नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के नाम पर आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाकर उनका विकल्प छीन लिया है जबकि इस योजना का सबसे अधिक लाभ एथेनॉल उत्पादकों को मिला है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था कि एथेनॉल मिश्रण के जरिए डीजल 50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का विकल्प 55 रुपये प्रति लीटर तक उपलब्ध कराया जा सकेगा, लेकिन कीमतों में ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिली। इसके विपरीत एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कम माइलेज की भरपाई करने के लिए उपभोक्ताओं ने सामूहिक रूप से लगभग 88,234 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किये।

कांग्रेस का कहना है कि यदि ई20 से माइलेज में कमी आती है तो सरकार को इसकी भरपाई के लिए खुदरा कीमत कम करनी चाहिए थी। पार्टी ने दावा किया कि नीति आयोग के एथेनॉल रोडमैप में भी ई10 और ई20 ईंधन पर उपभोक्ताओं को वित्तीय और कर प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गयी थी, लेकिन सरकार ने इसके बजाय एथेनॉल उत्पादकों को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी मंजूर कर दी। पार्टी ने कहा कि ई20 नीति के जरिए सरकार ने आम मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त ईंधन खर्च का बोझ डाल दिया है। जिन लोगों ने वर्षों की बचत करके वाहन खरीदे, उन्हें अब अधिक ईंधन खर्च उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ई20 कार्यक्रम से यदि किसी वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है तो वह एथेनॉल उत्पादकों का है, जबकि आम उपभोक्ता को अपेक्षित राहत नहीं मिली।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एथेनॉल-मिश्रित ई-20 पेट्रोल के विरोध में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला।

इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी हादसा नहीं हो सके।  

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों पर जबरदस्ती 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल थोपने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के लिए पूरा देश प्रयोगशाला है। केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार लोगों पर जबरदस्ती 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल थोप रही है। जबकि एथनॉल से गाड़ियां बंद हो रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज भी 30 प्रतिशत कम आ रहा है। इससे देश भर में लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। जब गाड़ियों का 30 प्रतिशत माइलेज कम आ रहा है, तो इथेनॉल मिला पेट्रोल भी 30 प्रतिशत सस्ता होना चाहिए।

आप संयोजक ने एक्स पर वीडियो संदेश में कहा कि 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में यह कहा कि यह सिर्फ एक प्रयोग है और इसके परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जब यह खबर अगले दिन मीडिया में आई, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने बयान जारी करके कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, यह झूठ है।

उन्होंने पूछा कि यह कैसा प्रयोग है? प्रयोग तब होता है जब किसी चीज को 50, 100, 500 या 1000 गाड़ियों पर कर लिया जाता और उस प्रयाेग के आधार पर जो नतीजे आते, उनके आधार पर यह तय किया जाता कि इसे पूरे देश में लागू करना है या नहीं। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या की सारी गाड़ियों पर उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है और अब वे कह रहे हैं कि प्रयोग कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, क्या वे उनको मुआवजा देंगे?

सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोग बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत कम एवरेज आ रही है लेकिन सरकार इससे पूरी तरह नकार रही है। जबकि खुद केंद्र सरकार के ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनुराग का यह बयान है कि जाहिर है, इथेनॉल का माइलेज कम होता है, इसलिए इसके रासायनिक रूप के कारण इसका माइलेज 30 प्रतिशत कम हो जाता है।

उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों का आरोप है कि उनकी गाड़ी के पार्ट्स और इंजन खराब हो रहा है और इंजन में जंग लग रहा है। अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार लोगों के साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है? वे इसे वापस क्यों नहीं ले रही? लोगों ने ही उसे वोट देकर चुना है। सरकार का फर्ज है कि वह लोगों के वोट की इज्जत करे, लोगों की बात सुने और उनके हिसाब से चले।