लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए की परिभाषा पर तंज कसते हुये कहा कि उन्हे डर है कि अखिलेश  ए का मतलब 'आतंकवादी' न बता दें। राजभर ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा, "अखिलेश जी ने आज अपने पीडीए की नई व्याख्या की। पीडीए में ए का मतलब आदिवासी है। ए को अल्पसंख्यक और अगड़ा वो पहले ही बता चुके हैं। डर ये लग रहा है कि अखिलेश जी किसी दिन कोई सम्मेलन करते हुए यह न कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी भी होता है। वैसे भी उनकी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले चुकी है।"

उन्होंने कहा, "तुष्टीकरण की राजनीति में अपने पीडीए के ए के बारे में यह कह सकते हैं कि सपा के पीडीए का अर्थ 'अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आतंकवादी' होता है।" राजभर ने फिल्मी अंदाज में तंज कसते हुए कहा, "अखिलेश जी की यह हरकतें देखकर मुझे गोविंदा जी की फिल्म 'राजा बाबू' याद आ रही है, जिसमें गोविंदा जी का किरदार कभी वकील, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस अधिकारी और कभी नेता बनता है। सही मायने में कहा जाए तो अखिलेश जी भारतीय राजनीति के 'राजा बाबू' ही हैं।"

मंडी/ नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे है, कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस तीसरी लहर की आशंका की ओर इशारा कर रहे है। लेकिन बढ़ते कोरोना केसों के बीच टीकाकरण को लेकर सियासी बयानबाजी भी सर्द माहौल में सियासी गर्मी बढ़ा रही है। दरअसल एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे राज्यों की  सोमवार को तीखी आलोचना की जो कोविड टीकाकरण अभियान में पीछे हैं। उन्होंने ऐसे राज्यों के नेतृत्व को 'स्वार्थ और विलंब' की विचारधारा से प्रेरित करार देते हुए कहा कि उन्हें जनता के स्वास्थ्य की चिंता से ज्यादा अपनी और अपने परिवार की परवाह रहती है।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को तीन जनवरी से कोविड टीका लगाने और 10 जनवरी से स्वास्थकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को टीके की अतिरिक्त खुराक देने के फैसले का जिक्र करते हुये कहा कि इससे लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11000 करोड़ रुपये की विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन एवंं शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''हमारे देश में आज सरकार चलाने के दो अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का हमारा मॉडल है। दूसरा मॉडल- खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और परिवार का विकास वाला मॉडल है।"

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले मॉडल पर चल रही सरकार ने अपना पूरा ध्यान लोगों के विकास और एक-एक आदमी को टीका लगाने पर केंद्रित किया है।  उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्क लोगों को कोविड टीके की पहली और दूसरी खुराक लग चुकी है। उन्होंने कहा, ''यह पहले मॉडल पर चलने वाली सरकार का लोगों के प्रति दायित्व का एहसास कराती है जिसमें दूर-दराज के इलाकों में जाकर लोगों को टीके लगवाएं ।"

 मोदी ने इसी संदर्भ में टीकाकरण में पीछे चल रहे राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन राज्यों का नेतृत्व काम के दूसरे मॉडल का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा,'' उन राज्यों का वैक्सीन का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की ङ्क्षचता नहीं है।" 

सभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल  प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का विशेष रूप का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जिसने अपने सभी वयस्क प्रदेशवासियों को कोविड टीके की पहली और दूसरी खुराक लगाने का लक्ष्य हासिल किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश में अलग-अलग विचारधाराएं होती हैं लेकिन हमारे देश के लोग स्पष्ट रूप से दो विचारधाराओं को पहचानने लगे हैं, जिनमें एक 'विलंब की और दूसरी विकास की' है। मोदी ने कहा कि विलंब की विचारधारा का ही परिणाम है कि रोहतांग के लिए अटल टनल के निर्माण में वर्षों का और रेणुका जी पनबिजली परियोजना में तीन दशक का विलंब हुआ। उन्होंने कहा कि विकास की हमारी विचारधारा ने विकास की लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया है।

उन्होंने कहा, ''डबल इंजन सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास के कामों को तेजी से जनता तक पहुंचा रही है।" डबल इंजन सरकार में केंद्र का इंजन परियोजनाओं को शुरू करता है और राज्य सरकार का दूसरा इंजन उसको विस्तार देता है। मोदी ने इससे पहले राज्य में एक निवेशक सम्मेलन में भी भाग लिया जिसमें 28000 करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं की औपचारिक रूप से शुरुआत की।

बूस्टर डोज का भ्रम दूर होना जरूरी : चिदम्बरम

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता था पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदमबरम ने कहा है कि हमारे यहां कोरोना महामारी से निपटने के लिए बूस्टर डोज कौन सा होगा इस संबंध में जारी असमंजस की स्थिति को दूर करना आवश्यक है। चिदम्बरम का यह बयान देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन जनवरी से देश के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने के एलान के बाद आया है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम टूटना चाहिए कि कोविशील्ड का यह टीका अगला टीका होगा या बूस्टर डोज होगा।      

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा ''बूस्टर डोज का प्रस्ताव असमंजस में है। कोविशील्ड का कौन सा टीका बूस्टर डोज होगा। उम्मीद है कि यह कोविशील्ड की एक और खुराक नहीं होगी।"

उन्होंने कहा कि इस सच से रूबरू होना भी जरूरी है भले ही सरकार इस सच्चाई को सामने लाने को तैयार नहीं हो। तय है कि 31 दिसंबर तक सभी 94 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण की पहली खुराक नहीं मिलेगी और इस तरह से देश सौ फीसदी कोविड टीकारण हासिल नहीं कर सकेगा और देश की बहुत बड़ी आबादी को इस साल के आखिर तक टीकाकरण की दूसरी खुराक नहीं मिल सकेगी।

 चिदम्बरम ने फाइजर तथा मॉडर्ना की आपूर्ति नहीं किए जाने को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा देश को आज समय पर टीके का ऑर्डर नहीं देने, भुगतान में देरी, फाइजर एंड मॉडर्ना को लाइसेंस न देने और टीके के पर्याप्त उत्पादन तथा आपूर्ति नहीं होने का खामियाजा भुगत रहे हैं।

जयपुर। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर फिर से हमले के बाद बीजेपी ने सुबे की गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनियां ने गहलोत सरकार और मौजूदा कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस राज में ना आमजन सुरक्षित है, ना जनप्रतिनिधि। पुनियां ने कहा है कि देर रात को भरतपुर सांसद  रंजीता कोली के बयाना स्थित आवास पर फ़ायरिंग की जानकारी मिली। सांसद  सदमे में हैं। उनके सहायक से घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त की। राजस्थान में विशेषकर भरतपुर सहित प्रदेश के मेवात क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है।  सांसद पर हमले की यह पहली घटना नहीं है, कांग्रेस राज में न आम आदमी सुरक्षित है, न जनप्रतिनिधिl

उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग है कि सांसद के आवास पर फायरिंग करने वाले बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी हो, सांसद की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को गंभीरता के साथ कड़े कदम उठाने की जरूरत हैl

सांसद रंजीता पर फिर से हमला, प्रदेश में जर्जर कानून व्यवस्था : राठौड़
वहीं सांसद पर हुए हमले पर राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि भरतपुर सांसद  रंजीता कोली पर मई 2021 में हुए जानलेवा हमले के बाद पुनः घर पर फायरिंग की घटना निंदनीय है। कुछ दिनों पहले ही पूर्व MLA अमृता मेघवाल पर भी हमला किया गया था।

राठौड़ ने कहा कि राज्य में महिला जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है जो जर्जर कानून व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही कारण है कि महिलाओं के साथ अत्याचार राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। साथ ही राज्य में महिलाओं के साथ हत्या, छेड़छाड़ और दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस राज में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गृह विभाग की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं संभल रही है। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएं।

मुख्यमंत्री ने सांसद रंजीता कोली  से फोन पर बात कर पूछी कुशलक्षेम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर सांसद रंजीता कोली से फोन पर बात कर कुशलक्षेम जानी। साथ ही, डीजीपी, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को निर्देशित किया है कि घटना की पूरी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। घटना की जांच के लिए जयपुर से SOG की टीम भरतपुर जाकर घटना की जांच करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बाड़मेर में हुई बस-ट्रक दुर्घटना के संबंध में जिला कलेक्टर, बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत-बचाव कार्यों के संबंध में निर्देशित किया है। घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।

जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब प्रदेश में वैट कम करने को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री की केन्द्र सरकार से पेट्रोल — डीजल पर और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से आम आदमी को काफी राहत मिली है, साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार से मेरी मांग है कि डीजल पेट्रोल पर वैट कम कर प्रदेश के नागरिकों को राहत प्रदान करें, सिर्फ केंद्र सरकार पर सियासी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगाl

इससे पहले गहलोत ने यह दिया था बयान...
गहलोत ने कहा हैं कि केन्द्र सरकार से पेट्रोल—डीजल पर और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की। गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारी सरकार इससे होने वाली वेट राजस्व की हानि को जनहित में उठाने को तैयार हैं। ज्यादा टैक्स घटाने से लोगों को राहत मिलेगी। गहलोत ने कहा कि केंद्र की एक्साइज ड्यूटी करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में वेट स्वतः ही कम हो जाता है।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 5 रूपए प्रति लीटर तथा डीजल पर है 10 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से वेद दर में पेट्रोल पर 1.8 रूपए प्रति लीटर व डीजल पर 2.6 रूपए प्रति लीटर की कमी होगी। इससे राज्य के वेट राजस्व में लगभग 1800 करोड़ प्रति वर्ष की हानि होगी। इस प्रकार राज्य में पेट्रोल रूपए 6.8 रूपये प्रति लीटर तथा डीजल 126 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, ऑयल कम्पनियों और पेट्रोल पम्पों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल — डीजल की दरों में कमी का लाभ सीधा आमजन को मिले। गहलोत ने कहा कि जितनी एक्साइज ड्यूटी केन्द्र कम करेगा, उसी के अनुपात में वेट स्वत ही कम हो जाएगा, जैसा कि कल के फैसले से 1800 करोड़ का राजस्व राज्य को कम मिलेगा और 29 जनवरी, 2021 को 2 प्रतिशत वेट राज्य सरकार ने कम किया था तो 1000 करोड़ की राजस्व की हानि हुई थी।इस प्रकार कुल 2800 करोड़ के राजस्व की हानि प्रतिवर्ष होगी। गहलोत ने कहा कि हम प्रारम्भ से ही केन्द्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करने का आग्रह करते आ रहे हैं जिससे आमजन को एक्साइज ड्यूटी और वेट में कमी का लाभ एक साथ मिल सके। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री से एक्साइज ड्यूटी में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करें।