जयपुर। राजस्थान में सरकारी भुगतान व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अति आवश्यक पत्र लिखकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन को प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व बताया। गहलोत ने पत्र में लिखा कि आरजीएचएस योजना के तहत निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और दवा विक्रेताओं के करोड़ों रुपये महीनों से अटके पड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा।

चिरंजीवी या आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत सैकड़ों स्वीकृत दावों का भुगतान लंबित है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीपीएफ, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अर्जित अवकाश राशि रिटायरमेंट के महीनों बाद भी नहीं मिल रही। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी कई जिलों में लंबित है। ट्रेजरी से पास बिलों का भुगतान अटकने से निर्माण कार्य ठप हो गए हैं और छोटे ठेकेदार अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार का ध्यान खींचने को मजबूर हैं। गहलोत ने इसे प्रशासनिक उदासीनता बताते हुए मुख्यमंत्री से त्वरित हस्तक्षेप कर लाखों परिवारों को राहत देने की अपील की है।