार में भारतीय डाक विभाग देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। दूर-दराज के गांवों तक अंतिम छोर तक पार्सल पहुंचाने की क्षमता आज भी डाक विभाग की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कर्मचारी केवल पत्र या पार्सल ही नहीं पहुंचाते, बल्कि पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), बैंकिंग सुविधाएं, आधार सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाते हैं। वे नागरिकों और शासन के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बनकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

विश्वास और समर्पण की मिसाल बने: नेशनल पोस्टल वर्कर डे उन हजारों डाक कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो बदलती तकनीक के साथ कदम मिलाते हुए आज भी सेवाए विश्वास और समर्पण की मिसाल बने हुए हैं।

डाकघर अनेक सेवाओं का केंद्र
स्पीड पोस्ट एवं पार्सल सेवा 
ई-कॉमर्स पार्सल डिलीवरी 
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग 
आधार नामांकन एवं अपडेट सेवाएं 
पेंशन और डीबीटी भुगतान 
डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा 
बचत बैंक, सावधि जमा और निवेश योजनाएं 
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच।